पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना (PM SVANidhi) ही रस्त्यावरील फेरीवाले आणि पथविक्रेत्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र स्ट्रीट व्हेंडर्सना तारणाशिवाय कार्यकारी भांडवल कर्ज, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि नियमित परतफेडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली. कोविड-19 महामारीमुळे व्यवसायावर परिणाम झालेल्या पथविक्रेत्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योजना विशेषतः महत्त्वाची ठरली.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना |
| English Name | PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi |
| संक्षिप्त नाव | PM SVANidhi |
| सुरुवात | 1 जून 2020 |
| संबंधित मंत्रालय | गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय |
| लाभार्थी | Street Vendors / पथविक्रेते |
| प्रमुख लाभ | तारणाशिवाय कार्यकारी भांडवल कर्ज |
| डिजिटल व्यवहार | प्रोत्साहन उपलब्ध |
| Focus Keyphrase | पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना |
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना म्हणजेच PM SVANidhi ही शहरी भागातील पथविक्रेत्यांसाठी तयार करण्यात आलेली कर्ज सहाय्य योजना आहे.
भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, चहा-नाश्ता विक्रेते, कपडे किंवा इतर वस्तू विकणारे छोटे विक्रेते अशा अनेक पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी खेळते भांडवल आवश्यक असते.
अशा विक्रेत्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
PM SVANidhi योजना 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली.
ही योजना Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) अंतर्गत राबवली जाते.
योजनेचा प्रारंभिक उद्देश कोविड-19 महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या पथविक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा होता.
या योजनेचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत:
योजनेमध्ये कर्जाच्या टप्प्यांनुसार वाढीव कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.
सध्याच्या योजनेच्या सुधारित रचनेनुसार:
₹15,000 पर्यंत
₹25,000 पर्यंत
₹50,000 पर्यंत
म्हणजे पात्र आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना पुढील टप्प्यांमध्ये अधिक कर्ज मिळण्याची संधी असते.
केंद्र सरकारने PM SVANidhi योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली आहे.
सुधारित योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा आणि डिजिटल व्यवहाराशी संबंधित प्रोत्साहनांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे PM SVANidhi योजना 2026 मध्येही महत्त्वाची आणि कार्यरत योजना आहे.
पात्र पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी Collateral-Free Working Capital Loan मिळण्याची सुविधा आहे.
कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास पुढील टप्प्यात अधिक कर्ज मिळण्याची संधी असते.
कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागू नियमानुसार Interest Subsidy मिळू शकते.
डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना प्रोत्साहन देण्यात येते.
या कर्जाचा वापर माल खरेदी, कच्चा माल, छोट्या व्यवसायाच्या दैनंदिन खर्चासाठी केला जाऊ शकतो.
ही योजना मुख्यतः Street Vendors / पथविक्रेत्यांसाठी आहे.
उदाहरणार्थ:
पात्रता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरते.
सामान्यतः अर्जदार:
पात्रता राज्य, शहर, स्थानिक प्राधिकरण आणि उपलब्ध अधिकृत नोंदींनुसार बदलू शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत PM SVANidhi प्रणालीमध्ये पात्रता तपासणे योग्य आहे.
अर्ज करताना साधारणपणे खालील माहिती/कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:
अधिकृत अर्ज प्रक्रियेत मागितलेली कागदपत्रेच सादर करावीत.
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रक्रिया करता येते:
PM SVANidhi च्या अधिकृत पोर्टलवर जा.
Street Vendor म्हणून तुमची पात्रता तपासा.
आवश्यक वैयक्तिक व व्यवसायाची माहिती भरा.
आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
कर्जासाठी बँक/वित्तीय संस्थेची प्रक्रिया पूर्ण करा.
पात्रता आणि कर्ज मंजुरीनंतर कर्जाची रक्कम खात्यात जमा केली जाते.
PM SVANidhi योजनेमध्ये पथविक्रेत्यांना Digital Payment वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
यामुळे:
आजच्या काळात छोट्या विक्रेत्यांसाठी UPI अत्यंत उपयुक्त ठरले आहे.
भाजीची गाडी, चहाची टपरी किंवा छोटा खाद्यपदार्थ व्यवसाय असला तरी ग्राहकांना QR Code द्वारे पैसे स्वीकारता येतात.
यामुळे पथविक्रेत्यांच्या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळते.
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक छोटे व्यवसाय आणि पथविक्रीवर अवलंबून आहेत.
अशा विक्रेत्यांकडे अनेकदा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवलाची कमतरता असते. पारंपरिक बँक कर्ज मिळवणेही त्यांच्यासाठी कठीण असू शकते.
अशा परिस्थितीत PM SVANidhi योजना पथविक्रेत्यांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्याचे महत्त्वाचे काम करते.
कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यामुळे लाभार्थ्याला:
यांसारखे फायदे मिळू शकतात.
पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी कार्यकारी भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची योजना आहे.
PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi असे पूर्ण नाव आहे.
ही योजना 1 जून 2020 रोजी सुरू झाली.
ही योजना Ministry of Housing and Urban Affairs अंतर्गत राबवली जाते.
मुख्यतः पथविक्रेते आणि Street Vendors यांना लाभ मिळतो.
सध्याच्या सुधारित रचनेनुसार पहिल्या टप्प्यात ₹15,000, दुसऱ्या टप्प्यात ₹25,000 आणि तिसऱ्या टप्प्यात ₹50,000 पर्यंत कर्जाची सुविधा आहे.
योजनेअंतर्गत कार्यकारी भांडवल कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नसते.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना लागू नियमांनुसार व्याज अनुदान मिळू शकते.
होय. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष incentive ची तरतूद आहे.
पात्रता पूर्ण करणाऱ्या भाजी विक्रेत्याला योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते.
पात्र पथविक्रेता असल्यास योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्ज प्रक्रियेत आधारशी संबंधित ओळख माहिती आवश्यक असू शकते.
होय, कर्जाची रक्कम आणि संबंधित वित्तीय व्यवहारांसाठी बँक खाते आवश्यक असते.
होय. योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पहिल्या कर्जाची योग्य प्रकारे परतफेड केल्यानंतर पुढील कर्ज टप्प्यासाठी पात्रता निर्माण होऊ शकते.
होय, पात्र लाभार्थ्यांसाठी तिसऱ्या कर्ज टप्प्यात ₹50,000 पर्यंत कर्जाची सुविधा आहे.
होय. पात्र महिला पथविक्रेत्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
योजना मुख्यतः शहरी पथविक्रेत्यांसाठी आहे. ग्रामीण भागासाठी इतर संबंधित योजना लागू होऊ शकतात.
होय, अधिकृत PM SVANidhi प्रणालीद्वारे अर्ज/नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि PM SVANidhi च्या अधिकृत पोर्टलवर अद्ययावत माहिती तपासावी.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED