Learn For Dreams
दोन लाखांहून अधिक शासकीय पदे रिक्त
स्पर्धा परीक्षांच्या लाखो उमेदवारांना संधी मिळणार कधी?
पुणे : राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सुरेश गज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून १० लाख ९९ हजार १०४ मंजूर पदे आहेत. त्यातील ७ लाख ८० हजार ५२३ पदे सरळसेवेची, ३ लाख १८ हजार ५८१ पदे पदोन्नतीची आहेत. त्यापैकी ८ लाख ९८ हजार ९११ पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख १९३ पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्या पैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळसेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकू ण रिक्त पदांपैकी राज्य शासकीय कार्यालयांची रिक्त पदे १ लाख ५३ हजार २३१, जिल्हा परिषदांची रिक्त पदे ६४ हजार ९६२ आहेत.
शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद मिळून रिक्त पदांचा तपशील
अ वर्ग – १० हजार ५४५
ब वर्ग – २० हजार ९९९
क वर्ग – १ लाख २७ हजार ७०५
ड वर्ग – ४० हजार ९४४
राज्य शासनाने डिसेंबर २०१९ अखेरच्या रिक्त पदांची माहिती दिली आहे. त्यामुळे त्या पुढील दीड वर्षांत आणखी काही पदे रिक्त झाली असतील. महापरीक्षा संके तस्थळाद्वारे ३५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची आकडेवारी तीन लाखांच्या घरात जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असूनही शासन भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने प्रशासनावर ताण येतो, त्याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना संधी मिळत नाही. कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणारी पदे ठरावीक काळापुरती असल्याने ती पदेही रिक्त होतात. त्यामुळे रिक्त पदांवर शासनाने के वळ एमपीएससीद्वारेच भरती प्रक्रिया करावी.
– सुरेश गज्जलवार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते