मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Chief Minister Employment Generation Programme) होय. राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देऊन नवीन उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यास आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ही योजना 1 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू केली असून तिची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालयामार्फत केली जाते अंतर्गत पात्र अर्जदारांना व्यवसाय/उद्योग सुरू करण्यासाठी बँक कर्जासोबत शासनाकडून 15% ते 35% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान मिळू शकते.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम |
| English Name | Chief Minister Employment Generation Programme |
| संक्षिप्त नाव | CMEGP |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| सुरुवात | 1 ऑगस्ट 2019 |
| प्रमुख विभाग | उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग |
| अंमलबजावणी | उद्योग संचालनालय |
| लाभार्थी | महाराष्ट्रातील पात्र युवक-युवती/उद्योजक |
| मुख्य लाभ | मार्जिन मनी अनुदान |
| अनुदान | 15% ते 35% पर्यंत |
| अर्ज पद्धत | ऑनलाइन |
| Focus Keyphrase | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना |
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार CMEGP ची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने maha-cmegp.gov.in पोर्टलद्वारे केली जाते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवक-युवती आणि इच्छुक उद्योजकांना स्वयंरोजगाराची संधी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे.
या योजनेतून पात्र व्यक्तीला नवीन उद्योग, सेवा व्यवसाय किंवा इतर पात्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेमार्फत कर्ज मिळवण्याची संधी मिळते. त्यासोबत शासनाकडून मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते.
यामुळे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.
महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राज्यात लागू केला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुशिक्षित युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे.
योजनेच्या तरतुदींमध्ये नंतर 11 नोव्हेंबर 2022 आणि 21 मे 2025 रोजी सुधारणा करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या कागदपत्रात नमूद आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राबवण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे:
महाराष्ट्र उद्योग विभागाच्या उद्दिष्टांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार आणि प्रवर्गानुसार 15% ते 35% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान मिळू शकते.
मार्जिन मनी म्हणजे शासनाकडून प्रकल्पासाठी दिले जाणारे अनुदान. हे अनुदान संबंधित बँक कर्ज खात्याशी जोडले जाते.
महाराष्ट्र शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार मंजूर प्रकरणांमध्ये मार्जिन मनी संबंधित कर्ज खात्याच्या नावे 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर संबंधित प्रक्रिया व मंजुरीनुसार ते कर्ज खात्यावर समायोजित केले जाते.
योजनेमुळे इच्छुक उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.
पात्र लाभार्थ्यांना 15% ते 35% पर्यंत मार्जिन मनी मिळू शकते.
प्रकल्पासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा बँकेमार्फत केला जाऊ शकतो.
नवीन उद्योग सुरू झाल्यामुळे अर्जदारासोबत इतर व्यक्तींनाही रोजगार मिळण्याची शक्यता असते.
स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्यामुळे युवकांना रोजगारासाठी केवळ नोकरीवर अवलंबून राहावे लागत नाही.
योजनेच्या पात्र प्रकल्पांच्या निकषांनुसार विविध उद्योग, सेवा आणि व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतात.
उदाहरणार्थ:
अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित व्यवसाय CMEGP अंतर्गत पात्र आहे की नाही हे अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तपासणे महत्त्वाचे आहे.
योजनेच्या अद्ययावत नियमांनुसार पात्रता तपासली जाते. सामान्यतः अर्जदार:
टीप: पात्रता, प्रकल्प मर्यादा आणि इतर अटींमध्ये शासन निर्णयानुसार बदल होऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत CMEGP पोर्टलवरील नवीनतम नियम तपासावेत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कागदपत्रानुसार योजनेची अंमलबजावणी maha-cmegp.gov.in या पोर्टलवरून ऑनलाइन केली जाते.
CMEGP च्या अधिकृत पोर्टलवर जा.
New Applicant/Registration पर्याय निवडा.
वैयक्तिक माहिती भरा.
शैक्षणिक पात्रता आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.
प्रस्तावित व्यवसाय/प्रकल्पाची माहिती भरा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा.
अर्जाची छाननी संबंधित यंत्रणेमार्फत केली जाते.
पात्र प्रकरण बँक कर्ज प्रक्रियेसाठी पुढे जाऊ शकते.
मंजुरीनंतर संबंधित नियमांनुसार कर्ज व मार्जिन मनी अनुदानाची प्रक्रिया केली जाते.
अर्जाच्या वेळी साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:
अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करताना त्या वेळेस मागितलेली कागदपत्रांची अंतिम यादी तपासावी.
या योजनेत शासनाचे अनुदान आणि बँक कर्ज यांचा महत्त्वाचा संबंध आहे.
प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत कर्ज प्रक्रिया केली जाऊ शकते. शासनाकडून मंजूर होणारे मार्जिन मनी अनुदान योजनेच्या नियमांनुसार कर्ज खात्याशी संबंधित असते.
महाराष्ट्र उद्योग विभागाच्या अधिकृत CMEGP डॅशबोर्डवर 5 जुलै 2026 रोजीच्या अद्यतनानुसार एकूण 4,94,327 ऑनलाइन अर्ज दाखवले आहेत. त्यापैकी 91,073 प्रकरणे मंजूर झाल्याचे आणि 31,238 प्रकरणे बँकेकडे मंजूर झाल्याचे डॅशबोर्डवर नमूद आहे.
यावरून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात असल्याचे दिसून येते.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| योजना | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम |
| Short Form | CMEGP |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| प्रारंभ | 1 ऑगस्ट 2019 |
| अंमलबजावणी | उद्योग संचालनालय |
| अर्ज | ऑनलाइन |
| अनुदान | 15% ते 35% पर्यंत |
| लाभाचा प्रकार | मार्जिन मनी |
| प्रमुख उद्देश | स्वयंरोजगार व रोजगार निर्मिती |
महाराष्ट्रातील युवक-युवती आणि उद्योजकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणारा राज्य सरकारचा कार्यक्रम आहे.
Chief Minister Employment Generation Programme असे CMEGP चे पूर्ण रूप आहे.
ही योजना 1 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू करण्यात आली.
नवीन उद्योग व व्यवसाय सुरू करून स्वयंरोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना 15% ते 35% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान मिळू शकते.
होय. पात्र प्रकल्पांसाठी बँक कर्जाची प्रक्रिया केली जाते.
होय. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते.
महाराष्ट्रातील पात्र युवक-युवती आणि नवीन उद्योग/व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
होय. योजनेचा मुख्य उद्देशच नवीन स्वयंरोजगार व उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आहे.
होय. योजना ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी राबवली जाते.
होय. CMEGP अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्याचा उद्देश आहे.
शासनाकडून पात्र प्रकल्पासाठी दिले जाणारे अनुदान म्हणजे मार्जिन मनी.
सामान्यतः हे अनुदान संबंधित बँक कर्ज खात्याशी जोडले जाते; ते थेट रोख स्वरूपात लाभार्थ्याच्या हातात देण्याची योजना नाही.
उपलब्ध शासन निर्णयानुसार मंजूर प्रकरणांमध्ये ते 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज खात्याच्या नावे ठेवण्याची तरतूद आहे.
ही योजना महाराष्ट्राच्या उद्योग संचालनालयामार्फत राबवली जाते.
योजनेच्या पात्रतेनुसार उत्पादन, सेवा आणि इतर पात्र व्यवसाय/उद्योग सुरू करता येतात.
नाही. CMEGP ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, तर PMEGP ही केंद्र सरकारची स्वतंत्र योजना आहे.
ही थेट नोकरी देणारी योजना नाही. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून स्वयंरोजगार आणि इतरांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची संधी दिली जाते.
व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार प्रकल्पाची माहिती/प्रकल्प अहवाल आवश्यक असू शकतो.
महाराष्ट्र उद्योग विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि CMEGP च्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर अद्ययावत माहिती मिळते.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED