परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) ही भारत सरकारची सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी करून सेंद्रिय आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धती स्वीकारण्यासाठी आर्थिक मदत, प्रशिक्षण, प्रमाणन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यांसारखे सहाय्य दिले जाते. परंपरागत कृषी विकास योजना 2015-16 पासून राबवली जात आहे आणि सध्या ती प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) अंतर्गत एक घटक म्हणून राबवली जाते.

ही केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणारी योजना नाही. या योजनेत उत्पादनापासून प्रक्रिया, सेंद्रिय प्रमाणन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विपणनापर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळीला प्रोत्साहन दिले जाते. सध्याच्या नियमानुसार PKVY अंतर्गत 3 वर्षांसाठी प्रति हेक्टर ₹31,500 आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे. त्यापैकी ₹15,000 प्रति हेक्टर DBTद्वारे सेंद्रिय निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना दिले जातात.

परंपरागत कृषी विकास योजना म्हणजे काय?

परंपरागत कृषी विकास योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी केंद्र पुरस्कृत योजना होय.

या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना एकत्र करून क्लस्टर पद्धतीने सेंद्रिय शेती विकसित केली जाते. क्लस्टरमधील शेतकरी सेंद्रिय शेतीच्या पद्धतींचा अवलंब करतात आणि त्यांना प्रशिक्षण, सेंद्रिय निविष्ठा, प्रमाणन तसेच बाजारपेठेशी जोडणीसाठी सहाय्य मिळते.

यामुळे सेंद्रिय शेतीला संघटित स्वरूप मिळण्यास आणि शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – मुख्य माहिती

केंद्र सरकारच्या ऑगस्ट 2026 मधील माहितीनुसार PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी 3 वर्षांच्या कालावधीत प्रति हेक्टर ₹31,500 सहाय्य दिले जाते.

परंपरागत कृषी विकास योजना कधी सुरू झाली?

परंपरागत कृषी विकास योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली.

या योजनेचा प्रारंभिक उद्देश देशात क्लस्टर पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचा विस्तार करणे आणि शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादनासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा होता.

सध्या PKVY हा PM-RKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारा घटक आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश

परंपरागत कृषी विकास योजना राबवण्यामागे खालील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:

1. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.
2. रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्यास मदत करणे.
3. मातीचे आरोग्य सुधारण्यास प्रोत्साहन देणे.
4. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत करणे.
5. सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर वाढवणे.
6. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देणे.
7. सेंद्रिय उत्पादनाचे प्रमाणन करणे.
8. सेंद्रिय शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
9. पॅकेजिंग व ब्रँडिंगला प्रोत्साहन देणे.
10. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणे.
11. पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा प्रसार करणे.
12. शाश्वत कृषी विकासाला चालना देणे.

क्लस्टर पद्धत

परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत सेंद्रिय शेतीचा विकास प्रामुख्याने क्लस्टर पद्धतीने केला जातो.

एकाच परिसरातील शेतकऱ्यांना समूहामध्ये संघटित करून सेंद्रिय शेतीचा एकत्रित विकास केला जातो.

क्लस्टर पद्धतीचे फायदे:

• सामूहिक प्रशिक्षण
• सेंद्रिय निविष्ठांची उपलब्धता
• प्रमाणन प्रक्रिया सुलभ होणे
• उत्पादनाची गुणवत्ता राखणे
• सामूहिक विपणन
• ब्रँडिंगला मदत
• बाजारपेठेशी चांगली जोडणी

अधिकृत माहितीनुसार PKVYमध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोनाचा वापर केला जातो आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – किती अनुदान मिळते?

परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत सध्याच्या रचनेनुसार ₹31,500 प्रति हेक्टर इतके आर्थिक सहाय्य 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाते.

यामध्ये:

₹15,000 प्रति हेक्टर सेंद्रिय निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना DBTद्वारे दिले जातात. उर्वरित सहाय्य मार्केटिंग, प्रमाणन, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकासाशी संबंधित असते.

महत्त्वाचे: ही रक्कम थेट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात पूर्णपणे रोख स्वरूपात जमा होते असे समजू नये. सहाय्याच्या घटकानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – सेंद्रिय निविष्ठांसाठी मदत

योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते.

यामध्ये:

• सेंद्रिय खते
• कंपोस्ट
• गांडूळखत
• जैवखते
• जैविक कीटकनाशके
• इतर सेंद्रिय निविष्ठा

यांचा वापर करण्यासाठी सहाय्य दिले जाऊ शकते.

यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे संक्रमण करताना सुरुवातीच्या खर्चाचा भार कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – प्रमाणन

सेंद्रिय शेतमालासाठी ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रमाणन महत्त्वाचे आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत सेंद्रिय उत्पादनाच्या Certification आणि Residue Analysis साठीही आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.

यामुळे सेंद्रिय उत्पादनाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यास मदत होते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – मार्केटिंग व ब्रँडिंग

सेंद्रिय उत्पादन तयार करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते योग्य बाजारपेठेत विकणेही आवश्यक आहे.

त्यामुळे परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत:

• पॅकेजिंग
• ब्रँडिंग
• मूल्यवर्धन
• मार्केटिंग
• बाजारपेठेशी जोडणी

यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार PKVYमध्ये उत्पादनापासून प्रक्रिया, प्रमाणन आणि विपणनापर्यंत end-to-end सहाय्य देण्यावर भर आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजना – शेतकऱ्यांना फायदे

1. सेंद्रिय शेतीसाठी आर्थिक मदत

सेंद्रिय शेती स्वीकारणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना लागू घटकांनुसार आर्थिक सहाय्य मिळते.

2. सेंद्रिय निविष्ठांसाठी मदत

सेंद्रिय खते आणि इतर निविष्ठांसाठी ₹15,000 प्रति हेक्टर DBT सहाय्याची तरतूद आहे.

3. मातीचे आरोग्य सुधारण्यास मदत

सेंद्रिय पदार्थ आणि जैविक निविष्ठांच्या वापरामुळे मातीची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

4. रासायनिक वापर कमी करण्यास मदत

रासायनिक खत आणि कीटकनाशकांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

5. प्रशिक्षण

शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीच्या पद्धतींबाबत प्रशिक्षण दिले जाते.

6. प्रमाणन सुविधा

सेंद्रिय उत्पादनाच्या प्रमाणन प्रक्रियेसाठी सहाय्य मिळू शकते.

7. बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत

सेंद्रिय उत्पादनाला योग्य बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो.

8. ब्रँडिंग व पॅकेजिंग

सेंद्रिय शेतमालाचे ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग करण्यासाठी सहाय्य दिले जाते.

9. शाश्वत शेती

पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन टिकाऊ शेतीला प्रोत्साहन मिळते.

10. उत्पन्न वाढीची संधी

मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेशी जोडणीमुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या बाजारभावाची संधी मिळू शकते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – पात्रता

परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत पात्रता संबंधित राज्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेनुसार ठरते.

सामान्यतः:

• सेंद्रिय शेती करण्यास इच्छुक शेतकरी
• सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी
• शेतकरी गट
• क्लस्टरमध्ये सहभागी शेतकरी
• लहान व सीमांत शेतकरी

यांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

2025 च्या अधिकृत माहितीनुसार PKVYमध्ये पात्रतेचा लाभ संबंधित क्लस्टर आणि राज्याच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेच्या माध्यमातून दिला जातो.

परंपरागत कृषी विकास योजना – 2 हेक्टर मर्यादा

PKVYच्या अधिकृत FAQमध्ये शेतकरी आणि संबंधित संस्थांसाठी 2 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्राशी संबंधित पात्रतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्ज करताना आपल्या राज्यातील सध्याच्या मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे: जुन्या आणि नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही अटी बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे 2026 मध्ये प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी राज्य कृषी विभागाकडील चालू नियम अंतिम मानावेत.

परंपरागत कृषी विकास योजना – आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज किंवा क्लस्टरमध्ये नोंदणी करताना साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते:

1. आधार कार्ड
2. जमीन कागदपत्रे
3. 7/12 उतारा
4. 8-अ उतारा
5. बँक पासबुक
6. मोबाईल नंबर
7. रहिवासी पुरावा
8. शेताची माहिती
9. पिकांची माहिती
10. पासपोर्ट आकाराचा फोटो
11. शेतकरी गटाचे कागदपत्र, लागू असल्यास
12. इतर संबंधित कागदपत्रे

टीप: कागदपत्रांची अंतिम यादी राज्य कृषी विभाग किंवा संबंधित PKVY क्लस्टरच्या सूचनांनुसार बदलू शकते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – अर्ज कसा करावा?

परंपरागत कृषी विकास योजना अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया इतर थेट लाभ योजनांपेक्षा वेगळी असू शकते, कारण योजना क्लस्टर आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवली जाते.

Step 1: कृषी विभागाशी संपर्क

आपल्या तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

Step 2: PKVY क्लस्टरची माहिती घ्या

आपल्या परिसरात PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतीचा क्लस्टर उपलब्ध आहे का ते तपासा.

Step 3: पात्रता तपासा

आपली जमीन आणि सेंद्रिय शेतीशी संबंधित पात्रता तपासा.

Step 4: आवश्यक कागदपत्रे द्या

आधार, जमीन कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती द्या.

Step 5: क्लस्टरमध्ये सहभागी व्हा

नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित सेंद्रिय शेती क्लस्टरमध्ये सहभागी केले जाऊ शकते.

Step 6: प्रशिक्षण घ्या

सेंद्रिय शेतीच्या पद्धतींबाबत प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते.

Step 7: सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करा

लागू मार्गदर्शक सूचनांनुसार सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करा.

Step 8: प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण करा

सेंद्रिय उत्पादनासाठी लागू प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

Step 9: बाजारपेठेशी जोडणी

उत्पादनाचे पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग करण्यासाठी सहाय्य दिले जाऊ शकते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात परंपरागत कृषी विकास योजना 2015-16 पासून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या डिसेंबर 2025 मधील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात:

• 2,978 सेंद्रिय क्लस्टर तयार झाले होते.
• 66,756 हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आले होते.
• 87,350 शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता.
• 2015-16 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ₹157.0451 कोटी आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी PKVYशी संबंधित सध्याची पात्रता, क्लस्टर आणि अर्जाची माहिती जिल्हा/तालुका कृषी कार्यालयातून तपासावी.

परंपरागत कृषी विकास योजना – जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती

सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेती या दोन्ही पर्यावरणपूरक शेती पद्धती असल्या तरी त्या पूर्णपणे समान योजना नाहीत.

PKVYचा मुख्य भर सेंद्रिय शेतीवर आहे.

दरम्यान, PKVY अंतर्गत पूर्वी राबवण्यात आलेल्या Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati (BPKP) या नैसर्गिक शेती घटकाचे पुढे National Mission on Natural Farming (NMNF) मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.

त्यामुळे 2026 मध्ये नैसर्गिक शेतीसाठी संबंधित National Mission on Natural Farmingच्या स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तपासणे योग्य आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजना – Jaivik Kheti Portal

सेंद्रिय शेतमालाच्या बाजारपेठेशी जोडणीसाठी Jaivik Kheti Portal महत्त्वाचे डिजिटल माध्यम आहे.

या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात थेट बाजारपेठीय जोडणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सरकारी माहितीनुसार या प्लॅटफॉर्मवर शेतकरी, स्थानिक गट, निविष्ठा पुरवठादार आणि खरेदीदार यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजना – 2026 मधील सद्यस्थिती

2026 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना PM-RKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारा महत्त्वाचा घटक आहे.

ऑगस्ट 2026 मधील केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार PKVY अंतर्गत 3 वर्षांसाठी ₹31,500 प्रति हेक्टर सहाय्य दिले जाते आणि त्यापैकी ₹15,000 प्रति हेक्टर DBTद्वारे सेंद्रिय निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना दिले जातात.

यामुळे सेंद्रिय शेती स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्पादन, प्रमाणन आणि बाजारपेठ या तीनही पातळ्यांवर सहाय्य मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.

परंपरागत कृषी विकास योजना – महत्त्वाच्या सूचना

• अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या जिल्ह्यात PKVY क्लस्टर उपलब्ध आहे का ते तपासा.
• अनुदानाची रक्कम आणि पात्रता नेहमी चालू मार्गदर्शक सूचनांनुसार तपासा.
• अनधिकृत एजंट किंवा वेबसाइटला पैसे देऊ नका.
• सेंद्रिय प्रमाणनाच्या नियमांचे पालन करा.
• DBTसाठी बँक खात्याची माहिती अचूक द्या.
• सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर नियमानुसार करा.
• सेंद्रिय शेतमालाचे प्रमाणन आणि बाजारपेठीय नियम समजून घ्या.
• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयाकडून चालू अर्ज प्रक्रिया तपासावी.

परंपरागत कृषी विकास योजना – 20 FAQ

1. परंपरागत कृषी विकास योजना काय आहे?

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली क्लस्टर-आधारित कृषी योजना म्हणजे परंपरागत कृषी विकास योजना किंवा PKVY.

2. PKVY चे पूर्ण नाव काय आहे?

PKVYचे पूर्ण नाव Paramparagat Krishi Vikas Yojana आहे.

3. परंपरागत कृषी विकास योजना कधी सुरू झाली?

ही योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली.

4. PKVYचा मुख्य उद्देश काय आहे?

सेंद्रिय शेतीचा विस्तार करणे, मातीचे आरोग्य सुधारणे, रासायनिक निविष्ठांचा वापर कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना सेंद्रिय उत्पादनाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठी सहाय्य देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

5. PKVY अंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते?

सध्याच्या रचनेनुसार ₹31,500 प्रति हेक्टर 3 वर्षांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

6. शेतकऱ्यांना DBTद्वारे किती रक्कम मिळते?

सेंद्रिय निविष्ठांसाठी ₹15,000 प्रति हेक्टर DBTद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जातात.

7. PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेती करणे आवश्यक आहे का?

होय. या योजनेचा मुख्य उद्देश सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे.

8. PKVY अंतर्गत कोणाला लाभ मिळतो?

योजनेच्या संबंधित नियमांनुसार सेंद्रिय शेती करणारे किंवा सेंद्रिय शेती स्वीकारणारे पात्र शेतकरी आणि क्लस्टरमधील शेतकरी लाभ घेऊ शकतात.

9. PKVYमध्ये क्लस्टर म्हणजे काय?

एकाच परिसरातील शेतकऱ्यांना समूहामध्ये संघटित करून सामूहिक पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचा विकास करण्याची पद्धत म्हणजे क्लस्टर पद्धत.

10. PKVY अंतर्गत प्रमाणनासाठी मदत मिळते का?

होय. Certification आणि Residue Analysisसाठी आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.

11. PKVYमध्ये मार्केटिंगसाठी मदत मिळते का?

होय. Marketing, Packaging आणि Brandingसाठी आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.

12. PKVYमध्ये प्रशिक्षण मिळते का?

होय. Training आणि Capacity Buildingसाठी सहाय्य दिले जाते.

13. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना PKVYचा लाभ मिळतो का?

होय. महाराष्ट्रात PKVY अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीचे क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत.

14. महाराष्ट्रात PKVY अंतर्गत किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे?

31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात 87,350 शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याची केंद्र सरकारची माहिती आहे.

15. PKVY अंतर्गत रासायनिक खतांचा वापर करता येतो का?

योजनेचा उद्देश सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित सेंद्रिय शेतीच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

16. PKVY आणि Natural Farming एकच आहे का?

नाही. PKVYचा मुख्य भर सेंद्रिय शेतीवर आहे, तर नैसर्गिक शेतीसाठी आता National Mission on Natural Farming ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे.

17. PKVY अंतर्गत जास्तीत जास्त किती जमीन पात्र आहे?

अधिकृत FAQमध्ये शेतकरी आणि संस्थांसाठी 2 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्राशी संबंधित पात्रतेचा उल्लेख आहे; मात्र 2026 मध्ये लागू राज्यस्तरीय मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.

18. PKVYसाठी अर्ज कुठे करायचा?

अर्ज प्रक्रिया राज्याच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेनुसार बदलू शकते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी विभागाकडून सध्याची प्रक्रिया तपासावी.

19. PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतमाल विकण्यासाठी मदत मिळते का?

होय. योजनेत मार्केटिंग, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेशी जोडणीसाठी सहाय्याची तरतूद आहे.

20. परंपरागत कृषी विकास योजनेची 2026 मधील माहिती कुठे मिळेल?

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र कृषी विभाग आणि संबंधित अधिकृत सरकारी कार्यालयांकडून PKVYची अद्ययावत माहिती घ्यावी.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED