पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Yojana) ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयामार्फत राबवली जाणारी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी गरम शिजवलेले पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचे पोषण, शाळेतील उपस्थिती व शिक्षणातील सहभाग वाढवणे हा आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार बालवाटिका ते इयत्ता 8वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो

पीएम पोषण योजना ही पूर्वीच्या मिड-डे मील योजनेचे (Mid-Day Meal Scheme) पुनर्रचित रूप आहे. केंद्र सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी या योजनेला मंजुरी दिली होती. 2026 मध्ये PM POSHAN पोर्टलवर 2026-27 साठी Programme Approval Board संदर्भातील कामकाजाची नोंद उपलब्ध आहे, त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी व पुढील टप्प्यांबाबत अद्ययावत अधिकृत सूचना पाहणे महत्त्वाचे आहे.
पीएम पोषण योजना म्हणजे Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN). ही शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची पातळी सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या सहभागातून राबवली जाणारी योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी एक गरम शिजवलेले भोजन दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळण्याबरोबरच शाळेत नियमित उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
PM POSHAN चे पूर्ण नाव:
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman
मराठीत याचा अर्थ साधारणपणे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना असा होतो.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पीएम पोषण योजना |
| English Name | PM POSHAN Scheme |
| पूर्ण नाव | Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman |
| जुने नाव | Mid-Day Meal Scheme |
| संबंधित मंत्रालय | शिक्षण मंत्रालय |
| विभाग | Department of School Education & Literacy |
| योजना प्रकार | Centrally Sponsored Scheme |
| लाभार्थी | बालवाटिका ते इयत्ता 8वी विद्यार्थी |
| प्रमुख लाभ | गरम शिजवलेले पौष्टिक भोजन |
| अंमलबजावणी | केंद्र + राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
| प्रमुख उद्देश | पोषण सुधारणा व शालेय उपस्थिती वाढवणे |
| Focus Keyphrase | पीएम पोषण योजना |
शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याची योजना पूर्वी National Programme of Nutritional Support to Primary Education या स्वरूपात सुरू झाली होती. पुढे तिचा विस्तार करण्यात आला आणि ती Mid-Day Meal Scheme म्हणून प्रसिद्ध झाली.
2008-09 मध्ये योजनेचा विस्तार उच्च प्राथमिक वर्गांपर्यंत करण्यात आला. नंतर 2021 मध्ये या योजनेचे पुनर्रचन करून PM POSHAN Scheme असे नाव देण्यात आले.
पीएम पोषण योजना राबवण्यामागे पुढील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:
पीएम पोषण योजना मुख्यतः खालील विद्यार्थ्यांसाठी आहे:
2024-25 मध्ये या योजनेअंतर्गत सुमारे 11.20 कोटी विद्यार्थी, बालवाटिका ते इयत्ता 8वीपर्यंत, सुमारे 10.36 लाख सरकारी व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये समाविष्ट होते.
PM POSHAN अंतर्गत Bal Vatika म्हणजेच इयत्ता 1लीपूर्वीच्या पूर्व-प्राथमिक स्तरातील पात्र विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेण्यापूर्वीच्या स्तरावरही मुलांना पोषण आहाराची सुविधा मिळण्यास मदत होते.
पीएम पोषण योजना अंतर्गत विद्यार्थ्यांना गरम शिजवलेले भोजन दिले जाते.
आहारामध्ये सामान्यतः:
यांचा समावेश केला जातो.
स्थानिक उपलब्धता आणि राज्याच्या मेनूनुसार भोजनामध्ये विविधता असू शकते.
PM POSHAN च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बालवाटिका व प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी भोजनामध्ये 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने देण्याचे पोषण मानक आहे.
उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिने देण्याचे मानक आहे.
1 मे 2025 पासून PM POSHAN अंतर्गत Material Cost मध्ये वाढ करण्यात आली.
नवीन दर:
| स्तर | Material Cost प्रति विद्यार्थी/दिवस |
|---|---|
| बालवाटिका व प्राथमिक | ₹6.78 |
| उच्च प्राथमिक | ₹10.17 |
केंद्र सरकारने महागाई निर्देशांकाच्या आधारे Material Cost मध्ये 9.50% वाढ केली. 2025-26 मध्ये या वाढीमुळे केंद्र सरकारवर सुमारे ₹954 कोटींचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित होता.
टीप: ही Material Cost आहे; विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम दिली जात नाही.
या योजनेअंतर्गत आवश्यक अन्नधान्याचा खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो.
अधिकृत माहितीनुसार केंद्र सरकार Food Corporation of India मार्फत मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध करून देते आणि अन्नधान्याच्या वाहतुकीचा खर्चही केंद्र सरकारकडून केला जातो.
पीएम पोषण योजना केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संयुक्त सहभागातून राबवली जाते.
केंद्र व राज्यांचा खर्चाचा वाटा राज्याच्या प्रकारानुसार वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ, सामान्य राज्यांमध्ये काही खर्चाचे 60:40 प्रमाणात केंद्र-राज्य वाटप असते, तर ईशान्येकडील राज्ये व काही हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 प्रमाण लागू होते. विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्राकडून 100% हिस्सा असतो.
शाळांमध्ये भोजन तयार करण्यासाठी Cook-cum-Helper यांची नियुक्ती केली जाते.
अधिकृत माहितीनुसार:
केंद्र सरकारकडून Cook-cum-Helpers साठी मानधनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
School Nutrition Gardens हा PM POSHAN अंतर्गत प्रोत्साहित केला जाणारा उपक्रम आहे.
शाळांमध्ये उपलब्ध जागेचा वापर करून भाज्या, फळे किंवा इतर पोषणयुक्त वनस्पतींची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
यामुळे विद्यार्थ्यांना:
याबाबत प्रत्यक्ष अनुभव मिळू शकतो.
या योजनेमध्ये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पौष्टिक अन्नपदार्थांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
त्यामुळे राज्य आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार मेनूमध्ये विविधता आणता येते. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवरील पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करण्यास मदत होते.
शाळेच्या दिवशी गरम शिजवलेले भोजन मिळते.
पौष्टिक आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होते.
भोजनाची सुविधा विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते.
भूक कमी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना याचा विशेष फायदा होतो.
एकत्र भोजन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक समानतेची भावना वाढण्यास मदत होते.
पीएम पोषण योजना केवळ भोजन देण्यापुरती मर्यादित नाही. शाळेतील विविध सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी एकत्र भोजन करतात.
यामुळे:
यांना प्रोत्साहन मिळते.
पीएम पोषण योजना ही विद्यार्थ्यांना थेट ऑनलाइन अर्ज करून पैसे मिळवून देणारी योजना नाही.
पात्र सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या माध्यमातून भोजनाची सुविधा दिली जाते.
नाही.
पीएम पोषण योजना ही थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करणारी योजना नाही.
या योजनेचा मुख्य लाभ म्हणजे शाळेच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गरम शिजवलेले पौष्टिक भोजन मिळणे होय.
या योजनेअंतर्गत मुख्यतः:
यांचा समावेश होतो.
केंद्र सरकारने PM POSHAN योजनेसाठी 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण ₹1,30,794.90 कोटींची आर्थिक तरतूद केली होती.
यामध्ये:
असा समावेश होता.
PM POSHAN च्या अधिकृत पोर्टलवरील Latest Updates मध्ये 2026 साठी FY 2026-27 Programme Approval Board Meeting संदर्भातील 16 एप्रिल 2026 रोजीचे पत्र उपलब्ध आहे. त्यामुळे 2026-27 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य पातळीवरील अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना आणि मंजूर कार्यक्रम तपासणे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील पात्र सरकारी व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पीएम पोषण योजना लागू आहे.
महाराष्ट्रासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लागू आर्थिक वाटपाच्या नियमांनुसार अन्न, Material Cost आणि इतर घटकांसाठी निधीची व्यवस्था केली जाते. 2024-25 च्या अधिकृत PM POSHAN निधी नोंदींमध्ये महाराष्ट्रासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्यांची माहिती उपलब्ध आहे.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| योजना | PM POSHAN |
| जुने नाव | Mid-Day Meal Scheme |
| लाभ | गरम शिजवलेले भोजन |
| लाभार्थी | बालवाटिका ते इयत्ता 8वी |
| शाळा | सरकारी व सरकारी अनुदानित |
| प्राथमिक पोषण मानक | 450 Calories + 12g Protein |
| उच्च प्राथमिक | 700 Calories + 20g Protein |
| 2025 Material Cost | ₹6.78 / ₹10.17 |
| अन्नधान्य | केंद्र सरकार |
| अर्ज | वैयक्तिक ऑनलाइन अर्ज नाही |
| मुख्य उद्देश | पोषण + शिक्षण + उपस्थिती |
शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक गरम भोजन देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राबवली जाणारी शालेय पोषण योजना आहे.
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman हे PM POSHAN चे पूर्ण नाव आहे.
ही योजना शिक्षण मंत्रालयाच्या Department of School Education & Literacy अंतर्गत राबवली जाते.
बालवाटिका ते इयत्ता 8वीपर्यंतच्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.
शाळेच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गरम शिजवलेले पौष्टिक भोजन मिळते.
PM POSHAN ही पूर्वीच्या Mid-Day Meal Scheme चे पुनर्रचित रूप आहे.
होय. बालवाटिका विद्यार्थ्यांचाही या योजनेत समावेश आहे.
सामान्य PM POSHAN अंतर्गत लाभाची व्याप्ती बालवाटिका ते इयत्ता 8वीपर्यंत आहे.
नाही. विद्यार्थ्यांना मुख्यतः शाळेच्या दिवशी भोजन दिले जाते.
विद्यार्थ्यांची पोषणस्थिती सुधारणे, शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि अभ्यासातील सहभाग सुधारण्यास मदत करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
प्राथमिक स्तरासाठी 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने हे पोषण मानक आहे.
उच्च प्राथमिक स्तरासाठी 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिने हे पोषण मानक आहे.
1 मे 2025 पासून बालवाटिका व प्राथमिकसाठी ₹6.78 आणि उच्च प्राथमिकसाठी ₹10.17 प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस Material Cost करण्यात आली.
नाही. पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ मिळतो.
योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो.
होय. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार Cook-cum-Helpers नियुक्त केले जातात.
होय. पात्र सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
शाळेच्या परिसरात भाज्या, फळे किंवा पौष्टिक वनस्पतींची लागवड करून विद्यार्थ्यांना पोषण व शेतीविषयी प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचा उपक्रम म्हणजे School Nutrition Garden.
PM POSHAN पोर्टलवर 2026-27 साठी Programme Approval Board संदर्भातील अद्ययावत प्रक्रिया नोंदवलेली आहे. त्यामुळे 2026-27 साठी संबंधित केंद्र/राज्य मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि PM POSHAN च्या अधिकृत पोर्टलवर योजनेची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED