प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan – GKRA) हे कोविड-19 महामारीच्या काळात गावाकडे परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना आणि ग्रामीण भागातील प्रभावित नागरिकांना रोजगार व उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेले विशेष अभियान होते.

20 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आले होते. हे 125 दिवसांचे अभियान होते आणि त्यासाठी ₹50,000 कोटींची संसाधन तरतूद करण्यात आली होती. ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि दीर्घकालीन उपजीविकेच्या संधी वाढवणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश होता.

महत्त्वाची माहिती: हे अभियान कायमस्वरूपी स्वतंत्र रोजगार योजना नाही. अधिकृत PIB माहितीनुसार अभियान 22 ऑक्टोबर 2020 रोजी समाप्त झाले. त्यामुळे 2026 मध्ये यासाठी नवीन अर्ज सुरू आहेत असा दावा अचूक नाही.

थोडक्यात

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान हे ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले विशेष अभियान होते.

कोविड-19 महामारीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित कामगार शहरांमधून आपल्या गावांकडे परतले. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची मोठी गरज निर्माण झाली. ही गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात विविध सार्वजनिक कामे वेगाने राबवण्याचा निर्णय घेतला.

या अभियानामध्ये रोजगारासोबतच ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेची साधने तयार करण्यावर भर देण्यात आला.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कधी सुरू झाले?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 रोजी सुरू झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील खगडिया जिल्ह्यातील तेलिहार गावातून या अभियानाचा शुभारंभ केला. हे अभियान 125 दिवसांसाठी मिशन मोडमध्ये राबवण्यात आले.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचा मुख्य उद्देश

या अभियानाचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे होते:

• ग्रामीण भागात तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी देणे.
• ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.
• सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणे.
• ग्रामीण भागातील उत्पन्ननिर्मितीच्या संधी वाढवणे.
• दीर्घकालीन उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे.
• गावांमध्ये विविध विकासकामांना गती देणे.
• स्थानिक पातळीवर उपलब्ध मनुष्यबळाचा उपयोग करणे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोणासाठी होते?

या अभियानाचा मुख्य भर खालील घटकांवर होता:

1. परतलेले स्थलांतरित कामगार

कोविड-19 काळात शहरांमधून गावाकडे परतलेल्या कामगारांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश होता.

2. ग्रामीण नागरिक

ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी झालेल्या नागरिकांनाही विविध सार्वजनिक कामांमध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

3. कुशल व अर्धकुशल कामगार

कामगारांच्या कौशल्याचा विचार करून उपलब्ध कामांशी त्यांची सांगड घालण्यावर भर देण्यात आला.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान – 116 जिल्हे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आले नव्हते.

या अभियानासाठी 6 राज्यांमधील 116 जिल्हे निवडण्यात आले होते:

1. बिहार
2. उत्तर प्रदेश
3. मध्य प्रदेश
4. राजस्थान
5. झारखंड
6. ओडिशा

या 116 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित कामगार परतले होते. त्यापैकी 27 जिल्हे Aspirational Districts होते.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानासाठी किती निधी होता?

या अभियानासाठी ₹50,000 कोटींची संसाधन तरतूद करण्यात आली होती.

हा निधी ग्रामीण भागातील विविध सार्वजनिक कामे, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीशी संबंधित उपक्रमांसाठी वापरण्यात आला.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानातील 25 कामे

या अभियानामध्ये 25 प्रकारच्या कामांवर विशेष भर देण्यात आला.

यामध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, रस्ते, स्वच्छता, घरकुलाशी संबंधित कामे, वृक्षारोपण, शेती व इतर उपजीविकेशी संबंधित कामांचा समावेश होता.

उदाहरणार्थ:

• ग्रामीण रस्ते
• जलसंधारण
• विहिरी
• तलाव व जलसाठे
• वृक्षारोपण
• अंगणवाडी केंद्रे
• ग्रामपंचायत इमारती
• ग्रामीण गृहनिर्माणाशी संबंधित कामे
• पाणीपुरवठा
• स्वच्छता सुविधा
• इंटरनेट/फायबर कनेक्टिव्हिटी
• शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा

अभियानामध्ये 25 प्रकारच्या कामांची मिशन मोडमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचा कालावधी

हे अभियान 125 दिवसांसाठी सुरू करण्यात आले होते.

सुरुवात: 20 जून 2020
समाप्ती: 22 ऑक्टोबर 2020

अधिकृत माहितीनुसार अभियानाच्या कालावधीत 50.78 कोटी person-days रोजगार निर्माण झाला आणि एकूण ₹39,293 कोटी खर्च झाला.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची कामगिरी

अभियान पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार:

• 50.78 कोटी person-days रोजगार निर्माण झाला.
• ₹39,293 कोटी खर्च झाला.
• 116 जिल्ह्यांमध्ये अभियान राबवण्यात आले.
• 6 राज्यांचा समावेश होता.
• 25 प्रकारच्या कामांवर भर देण्यात आला.

राज्यनिहाय रोजगार निर्मिती

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचे फायदे

ग्रामीण रोजगार वाढवणे

स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

स्थलांतरित कामगारांना मदत

शहरातून गावाकडे परतलेल्या कामगारांना आपल्या गावाजवळ रोजगार मिळण्याची संधी मिळाली.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा

रस्ते, पाणी, स्वच्छता आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्यात आली.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना

ग्रामीण भागात रोजगार आणि उत्पन्न वाढल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मदत झाली.

दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मिती

तात्पुरता रोजगार देण्याबरोबरच गावांमध्ये टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आणि मनरेगा

दोन्हींचा उद्देश ग्रामीण रोजगाराशी संबंधित असला तरी ते एकसारखे नाहीत.

अधिकृत माहितीनुसार GKRA मध्ये मनरेगासह विविध कार्यक्रमांशी संबंधित कामांचाही समावेश करण्यात आला होता.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान सध्या सुरू आहे का?

नाही.

हे अभियान कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 20 जून 2020 ते 22 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राबवण्यात आले.

त्यामुळे 2026 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानासाठी नवीन ऑनलाइन अर्ज सुरू आहेत, असा दावा करणाऱ्या वेबसाइट्स किंवा सोशल मीडिया पोस्टवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

2026 मध्ये ग्रामीण रोजगारासाठी कोणत्या योजना महत्त्वाच्या आहेत?

GKRA हे कालबद्ध अभियान पूर्ण झाले असले तरी ग्रामीण रोजगारासाठी इतर सरकारी कार्यक्रम आणि योजना कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
• प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
• दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान
• कौशल्य विकासाशी संबंधित योजना
• स्वयंरोजगार व सूक्ष्म उद्योगांसाठी विविध योजना

म्हणून 2026 मध्ये रोजगारासाठी GKRA च्या नावाने अर्ज करण्यापेक्षा सध्या उपलब्ध अधिकृत योजनांची पात्रता तपासणे महत्त्वाचे आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान – अर्ज प्रक्रिया

हे अभियान 2020 मध्येच समाप्त झाले असल्यामुळे 2026 मध्ये नवीन अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध नाही.

अभियानाच्या काळात रोजगार आणि कामांची अंमलबजावणी संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या विभागांमार्फत करण्यात आली होती.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान – 20 FAQ

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान काय आहे?

कोविड-19 काळात गावाकडे परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना आणि ग्रामीण नागरिकांना रोजगार व उपजीविकेच्या संधी देण्यासाठी सुरू केलेले विशेष अभियान आहे.

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कधी सुरू झाले?

हे अभियान 20 जून 2020 रोजी सुरू झाले.

3. अभियानाचा कालावधी किती होता?

हे 125 दिवसांचे अभियान होते.

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान सध्या सुरू आहे का?

नाही. हे अभियान 22 ऑक्टोबर 2020 रोजी समाप्त झाले.

5. या अभियानासाठी किती निधी देण्यात आला होता?

₹50,000 कोटींची संसाधन तरतूद करण्यात आली होती.

6. या अभियानाचा मुख्य उद्देश काय होता?

ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे, स्थलांतरित कामगारांना काम देणे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश होता.

7. किती जिल्ह्यांमध्ये अभियान राबवण्यात आले?

116 जिल्ह्यांमध्ये अभियान राबवण्यात आले.

8. किती राज्यांचा समावेश होता?

6 राज्यांचा समावेश होता.

9. कोणत्या राज्यांचा समावेश होता?

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा.

10. या अभियानात किती प्रकारची कामे होती?

25 प्रकारच्या कामांवर विशेष भर देण्यात आला.

11. या अभियानाचा लाभ कोणाला झाला?

मुख्यतः परतलेले स्थलांतरित कामगार आणि प्रभावित ग्रामीण नागरिक यांना रोजगाराच्या संधी देण्यात आल्या.

12. अभियानातून किती रोजगार निर्माण झाला?

अधिकृत आकडेवारीनुसार 50.78 कोटी person-days रोजगार निर्माण झाला.

13. अभियानात किती खर्च झाला?

एकूण ₹39,293 कोटी खर्च झाल्याची अधिकृत माहिती आहे.

14. महाराष्ट्राचा या अभियानात समावेश होता का?

नाही. निवडलेल्या 6 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नव्हता.

15. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आणि मनरेगा एकच आहेत का?

नाही. GKRA हे 125 दिवसांचे विशेष अभियान होते, तर MGNREGA हा कायद्याअंतर्गत ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम आहे.

16. या अभियानात ग्रामीण पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या का?

होय. ग्रामीण सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेशी संबंधित मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर होता.

17. अभियानात जलजीवन मिशनशी संबंधित कामे होती का?

होय. ग्रामीण पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात आल्या.

18. 2026 मध्ये या अभियानासाठी अर्ज करता येतो का?

नाही. हे अभियान 2020 मध्ये पूर्ण झाले आहे.

19. या अभियानात किती मंत्रालयांचा सहभाग होता?

अधिकृत माहितीनुसार 12 मंत्रालये/विभागांनी अभियानात सहभाग घेतला होता.

20. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

PIB आणि संबंधित केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर अभियानाची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED