प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) ही भारत सरकारची शेतीसाठी सिंचन सुविधा आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविणारी महत्त्वाची योजना आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली असून तिचे प्रमुख उद्दिष्ट शेतापर्यंत पाण्याची उपलब्धता वाढवणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे हे आहे. या योजनेचा मूलमंत्र “हर खेत को पानी” असा आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही केवळ एका प्रकारचे अनुदान देणारी योजना नसून सिंचन प्रकल्प, जलस्रोत, जलसंधारण, कमांड एरिया विकास आणि पाण्याच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध घटकांचा समावेश असलेली छत्री योजना आहे. 2026 मध्ये PMKSY अंतर्गत सिंचन विस्तार आणि जलव्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार 2021-26 कालावधीसाठी PMKSYला ₹93,068.56 कोटींचा एकूण खर्च मंजूर करण्यात आला होता, तर केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये PMKSYसाठी ₹6,587 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना म्हणजे देशातील शेतीला अधिक चांगल्या सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली व्यापक योजना आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेवर आणि पुरेसे पाणी मिळावे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे आणि पाण्याची नासाडी कमी व्हावी, यासाठी या योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्प राबवले जातात.
यामध्ये मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प, लघु सिंचन, जलसाठ्यांची दुरुस्ती, कमांड एरिया विकास आणि जलसंधारण यांसारख्या बाबींवर भर दिला जातो.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना |
| English Name | Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana |
| संक्षिप्त नाव | PMKSY |
| सुरुवात | 2015-16 |
| मुख्य घोषवाक्य | हर खेत को पानी |
| मुख्य उद्देश | सिंचन सुविधा व जलव्यवस्थापन |
| योजना प्रकार | Umbrella Scheme |
| प्रमुख घटक | AIBP, HKKP, Watershed Development |
| संबंधित मंत्रालये | जल शक्ती मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदी |
| प्रमुख लाभार्थी | शेतकरी व कृषी क्षेत्र |
| कालावधी | 2021-22 ते 2025-26 साठी मंजूर रचना |
| 2026-27 अर्थसंकल्पीय तरतूद | ₹6,587 कोटी |
| Focus Keyphrase | प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना |
केंद्र सरकारच्या जून 2026 मधील माहितीनुसार PMKSY अंतर्गत 2016-17 पासून 27 दशलक्षांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून 24.61 दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता निर्माण किंवा पुनर्स्थापित करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली.
योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीपर्यंत पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि सिंचन व्यवस्थेतील विविध घटकांना एकत्रितपणे विकसित करणे हा आहे.
या योजनेद्वारे जलस्रोत निर्मितीपासून शेतातील पाण्याच्या कार्यक्षम वापरापर्यंत संपूर्ण सिंचन व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राबवण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही अनेक घटकांची छत्री योजना आहे.
2026 मधील अधिकृत माहितीनुसार PMKSYच्या प्रमुख अंमलबजावणी घटकांमध्ये Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP), Har Khet Ko Pani (HKKP) आणि Watershed Development Component (WDC) यांचा समावेश आहे.
AIBP अंतर्गत सुरू असलेल्या मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यावर भर दिला जातो.
यामुळे मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास मदत होते.
2026 च्या अधिकृत माहितीनुसार 2016-17 पासून AIBP अंतर्गत 30.66 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
Har Khet Ko Pani म्हणजेच HKKPचा उद्देश शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे हा आहे.
यामध्ये:
यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.
HKKP अंतर्गत Surface Minor Irrigation आणि Repair, Renovation & Restoration यांसारखे घटक राबवले जातात.
पावसावर आधारित आणि कमी सिंचन असलेल्या भागांमध्ये जलसंधारण व जमिनीच्या उत्पादकतेसाठी Watershed Development महत्त्वाचे आहे.
यामध्ये:
यांसारखे उपक्रम राबवले जातात.
2026 च्या अधिकृत माहितीनुसार WDCला 2016-17 पासून ₹12,432.09 कोटी केंद्रीय सहाय्य मिळाले असून 1.34 दशलक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
Per Drop More Crop (PDMC) हा सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणारा महत्त्वाचा घटक आहे.
यामध्ये:
यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे PDMC पूर्वी PMKSYचा भाग होता; मात्र 2022-23 पासून PDMC हा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) अंतर्गत राबवला जात आहे.
2015-16 पासून PDMC अंतर्गत 114.60 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले गेले असल्याची जुलै 2026 मधील अधिकृत माहिती आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी विविध सिंचन प्रकल्प राबवले जातात.
नवीन सिंचन क्षमता निर्माण झाल्यामुळे अधिक जमीन सिंचनाखाली आणता येते.
ठिबक आणि तुषारसारख्या तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येतो.
पावसाचे पाणी अडवणे आणि साठवणे यामुळे जलसुरक्षेला मदत होते.
पिकांना आवश्यक वेळी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादन सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांचे केवळ पावसावर असलेले अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
पाण्याचा योग्य वापर आणि जलसंधारणामुळे शाश्वत कृषी विकासाला चालना मिळते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही एक व्यापक पायाभूत सुविधा आणि जलव्यवस्थापन योजना असल्यामुळे सर्व घटकांसाठी समान पात्रता लागू होत नाही.
लाभाची पात्रता संबंधित घटक आणि राज्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेनुसार ठरू शकते.
सामान्यतः संबंधित उपक्रमानुसार:
यांचा समावेश होऊ शकतो.
महत्त्वाचे: PMKSYमधील मोठे सिंचन प्रकल्प आणि थेट शेतकरी-केंद्रित सूक्ष्म सिंचन लाभ यांची अर्ज प्रक्रिया वेगवेगळी असू शकते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही केवळ एक निश्चित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारी योजना नाही.
योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून राज्यांना आणि संबंधित यंत्रणांना विविध सिंचन व जलव्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी केंद्रीय सहाय्य दिले जाते.
केंद्र सरकारच्या जुलै 2026 च्या माहितीनुसार एप्रिल 2016 पासून PMKSYच्या AIBP, HKKP-SMI, HKKP-RRR आणि HKKP-CAD&WM घटकांसाठी अनुक्रमे ₹21,823.46 कोटी, ₹5,917.82 कोटी, ₹781.76 कोटी आणि ₹3,386.08 कोटी केंद्रीय सहाय्य देण्यात आले आहे.
त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याला मिळणारे विशिष्ट अनुदान किंवा लाभ संबंधित घटकाच्या नियमांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया घटकानुसार बदलते.
आपल्याला सिंचन, जलसंधारण किंवा सूक्ष्म सिंचन यापैकी कोणत्या सुविधेचा लाभ हवा आहे ते निश्चित करा.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संबंधित कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग किंवा अधिकृत सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध योजना तपासावी.
आपल्या जमिनीची, पाण्याच्या स्रोताची आणि संबंधित प्रकल्पाची पात्रता तपासा.
आधार, जमीन कागदपत्रे, बँक खाते आणि आवश्यक इतर कागदपत्रे तयार ठेवा.
संबंधित घटकासाठी उपलब्ध ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करा.
संबंधित विभागाकडून कागदपत्रांची आणि पात्रतेची तपासणी केली जाऊ शकते.
पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रकल्प/सिंचन सुविधेचा लाभ लागू नियमांनुसार मिळतो.
घटकानुसार कागदपत्रे बदलू शकतात. सामान्यतः:
टीप: संबंधित योजनेच्या अधिकृत अर्जामध्ये मागितलेली कागदपत्रेच अंतिम मानावीत.
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या कृषी राज्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना विशेष महत्त्वाची आहे.
राज्यातील विविध भागांमध्ये सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण, पाणलोट विकास आणि जलव्यवस्थापनाशी संबंधित कामे राबवली जाऊ शकतात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी PMKSYशी संबंधित लाभांसाठी:
यांच्याकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
2026 मधील केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार PMKSYने गेल्या दशकात भारतातील सिंचन आणि जलव्यवस्थापन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
2016-17 पासून:
जुलै 2026 मधील अधिकृत माहितीनुसार PMKSYच्या AIBP आणि HKKP घटकांतून एप्रिल 2016 पासून विविध प्रकारची सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी ₹6,587 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीचा उद्देश:
यांना चालना देणे हा आहे.
शेतीसाठी सिंचन सुविधा वाढवणे, जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर करणे आणि जलसंधारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली छत्री योजना म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना.
PMKSYचे पूर्ण नाव Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana आहे.
ही योजना 2015-16 मध्ये सुरू करण्यात आली.
शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवणे, सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
PMKSYचे प्रमुख घोषवाक्य “हर खेत को पानी” आहे.
AIBP, Har Khet Ko Pani आणि Watershed Development हे प्रमुख घटक आहेत.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब अधिक कार्यक्षमपणे वापरण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देणारा कार्यक्रम म्हणजे Per Drop More Crop.
PDMC पूर्वी PMKSYचा भाग होता; मात्र 2022-23 पासून तो PM-RKVY अंतर्गत राबवला जात आहे.
योजनेच्या घटकानुसार शेतकरी आणि सिंचन/जलसंधारणाशी संबंधित पात्र लाभार्थी तसेच राज्य सरकारमार्फत राबवलेले प्रकल्प यांचा समावेश होऊ शकतो.
सर्व लाभार्थ्यांसाठी एकच निश्चित अनुदान नाही. लाभ आणि आर्थिक सहाय्य संबंधित घटकाच्या नियमांनुसार बदलते.
ठिबक सिंचनाला PMKSYच्या PDMC घटकातून प्रोत्साहन दिले जात होते; सध्या PDMC हा PM-RKVY अंतर्गत राबवला जातो.
सूक्ष्म सिंचनाच्या अंतर्गत तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन दिले जाते. संबंधित राज्यातील चालू योजनेनुसार लाभाची रक्कम तपासावी.
होय. Watershed Development आणि जलस्रोतांच्या विकासाशी संबंधित कामे PMKSYच्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये आहेत.
होय. AIBPच्या माध्यमातून मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य दिले जाते.
Har Khet Ko Paniचा उद्देश शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि सिंचनाचा विस्तार करणे हा आहे.
होय. महाराष्ट्रातील पात्र सिंचन, जलसंधारण आणि कृषी जलव्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्प PMKSYच्या लागू घटकांनुसार राबवले जाऊ शकतात.
घटकानुसार अर्ज प्रक्रिया वेगळी असते. त्यामुळे संबंधित राज्याच्या अधिकृत कृषी किंवा सिंचन विभागाकडून सध्याची ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया तपासावी.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये PMKSYसाठी ₹6,587 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
जून 2026 च्या केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार 2016-17 पासून PMKSYमुळे 27 दशलक्षांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
केंद्र सरकारचे जल शक्ती मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषी विभाग आणि संबंधित अधिकृत सरकारी पोर्टलवर PMKSYची अद्ययावत माहिती मिळू शकते.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED