दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) ही ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाची योजना होती. या योजनेचा मुख्य भर ग्रामीण भागातील वीज वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी आणि बिगर-कृषी फिडर वेगळे करणे, ट्रान्सफॉर्मर व वितरण यंत्रणा सुधारणे आणि ग्रामीण विद्युतीकरणाला चालना देणे हा होता. केंद्र सरकारने ही योजना डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू केली.

अंतर्गत ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सब-ट्रान्समिशन व वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, मीटरिंग आणि कृषी-बिगर कृषी फिडरचे विभक्तीकरण करण्यात आले. देशातील सर्व वस्ती असलेल्या अविद्युतीकृत Census 2011 गावांचे विद्युतीकरण 28 एप्रिल 2018 पर्यंत झाल्याचे केंद्र सरकारने नोंदवले असून, DDUGJY अंतर्गत 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. ही योजना 31 मार्च 2022 रोजी बंद झाली आहे.
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना ही भारत सरकारच्या विद्युत मंत्रालयाशी (Ministry of Power) संबंधित ग्रामीण वीज वितरण सुधारणा योजना होती.
ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि सक्षम करण्यासाठी या योजनेत वितरण नेटवर्कचे बळकटीकरण करण्यात आले. विशेषतः कृषी आणि बिगर-कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र फिडर उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी वीजपुरवठ्याचे नियोजन करणे आणि बिगर-कृषी ग्राहकांना अधिक चांगला वीजपुरवठा देणे सुलभ होण्याचा उद्देश होता.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना |
| English Name | Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana |
| संक्षिप्त नाव | DDUGJY |
| सुरुवात | डिसेंबर 2014 |
| संबंधित मंत्रालय | Ministry of Power |
| मुख्य क्षेत्र | ग्रामीण वीज वितरण |
| प्रमुख उद्देश | ग्रामीण वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करणे |
| प्रमुख कामे | फिडर विभक्तीकरण, वितरण पायाभूत सुविधा, मीटरिंग |
| ग्रामीण विद्युतीकरण | 18,374 गावांचे विद्युतीकरण |
| सर्व Census 2011 अविद्युतीकृत गावे | 28 एप्रिल 2018 पर्यंत विद्युतीकरण |
| योजना स्थिती | 31 मार्च 2022 रोजी बंद |
| पुढील सुधारणा | RDSS अंतर्गत वितरण क्षेत्र सुधारणा |
केंद्र सरकारच्या 2026 च्या माहितीनुसार DDUGJY आणि सौभाग्य या दोन्ही योजना 31 मार्च 2022 रोजी यशस्वीरीत्या बंद झाल्या आहेत.
भारत सरकारने 3 डिसेंबर 2014 रोजी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेला मंजुरी दिली. ग्रामीण वीज वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण हा योजनेचा मुख्य उद्देश होता.
या योजनेमध्ये पूर्वीच्या Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) अंतर्गत असलेल्या काही ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या कामांचा समावेश करण्यात आला होता.
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना राबवण्यामागे पुढील प्रमुख उद्दिष्टे होती:
योजनेच्या अधिकृत उद्दिष्टांमध्ये कृषी व बिगर-कृषी फिडरचे विभक्तीकरण आणि ग्रामीण सब-ट्रान्समिशन व वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यांचा समावेश होता.
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना समजून घेताना फिडर विभक्तीकरण महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण भागात कृषी पंपांसाठी आणि घरगुती/व्यावसायिक ग्राहकांसाठी एकाच वितरण व्यवस्थेचा वापर होत असल्यास वीजपुरवठ्याचे नियोजन करणे कठीण होऊ शकते.
म्हणून:
Agriculture Feeder → कृषी वापरासाठी
Non-Agriculture Feeder → घरगुती व इतर वापरासाठी
अशा पद्धतीने फिडर वेगळे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
यामुळे कृषी ग्राहकांसाठी नियोजित वीजपुरवठा आणि बिगर-कृषी ग्राहकांसाठी अधिक चांगला वीजपुरवठा व्यवस्थापित करण्यास मदत होऊ शकते.
ग्रामीण भागातील वीजविहीन गावांपर्यंत वीज पोहोचवणे हा या योजनेचा महत्त्वाचा भाग होता.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, 28 एप्रिल 2018 पर्यंत Census 2011 नुसार सर्व वस्ती असलेली अविद्युतीकृत गावे विद्युतीकृत झाल्याचे राज्यांनी कळवले.
DDUGJY अंतर्गत एकूण 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले.
ही योजना थेट वैयक्तिक लाभार्थ्यांना रोख रक्कम देणारी योजना नव्हती.
याऐवजी ग्रामीण भागातील:
यांना सुधारित वीज वितरण पायाभूत सुविधांमुळे अप्रत्यक्ष फायदा होण्याचा उद्देश होता.
योजनेअंतर्गत विविध प्रकारची वीज पायाभूत सुविधा उभारण्यात आली.
कृषी आणि बिगर-कृषी फिडर वेगळे करण्यावर भर देण्यात आला.
ग्रामीण भागातील सब-ट्रान्समिशन नेटवर्क मजबूत करण्यात आले.
नवीन किंवा अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर, लाईन्स आणि इतर वितरण पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या.
वितरण ट्रान्सफॉर्मर, फिडर आणि ग्राहकांच्या पातळीवर मीटरिंगला प्रोत्साहन देण्यात आले.
अविद्युतीकृत गावांमध्ये वीज वितरणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या.
वितरण नेटवर्क मजबूत झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली.
फिडर विभक्तीकरणामुळे कृषी पंपांसाठी वीजपुरवठ्याचे नियोजन करणे सोपे होण्याचा उद्देश होता.
बिगर-कृषी फिडर स्वतंत्र केल्यामुळे ग्रामीण घरगुती ग्राहकांना अधिक नियोजित वीजपुरवठा देण्यास मदत होऊ शकते.
कृषी फिडरचे स्वतंत्र व्यवस्थापन केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्याचे नियोजन सुधारण्यास मदत झाली.
विश्वासार्ह वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण उद्योग, दुकाने आणि इतर व्यवसायांना फायदा होण्यास मदत झाली.
ग्रामीण घरांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वीज उपलब्धतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी चांगले वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली.
ग्रामीण आरोग्य केंद्रे आणि इतर संस्थांना वीज उपलब्धतेमुळे आवश्यक उपकरणे वापरणे सुलभ झाले.
DDUGJY मध्ये केंद्र सरकारकडून प्रकल्पांच्या मंजुरीनुसार आर्थिक सहाय्य देण्यात आले.
उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, DDUGJY अंतर्गत केंद्र सरकारकडून सामान्यतः प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद होती. विशेष राज्यांसाठी हे प्रमाण 85% होते. निर्धारित टप्पे पूर्ण केल्यास अतिरिक्त अनुदानाचीही तरतूद होती.
निधी राज्य/प्रकल्पाच्या मंजुरीनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जात होता.
Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) ही पूर्वीची ग्रामीण विद्युतीकरण योजना होती.
DDUGJY सुरू झाल्यानंतर RGGVY अंतर्गत सुरू असलेल्या संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या कामांना DDUGJY मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
त्यामुळे ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पुढे नेण्याचे काम DDUGJYच्या माध्यमातून करण्यात आले.
दोन्ही योजनांचा संबंध वीज क्षेत्राशी असला तरी त्यांचा मुख्य भर वेगळा होता.
| DDUGJY | सौभाग्य योजना |
| ग्रामीण वीज वितरण पायाभूत सुविधा | घरगुती वीज कनेक्शन |
| फिडर विभक्तीकरण | Last Mile Connectivity |
| वितरण व्यवस्था मजबूत करणे | वीजविहीन कुटुंबांना कनेक्शन |
| ग्रामीण विद्युतीकरण | घरांचे विद्युतीकरण |
| 2014 मध्ये सुरुवात | 2017 मध्ये सुरुवात |
| 31 मार्च 2022 रोजी बंद | 31 मार्च 2022 रोजी बंद |
केंद्र सरकारने दोन्ही योजनांना ग्रामीण आणि घरगुती विद्युतीकरणाच्या व्यापक उद्दिष्टासाठी महत्त्वाचे मानले.
नाही. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना 31 मार्च 2022 रोजी बंद झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या 12 मार्च 2026 च्या लोकसभा उत्तरात DDUGJY योजना 31 मार्च 2022 रोजी बंद झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे 2026 मध्ये या योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थी अर्ज सुरू आहेत असे समजणे योग्य नाही.
DDUGJY बंद झाल्यानंतर वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) ही महत्त्वाची चालू योजना आहे.
केंद्र सरकारच्या 2026 च्या माहितीनुसार, DDUGJY आणि सौभाग्यच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले अनुभव RDSSमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. RDSS ही reforms-based and results-linked चौकटीवर आधारित आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील वीज वितरण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी DDUGJY अंतर्गत विविध कामे करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील DDUGJY अंतर्गत कामे पूर्ण झाल्याचे 2023 च्या लोकसभा उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र ग्रामीण भागातील वीज वितरणाशी संबंधित सध्याच्या तक्रारी किंवा नवीन कामांसाठी महाराष्ट्रातील संबंधित वीज वितरण कंपनीकडे माहिती घेणे आवश्यक आहे.
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आता बंद असल्यामुळे 2026 मध्ये या योजनेसाठी वैयक्तिक ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही.
ही योजना मुख्यतः वीज वितरण पायाभूत सुविधांशी संबंधित सरकारी प्रकल्पांद्वारे राबवली जात होती.
जर एखाद्या ग्रामीण कुटुंबाला आज नवीन वीज कनेक्शन हवे असेल, तर संबंधित राज्यातील वीज वितरण कंपनीच्या अधिकृत प्रक्रियेचा वापर करावा.
ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि ग्रामीण विद्युतीकरणाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली केंद्र सरकारची योजना म्हणजे DDUGJY.
Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana हे DDUGJYचे पूर्ण नाव आहे.
DDUGJYला केंद्र सरकारने 3 डिसेंबर 2014 रोजी मंजुरी दिली आणि डिसेंबर 2014 पासून तिची अंमलबजावणी करण्यात आली.
ही योजना भारत सरकारच्या Ministry of Power अंतर्गत होती.
ग्रामीण वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करणे, कृषी व बिगर-कृषी फिडर वेगळे करणे आणि ग्रामीण विद्युतीकरणाला चालना देणे हा मुख्य उद्देश होता.
कृषी आणि बिगर-कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वीज फिडर तयार करणे म्हणजे फिडर विभक्तीकरण.
DDUGJY अंतर्गत 18,374 गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले.
राज्यांच्या अहवालानुसार सर्व वस्ती असलेली अविद्युतीकृत Census 2011 गावे 28 एप्रिल 2018 पर्यंत विद्युतीकृत झाली.
नाही. 31 मार्च 2022 रोजी DDUGJY बंद झाली.
कृषी फिडर विभक्तीकरणामुळे कृषी वीजपुरवठ्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत झाली.
होय. वितरण ट्रान्सफॉर्मर, फिडर आणि ग्राहकांच्या पातळीवर मीटरिंगला योजनेत महत्त्व देण्यात आले होते.
होय. ग्रामीण वीज वितरण पायाभूत सुविधा सुधारल्यामुळे घरगुती ग्राहकांना अधिक चांगल्या वीजपुरवठ्याची सुविधा मिळण्यास मदत झाली.
नाही. DDUGJYचा मुख्य भर ग्रामीण वीज वितरण पायाभूत सुविधांवर होता, तर सौभाग्यचा मुख्य भर वीजविहीन घरांना वीज कनेक्शन देण्यावर होता.
RGGVY ही पूर्वीची ग्रामीण विद्युतीकरण योजना होती. तिच्या संबंधित कामांना DDUGJYमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
होय. केंद्र सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या ठरावीक प्रमाणात अनुदान देण्याची तरतूद होती. सामान्य राज्यांसाठी 60% आणि विशेष राज्यांसाठी 85% पर्यंत अनुदानाची तरतूद उपलब्ध होती.
केंद्र सरकारच्या 2023 च्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील DDUGJY अंतर्गत कामे पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नाही. योजना 31 मार्च 2022 रोजी बंद झाल्यामुळे तिच्या नावाने 2026 मध्ये नवीन लाभार्थी अर्ज करता येत नाही.
वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) ही महत्त्वाची चालू योजना आहे.
नवीन वीज कनेक्शनसाठी आपल्या क्षेत्रातील संबंधित वीज वितरण कंपनीच्या अधिकृत पोर्टल किंवा कार्यालयातून प्रक्रिया पूर्ण करावी.
DDUGJYशी संबंधित अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या Ministry of Powerच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED