भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution) – संपूर्ण माहिती
प्रस्तावना
भारतीय राज्यघटना (Constitution of India) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. देशाचे शासन कसे चालेल, नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये काय असतील, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकार काय असतील याची सविस्तर माहिती राज्यघटनेत दिलेली आहे.
भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना मानली जाते.
राज्यघटना म्हणजे काय?
राज्यघटना म्हणजे देशाच्या शासन व्यवस्थेचे नियम, तत्त्वे, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणारा मूलभूत कायदा.
राज्यघटनेची व्याख्या
“राज्याची रचना, शासनाचे अधिकार, नागरिकांचे हक्क आणि शासनाची कार्यपद्धती निश्चित करणारा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना.”
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती
संविधान सभेची स्थापना
- 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभा स्थापन करण्यात आली.
- संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली.
पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (हंगामी अध्यक्ष)
कायम अध्यक्ष
- Dr. Rajendra Prasad
मसुदा समिती (Drafting Committee)
29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली.
अध्यक्ष
- B. R. Ambedkar
म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना “भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार” म्हटले जाते.
राज्यघटना तयार करण्यासाठी लागलेला कालावधी
- 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस
- एकूण 11 अधिवेशने
राज्यघटना स्वीकारण्याची तारीख
स्वीकारली
26 नोव्हेंबर 1949
अंमलात आली
26 जानेवारी 1950
26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
भारतीय राज्यघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. लिखित राज्यघटना
भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे लिखित स्वरूपात आहे.
2. जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना
मूळ राज्यघटनेत:
- 395 कलमे
- 22 भाग
- 8 अनुसूच्या
सध्या:
- 470 पेक्षा अधिक कलमे
- 25 भाग
- 12 अनुसूच्या
3. सार्वभौम राज्य
भारत कोणत्याही परकीय शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही.
4. समाजवादी राज्य
सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करणे.
5. धर्मनिरपेक्ष राज्य
सर्व धर्मांना समान वागणूक.
6. लोकशाही शासन व्यवस्था
जनतेद्वारे निवडलेले सरकार.
7. प्रजासत्ताक राज्य
राष्ट्रप्रमुख निवडून येतो.
8. संसदीय शासन पद्धती
ब्रिटनप्रमाणे संसदीय व्यवस्था स्वीकारली आहे.
9. संघराज्य व्यवस्था
केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन.
10. स्वतंत्र न्यायपालिका
न्यायालये स्वतंत्र आहेत.
राज्यघटनेची प्रस्तावना (Preamble)
प्रस्तावना
“आम्ही भारताचे लोक…”
प्रस्तावना राज्यघटनेचा आत्मा मानली जाते.
प्रस्तावनेतील महत्त्वाचे शब्द
Sovereign (सार्वभौम)
भारत स्वतंत्र राष्ट्र आहे.
Socialist (समाजवादी)
सामाजिक न्याय.
Secular (धर्मनिरपेक्ष)
सर्व धर्मांना समान वागणूक.
Democratic (लोकशाही)
जनतेचे शासन.
Republic (प्रजासत्ताक)
निवडून आलेला राष्ट्रप्रमुख.
राज्यघटनेचे स्रोत
ब्रिटन
- संसदीय पद्धती
- कायद्याचे राज्य
- मंत्रिमंडळ पद्धती
अमेरिका
- मूलभूत हक्क
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन
- उपराष्ट्रपती पद
कॅनडा
- संघराज्य व्यवस्था
आयर्लंड
- राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे
ऑस्ट्रेलिया
- समवर्ती सूची
जर्मनी
- आणीबाणीच्या तरतुदी
दक्षिण आफ्रिका
- घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
राज्यघटनेतील भाग
भाग 1
संघ व त्याचे राज्य क्षेत्र
भाग 2
नागरिकत्व
भाग 3
मूलभूत हक्क
भाग 4
राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे
भाग 4A
मूलभूत कर्तव्ये
भाग 5
केंद्र शासन
भाग 6
राज्य शासन
भाग 9
पंचायतराज
भाग 9A
महानगरपालिका
भाग 18
आणीबाणीच्या तरतुदी
राज्यघटनेतील अनुसूच्या
पहिली अनुसूची
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
दुसरी अनुसूची
पदाधिकाऱ्यांचे वेतन
तिसरी अनुसूची
शपथ
चौथी अनुसूची
राज्यसभेतील जागांचे वाटप
पाचवी अनुसूची
अनुसूचित क्षेत्रे
सहावी अनुसूची
आदिवासी क्षेत्रे
सातवी अनुसूची
केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची
आठवी अनुसूची
22 भाषा
नववी अनुसूची
जमीन सुधारणा कायदे
दहावी अनुसूची
पक्षांतर बंदी कायदा
अकरावी अनुसूची
पंचायतराज
बारावी अनुसूची
महानगरपालिका
राज्यघटनेची उद्दिष्टे
सामाजिक न्याय
जात, धर्म, लिंगभेद दूर करणे.
आर्थिक न्याय
समान संधी उपलब्ध करणे.
राजकीय न्याय
मतदानाचा अधिकार.
स्वातंत्र्य
विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा.
समानता
सर्वांना समान कायदा.
बंधुता
राष्ट्रीय एकात्मता.
महत्त्वाची तथ्ये (MPSC/UPSC)
✅ संविधान सभा – 1946
✅ मसुदा समिती – 29 ऑगस्ट 1947
✅ मसुदा समिती अध्यक्ष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
✅ राज्यघटना स्वीकारली – 26 नोव्हेंबर 1949
✅ राज्यघटना लागू – 26 जानेवारी 1950
✅ संविधान सभेचे अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
✅ राज्यघटनेचे शिल्पकार – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
✅ मूळ कलमे – 395
✅ सध्याच्या अनुसूच्या – 12
✅ सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना – भारत
निष्कर्ष
भारतीय राज्यघटना ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. नागरिकांचे हक्क, शासनाची रचना, न्यायव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध आणि देशाच्या प्रशासनाचे संपूर्ण स्वरूप राज्यघटनेत स्पष्ट केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेली ही राज्यघटना जगातील सर्वात प्रगत आणि व्यापक राज्यघटनांपैकी एक मानली जाते.
