ग्रीन हायड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) हे भारताला ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले महत्त्वाचे राष्ट्रीय अभियान आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशनचा मुख्य भर Renewable Energyचा वापर करून स्वच्छ हायड्रोजन तयार करणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि अर्थव्यवस्थेचे Decarbonisation वाढवणे हा आहे.

भारत सरकारने 4 जानेवारी 2023 रोजी National Green Hydrogen Missionला मंजुरी दिली. या मिशनसाठी प्रारंभिक ₹19,744 कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला असून 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 5 Million Metric Tonnes (MMT) ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे Renewable Energyचा वापर करून तयार केलेला हायड्रोजन.
सामान्यतः पाण्याचे Electrolysis करून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे केले जातात. या प्रक्रियेसाठी सौर, पवन किंवा इतर Renewable Energy वापरल्यास तयार होणाऱ्या हायड्रोजनला Green Hydrogen म्हटले जाते.
सोप्या भाषेत:
सौर/पवन ऊर्जा → Electrolyser → पाण्याचे विभाजन → Green Hydrogen → स्वच्छ ऊर्जा
National Green Hydrogen Missionला 4 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मिशनची अंमलबजावणी **Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)**च्या माध्यमातून केली जाते.
या मिशनचा व्यापक उद्देश भारताला Green Hydrogen आणि त्याच्या derivativesच्या production, usage आणि exportचे Global Hub बनवणे हा आहे.
ग्रीन हायड्रोजन मिशनची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
मिशनच्या प्रमुख उद्दिष्टांनुसार 2030 पर्यंत:
अशी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
National Green Hydrogen Missionचा प्रारंभिक एकूण ₹19,744 कोटींचा outlay आहे.
यामध्ये:
| घटक | निधी |
|---|---|
| SIGHT Programme | ₹17,490 कोटी |
| Pilot Projects | ₹1,466 कोटी |
| Research & Development | ₹400 कोटी |
| इतर Mission Components | ₹388 कोटी |
| एकूण | ₹19,744 कोटी |
SIGHT – Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition हा National Green Hydrogen Missionमधील प्रमुख घटक आहे.
याअंतर्गत मुख्यतः दोन प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाण्याची रचना आहे:
Green Hydrogen तयार करण्यासाठी आवश्यक Electrolysersचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन.
Green Hydrogenचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादकांना प्रोत्साहन.
SIGHT Programmeसाठी प्रारंभिक ₹17,490 कोटींचा outlay आहे.
देशातील Green Hydrogen उत्पादन क्षमता वाढवणे.
Electrolysersचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे.
मोठ्या प्रमाणावर Hydrogenचे उत्पादन किंवा वापर करता येईल असे Hydrogen Hubs विकसित करणे.
Steel, Mobility, Shipping आणि इतर क्षेत्रांमध्ये Green Hydrogenच्या वापराचे Pilot Projects राबवणे.
Hydrogen Technologyमध्ये संशोधन आणि Innovationला प्रोत्साहन देणे.
Green Hydrogen क्षेत्रासाठी आवश्यक Skilled Workforce तयार करणे.
Green Hydrogenसाठी योग्य Standards आणि Regulatory Framework विकसित करणे.
Green Hydrogenचा वापर अनेक क्षेत्रांमध्ये करण्याची क्षमता आहे.
मिशनच्या आराखड्यात Fossil Fuel-based Hydrogenची जागा Green Hydrogenने घेण्यासह Steel, Mobility, Shipping आणि Aviationसारख्या क्षेत्रांमध्ये Hydrogen-derived fuelsच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे.
Renewable Energyवर आधारित Green Hydrogenमुळे अनेक क्षेत्रांचे Decarbonisation करण्यास मदत होऊ शकते.
Hydrogenचा वापर वाढल्यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये Fossil Fuelsचा वापर कमी करता येऊ शकतो.
देशांतर्गत Green Hydrogen उत्पादनामुळे ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Hydrogen Production, Electrolyser Manufacturing, Engineering, R&D आणि Maintenance क्षेत्रात रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
Steel, Fertilizer, Refining आणि Chemical Industriesमध्ये Green Hydrogenचा वापर वाढू शकतो.
भारत Green Hydrogen आणि त्याच्या derivativesचा जागतिक Export Hub बनण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Green Hydrogen उत्पादनासाठी Solar आणि Wind Energyचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ शकतो.
Green Hydrogen Ecosystem वाढल्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
मिशनच्या Skill Development उपक्रमांतर्गत Green Hydrogen Value Chainसाठी Workforceचे Skill Development, Upskilling आणि Reskilling करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
Green Hydrogenचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे Decarbonisation.
सौर, पवन आणि इतर Renewable Energyचा वापर करून Green Hydrogen तयार केल्यास पारंपरिक Fossil Fuel-based Hydrogenच्या तुलनेत स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला मदत होऊ शकते.
यामुळे:
Renewable Energy → Green Hydrogen → Fossil Fuel कमी → Carbon Emissions कमी → स्वच्छ अर्थव्यवस्था
या दिशेने भारताला पुढे जाण्यास मदत होऊ शकते.
या मिशनचा परिणाम पुढील क्षेत्रांवर होऊ शकतो:
ग्रीन हायड्रोजन मिशन ही सामान्य नागरिकांना थेट पैसे देणारी योजना नाही.
त्यामुळे नागरिकांसाठी या मिशनचा एकच स्वतंत्र Online Application Form नाही.
Missionच्या विविध Componentsनुसार Companies, Project Developers, Manufacturers, Research Institutions आणि इतर पात्र संस्थांसाठी स्वतंत्र Guidelines/Competitive Bidding/Proposal प्रक्रियेद्वारे सहभागाची व्यवस्था असू शकते. MNREने SIGHT, Pilot Projects, R&D, Skill Development आणि Hydrogen Hubsसाठी स्वतंत्र Guidelines जारी केल्या आहेत.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| मिशनचे नाव | National Green Hydrogen Mission |
| मराठी नाव | राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन |
| मंजुरी | 4 जानेवारी 2023 |
| प्रमुख मंत्रालय | MNRE |
| प्रारंभिक Outlay | ₹19,744 कोटी |
| 2030 उत्पादन लक्ष्य | किमान 5 MMT/वर्ष |
| संबंधित Renewable Energy Capacity | सुमारे 125 GW |
| प्रमुख Programme | SIGHT |
| SIGHT Outlay | ₹17,490 कोटी |
| प्रमुख क्षेत्र | Green Hydrogen |
| प्रमुख वापर | Industry, Mobility, Shipping इ. |
| Electrolyser Manufacturing | प्रोत्साहन |
| Green Hydrogen Hubs | विकास |
| R&D | प्रोत्साहन |
| Skill Development | समाविष्ट |
| सामान्य नागरिकांना थेट रोख लाभ | नाही |
भारतामध्ये Green Hydrogenचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय अभियान म्हणजे National Green Hydrogen Mission.
या मिशनला 4 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
भारताला Green Hydrogenच्या उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे Global Hub बनवणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 5 MMT Green Hydrogen उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे.
या मिशनचा प्रारंभिक Outlay ₹19,744 कोटी आहे.
Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition म्हणजे SIGHT Programme. यात Electrolyser Manufacturing आणि Green Hydrogen Productionसाठी आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे.
Renewable Electricityचा वापर करून पाण्याचे Electrolysis केल्यावर Hydrogen आणि Oxygen वेगळे केले जातात. अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या Hydrogenला Green Hydrogen म्हटले जाते.
मुख्यतः Solar, Wind आणि इतर Renewable Energy Sourcesवर आधारित वीज वापरून Green Hydrogen तयार केला जाऊ शकतो.
Green Hydrogenचा वापर Fossil Fuel-based ऊर्जा आणि Feedstockची जागा घेण्यासाठी केल्यास Decarbonisationला मदत होऊ शकते.
Steel, Fertilizer, Petroleum Refining, Mobility, Shipping, Chemical Industry आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्याचा वापर होऊ शकतो.
होय. Hydrogen Production, Electrolyser Manufacturing, Engineering, R&D आणि Skill Developmentमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
मोठ्या प्रमाणावर Green Hydrogenचे उत्पादन किंवा वापर करण्यासाठी आवश्यक Infrastructure असलेले विशेष क्षेत्र म्हणजे Green Hydrogen Hubs.
होय. Research & Development आणि Innovationला मिशनमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे.
होय. Hydrogen Value Chainसाठी आवश्यक Skills विकसित करण्यासाठी Skill Development, Upskilling आणि Reskillingवर भर दिला जात आहे.
हे मुख्यतः National Energy Infrastructure आणि Industrial Development Mission आहे. सामान्य नागरिकांना थेट रोख रक्कम देणारी योजना नाही.
सामान्य नागरिकांसाठी मिशनचा स्वतंत्र अर्ज नाही. विविध Componentsनुसार पात्र संस्था आणि कंपन्यांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया असते.
Energy Security वाढणे, Fossil Fuel Importsवरील अवलंबित्व कमी होणे, Green Industries विकसित होणे आणि Clean Energy Transitionला चालना मिळणे असे फायदे होऊ शकतात.
होय. भारताला Green Hydrogen आणि त्याच्या derivativesच्या Export Hubमध्ये विकसित करण्याचे मिशनचे उद्दिष्ट आहे.
Grey Hydrogen सामान्यतः Fossil Fuelsपासून तयार केला जातो, तर Green Hydrogen Renewable Energyच्या मदतीने तयार केला जातो.
भारताची स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक Decarbonisation, Renewable Energy आणि Green Economy मजबूत करण्यासाठी हे मिशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED