वन धन विकास योजना ही आदिवासी समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी समुदायाकडून जंगलातून गोळा केल्या जाणाऱ्या लघु वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) चे मूल्यवर्धन करून आदिवासी नागरिकांचे उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा आहे.

अंतर्गत आदिवासी स्वयंसहायता गटांना संघटित करून वन धन विकास केंद्रांद्वारे लघु वनोपजांचे संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे आदिवासी समाजाला केवळ कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यातून अधिक उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध होते.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | वन धन विकास योजना |
| इंग्रजी नाव | Van Dhan Vikas Yojana |
| संक्षिप्त नाव | VDVY |
| सुरुवात | 14 एप्रिल 2018 |
| संबंधित संस्था | TRIFED |
| संबंधित मंत्रालय | आदिवासी कार्य मंत्रालय |
| मुख्य लाभार्थी | आदिवासी वनउत्पादन संकलक |
| मुख्य उद्देश | लघु वनोपजांचे मूल्यवर्धन |
| प्रमुख केंद्र | वन धन विकास केंद्र |
| Focus Keyphrase | वन धन विकास योजना |
| Category | सरकारी योजना → आदिवासी विकास योजना |
वन धन विकास योजना ही आदिवासी नागरिकांना जंगलातून मिळणाऱ्या लघु वनोपजांच्या माध्यमातून रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देणारी योजना आहे.
आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न जंगलातून मिळणाऱ्या उत्पादनांवर अवलंबून असते. मात्र अनेक वेळा ही उत्पादने प्रक्रिया न करता कच्च्या स्वरूपात विकली जातात.
त्यामुळे त्यांना अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही.
यावर उपाय म्हणून वन धन विकास योजना लघु वनोपजांचे संकलन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग यांना प्रोत्साहन देते.
वन धन विकास योजना 14 एप्रिल 2018 रोजी सुरू करण्यात आली.
ही योजना आदिवासी समुदायाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली.
योजनेच्या अंमलबजावणीत TRIFED – Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India ही महत्त्वाची संस्था आहे.
वन धन विकास योजना पुढील प्रमुख उद्दिष्टांसाठी राबवली जाते:
जंगलातून मिळणारी आणि लाकूड नसलेली अनेक उत्पादने लघु वनोपज (Minor Forest Produce) म्हणून ओळखली जातात.
उदाहरणार्थ:
या उत्पादनांचे संकलन करून त्यावर प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग केल्यास त्यांची बाजारातील किंमत वाढू शकते.
वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendra) हे आदिवासी लघु वनोपज संकलकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी तयार केलेले केंद्र आहे.
या केंद्रांमध्ये स्थानिक उत्पादनानुसार:
यांसारख्या प्रक्रिया केल्या जाऊ शकतात.
वन धन विकास योजना प्रामुख्याने:
यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
विशेषतः ग्रामीण आणि वनक्षेत्रातील आदिवासी नागरिकांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
कच्च्या वनउत्पादनाऐवजी प्रक्रिया केलेली उत्पादने विकल्यामुळे अधिक मूल्य मिळू शकते.
वन धन केंद्रांमध्ये प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठी रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
आदिवासी महिलांच्या स्वयंसहायता गटांना उत्पादन प्रक्रिया आणि व्यवसायात सहभागी होण्याची संधी मिळते.
वनक्षेत्रातच लघुउद्योग आणि प्रक्रिया केंद्र विकसित करण्यास मदत होते.
आदिवासी उत्पादनांना स्थानिक तसेच मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचवण्यास मदत होते.
TRIFED म्हणजे Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India.
TRIFED ही आदिवासी उत्पादने बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी महत्त्वाची संस्था आहे.
TRIFEDच्या माध्यमातून आदिवासी उत्पादनांना:
यांसारख्या बाबींमध्ये सहाय्य मिळण्यास मदत होते.
वन धन विकास कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या रचनेनुसार साधारण 20 आदिवासी सदस्यांचा स्वयंसहायता गट तयार करून त्यांना वन धन विकास केंद्राशी जोडले जाते.
अनेक केंद्रांना एकत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया आणि विपणनासाठी पुढील स्तरावर संघटित केले जाऊ शकते.
स्थानिक वनसंपत्तीवर आधारित विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली जाऊ शकतात.
उदाहरणार्थ:
कच्च्या मधावर प्रक्रिया करून पॅकबंद मध बाजारात विकता येतो.
आवळ्यापासून पावडर, कँडी, ज्यूस इत्यादी उत्पादने तयार केली जाऊ शकतात.
चिंचेपासून पेस्ट, पावडर किंवा पॅकबंद उत्पादन तयार करता येते.
स्थानिक नियम व लागू कायद्यांनुसार विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करता येऊ शकतात.
योग्य प्रक्रिया व नियमांचे पालन करून औषधी/हर्बल उत्पादनांसाठी वापर करता येतो.
या योजनेमुळे आदिवासी समुदायाला “जंगलातील उत्पादन → प्रक्रिया → मूल्यवर्धन → ब्रँडिंग → बाजारपेठ → अधिक उत्पन्न” असा संपूर्ण व्यवसायाचा मार्ग उपलब्ध होतो.
यामुळे केवळ रोजगार मिळण्याऐवजी आदिवासी उद्योजकता विकसित होण्यास मदत होते.
ही योजना सामान्य नागरिकांसाठी एखाद्या वैयक्तिक ऑनलाइन रोख लाभाच्या स्वरूपात नसून समूह आणि संस्थात्मक पद्धतीने राबवली जाते.
सहभागासाठी सामान्यतः:
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असलेले आणि वनक्षेत्र असलेले जिल्हे आहेत. त्यामुळे वन धन विकास योजना राज्यातील आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाची आहे.
विशेषतः:
यांसारख्या आदिवासी आणि वनक्षेत्राशी संबंधित भागांमध्ये लघु वनोपज आधारित रोजगाराची मोठी क्षमता आहे.
स्थानिक पातळीवर कोणती केंद्रे आणि उपक्रम सध्या कार्यरत आहेत यासाठी संबंधित आदिवासी विकास विभाग किंवा TRIFEDची अद्ययावत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
आदिवासी समाजाला लघु वनोपजांच्या माध्यमातून रोजगार आणि उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीची योजना म्हणजे वन धन विकास योजना.
ही योजना 14 एप्रिल 2018 रोजी सुरू करण्यात आली.
ही योजना मुख्यतः आदिवासी वनउत्पादन संकलक आणि आदिवासी स्वयंसहायता गटांसाठी आहे.
Van Dhan Vikas Yojana.
TRIFED म्हणजे Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India.
लघु वनोपजांचे मूल्यवर्धन करून आदिवासी नागरिकांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
जंगलातून मिळणारी लाकूड नसलेली विविध उत्पादने म्हणजे लघु वनोपज.
आदिवासी समूहांना एकत्र करून लघु वनोपजांचे संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन करण्यासाठीचे केंद्र म्हणजे वन धन विकास केंद्र.
होय. मध हे महत्त्वाचे लघु वनोपज उत्पादन आहे.
तेंदूपत्ता हे महत्त्वाचे लघु वनोपज उत्पादन असून त्याच्या मूल्यसाखळीला या प्रकारच्या उपक्रमांत महत्त्व आहे.
होय. संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि विपणन या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
होय. आदिवासी महिलांच्या स्वयंसहायता गटांना या योजनेत महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते.
कच्च्या वनउत्पादनावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धित उत्पादन तयार केल्यामुळे अधिक बाजारमूल्य मिळण्याची शक्यता असते.
होय. प्रक्रिया, पॅकेजिंग, व्यवसाय आणि विपणनाशी संबंधित प्रशिक्षण व क्षमता-विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.
होय. महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि वनक्षेत्रांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
मध, आवळा, चिंच, वनफळे, बिया, औषधी वनस्पती आणि इतर स्थानिक लघु वनोपजांपासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करता येतात.
योजनेचा मुख्य भर आदिवासी वनउत्पादन संकलक आणि त्यांच्या समूहांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर आहे.
योजना समूहाधारित असल्यामुळे वैयक्तिक ऑनलाइन अर्जापेक्षा संबंधित आदिवासी विकास यंत्रणा, वन धन केंद्र किंवा अधिकृत संस्थेमार्फत सहभागाची प्रक्रिया असू शकते.
आदिवासी समाजाला स्थानिक वनसंपत्तीपासून अधिक उत्पन्न, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी मिळण्यास मदत होते.
अद्ययावत माहितीसाठी TRIFED, आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि संबंधित राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाची अधिकृत माहिती तपासावी.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED