जिल्हा परिषदेच्या ५२ हजार शाळांची संचमान्यता पूर्ण – ZP School Shikshak Bharti
ZP Shikshak Bharti udpates – Approximately 67,000 teacher posts are vacant in local self-government bodies and private aided institutions in the Maharshtra state. As per ‘RTE’ norms, one teacher for every 30 children is mandatory. However, this criterion has been dropped due to non-recruitment of teachers in the last five and a half years.
All Information Latest-Update Join Telegram Channel👇👇👇
The state of Maharashtra, there are approximately 67,000 open teaching positions in local self-government organisations and privately financed institutions. According to “RTE” guidelines, there must be one teacher for every 30 students. Due to the fact that no new teachers have been hired in the last five and a half years, this criterion has been abandoned. In light of this, openings for 80% of the total number have been authorised. However, the first phase will currently fill 50% of the positions. The School Education Department has created its action plan. Senior School Education Department officials added that the hiring process will now begin as soon as the Chhatrapati Sambhajinagar and Nagpur High Court cases are resolved.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने काढण्यात आला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून वीस हजाराच्या मानधनावर कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपाची शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे.
याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहे.
सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात, अशा प्रकारचा आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उप सचिव तुषार महाजन यांनी काढला आहे.