राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही भारतातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजा, कृषी परिस्थिती आणि प्राधान्यक्रमानुसार कृषी क्षेत्रातील विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी लवचिकता देण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य भर शेती अधिक फायदेशीर बनवणे, कृषी पायाभूत सुविधा विकसित करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणे हा आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. पुढे या योजनेचे RKVY-RAFTAAR स्वरूपात पुनर्रचना करण्यात आली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयातील विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांचे तर्कसंगतीकरण करून प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृषी उन्नती योजना (Krishonnati Yojana) या दोन छत्री योजनांना मंजुरी दिली. PM-RKVYचा मुख्य उद्देश शाश्वत कृषीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही राज्यांना कृषी व संलग्न क्षेत्रातील विकासासाठी प्रकल्प निवडण्याची आणि राबवण्याची लवचिकता देणारी योजना आहे.
शेतीमध्ये केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नसून पिकानंतरचे व्यवस्थापन, साठवणूक, बाजारपेठ, सिंचन, यांत्रिकीकरण, मृदा आरोग्य, पीक विविधीकरण आणि कृषी व्यवसाय यांसारख्या बाबींवरही भर देणे आवश्यक आहे.
याच उद्देशाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांना सहाय्य देण्यात आले आहे.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना |
| English Name | Rashtriya Krishi Vikas Yojana |
| संक्षिप्त नाव | RKVY |
| सुरुवात | 2007 |
| सध्याचे umbrella स्वरूप | PM-RKVY |
| संबंधित मंत्रालय | Ministry of Agriculture & Farmers Welfare |
| योजना प्रकार | Centrally Sponsored Scheme |
| मुख्य उद्देश | कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास |
| प्रमुख लाभार्थी | शेतकरी व कृषी क्षेत्रातील घटक |
| अंमलबजावणी | राज्य सरकारांच्या माध्यमातून |
| प्रमुख भर | शाश्वत शेती, पायाभूत सुविधा, उत्पादकता, मूल्यवर्धन |
| Focus Keyphrase | राष्ट्रीय कृषी विकास योजना |
केंद्र सरकारच्या 2024 च्या निर्णयानुसार PM-RKVY आणि Krishonnati Yojana यांची एकत्रित प्रस्तावित तरतूद ₹1,01,321.61 कोटी आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना वर्ष 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली.
योजनेचा उद्देश राज्यांना त्यांच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील स्थानिक गरजांनुसार विकास प्रकल्प निवडण्यासाठी अधिक स्वायत्तता देणे हा होता.
2017 मध्ये या योजनेचे RKVY-RAFTAAR – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation या स्वरूपात पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यामागे पुढील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही केवळ एका प्रकारचे अनुदान देणारी योजना नसून कृषी क्षेत्रातील विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाणारी व्यापक योजना आहे.
राज्यांना त्यांच्या कृषी परिस्थितीनुसार प्रकल्प निवडण्याची संधी मिळते. त्यामुळे एखाद्या राज्यात सिंचन, मृदा आरोग्य किंवा यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य मिळू शकते, तर दुसऱ्या राज्यात पीक विविधीकरण, साठवणूक, प्रक्रिया किंवा कृषी व्यवसायाला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत विविध कृषी उपक्रम आणि घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींच्या माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यावर भर दिला जातो.
शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
मातीची गुणवत्ता, पोषक घटक आणि योग्य खत व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर दिला जातो.
पावसावर अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्रात उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.
एकाच पिकावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध पिके घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी PKVY हा महत्त्वाचा घटक आहे. 2025 च्या अधिकृत माहितीनुसार PKVY हा PM-RKVYचा घटक आहे.
कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी Innovation and Agri-Entrepreneurship Development कार्यक्रम RKVY अंतर्गत राबवला जातो.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
यामध्ये:
यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवता येतात.
यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंत संपूर्ण कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करण्यास मदत होते.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृषी पद्धतींचा वापर वाढल्यामुळे उत्पादकता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
सूक्ष्म सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्पांमुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊ शकतो.
माती परीक्षण आणि संतुलित खत वापरामुळे जमिनीची सुपीकता टिकवण्यास मदत होते.
आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे शेतीतील मजुरी आणि वेळेचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
विविध पिकांकडे वळल्यामुळे बाजारातील आणि हवामानातील जोखीम व्यवस्थापित करण्यास मदत होऊ शकते.
कृषी प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळू शकते.
प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि साठवणुकीमुळे शेतमालाचे मूल्य वाढवण्याची संधी मिळू शकते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही एक व्यापक योजना असल्यामुळे प्रत्येक घटकाची पात्रता वेगवेगळी असू शकते.
सामान्यतः संबंधित उपक्रमानुसार खालील घटकांना लाभ मिळू शकतो:
महत्त्वाचे: RKVY ही अनेक घटकांचा समावेश असलेली योजना असल्याने प्रत्येक लाभासाठी समान पात्रता लागू होत नाही.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना एकसारखे निश्चित अनुदान मिळते असे नाही.
अनुदान किंवा आर्थिक सहाय्य:
यावर अवलंबून असू शकते.
RKVY अंतर्गत केंद्र सरकारकडून राज्यांना Grants-in-Aid मंजूर Annual Action Plansच्या आधारे निधी दिला जातो. लाभार्थी-केंद्रित घटकांमध्ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनांनुसार DBTद्वारे रोख किंवा वस्तुरूप लाभ दिला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र अर्ज प्रक्रिया असू शकते.
आपल्याला कोणत्या कृषी उपक्रमाचा लाभ घ्यायचा आहे ते निश्चित करा.
राज्य सरकारकडून RKVY/PM-RKVY अंतर्गत उपलब्ध प्रकल्प आणि अर्ज प्रक्रिया तपासा.
संबंधित घटकासाठी शैक्षणिक, जमीन, कृषी किंवा व्यवसायाशी संबंधित अटी तपासा.
आधार, जमीन कागदपत्रे, बँक खाते आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा.
संबंधित राज्याच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करा.
अधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणेकडून कागदपत्रांची तपासणी केली जाऊ शकते.
पात्रता आणि मंजुरीनंतर लागू नियमानुसार अनुदान, आर्थिक सहाय्य किंवा प्रकल्पाचा लाभ दिला जाऊ शकतो.
विशिष्ट घटकानुसार कागदपत्रे बदलू शकतात. सामान्यतः:
टीप: संबंधित घटकाच्या अधिकृत जाहिरातीत मागितलेली कागदपत्रेच अंतिम मानावीत.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना इतर अनेक योजनांपेक्षा वेगळी ठरण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रकल्प निवडण्याची संधी मिळते.
राज्य सरकारे:
यांचा विचार करून प्रकल्प निश्चित करू शकतात.
2025 च्या अधिकृत माहितीनुसार PM-RKVY अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या विशिष्ट गरजा आणि प्राधान्यांनुसार निधी वापरण्याची लवचिकता आहे.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने PM-RKVY या छत्री योजनेला मंजुरी दिली.
PM-RKVYचा मुख्य उद्देश:
शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे
हा आहे.
यामध्ये कृषी क्षेत्रातील विद्यमान विविध केंद्र पुरस्कृत घटकांना अधिक सुसंगत पद्धतीने एकत्र आणण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने PM-RKVY आणि Krishonnati Yojana यांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचे तर्कसंगतीकरण केले असून राज्यांना स्थानिक गरजेनुसार निधीचे घटक बदलण्याची लवचिकता दिली आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी Innovation and Agri-Entrepreneurship Development कार्यक्रम राबवला जातो.
या कार्यक्रमाचा उद्देश:
यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
2024 च्या अधिकृत माहितीनुसार या कार्यक्रमासाठी 5 Knowledge Partners आणि 24 RKVY Agribusiness Incubators (R-ABIs) नियुक्त करण्यात आले होते.
Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) हा PM-RKVYशी संबंधित महत्त्वाचा घटक आहे.
PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेतकऱ्यांना उत्पादनापासून प्रक्रिया, प्रमाणन आणि विपणनापर्यंत end-to-end सहाय्य देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
2025 च्या अधिकृत माहितीनुसार सेंद्रिय क्लस्टर्ससाठी 3 वर्षांच्या कालावधीत ₹31,500 प्रति हेक्टर आर्थिक सहाय्याची रचना नमूद करण्यात आली आहे; त्यातील ₹15,000 प्रति हेक्टर DBTद्वारे शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद आहे.
मृदा आरोग्य आणि सुपीकता हा RKVYमधील महत्त्वाचा भाग आहे.
या अंतर्गत:
यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते.
2025 च्या अधिकृत माहितीनुसार 30 जून 2025 पर्यंत 25.13 कोटी Soil Health Cards शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत राज्याच्या कृषी प्राधान्यांनुसार विविध प्रकल्प राबवले जाऊ शकतात.
शेतकऱ्यांनी RKVY/PM-RKVY अंतर्गत उपलब्ध घटकांसाठी:
यांच्याकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र अर्जाची वेळ, पात्रता आणि लाभ वेगळे असू शकतात.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजेनुसार प्रकल्प राबवण्याची लवचिकता देणारी केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना.
Rashtriya Krishi Vikas Yojana हे RKVYचे पूर्ण नाव आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना वर्ष 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली.
ही योजना Ministry of Agriculture & Farmers Welfare अंतर्गत राबवली जाते.
शेती अधिक फायदेशीर बनवणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चालना देणे हा प्रमुख उद्देश आहे.
काही लाभार्थी-केंद्रित घटकांमध्ये लागू मार्गदर्शक सूचनांनुसार DBTद्वारे आर्थिक किंवा वस्तुरूप लाभ मिळू शकतो. मात्र RKVY ही केवळ थेट रोख मदत देणारी योजना नाही.
Per Drop More Crop, कृषी यांत्रिकीकरण, Soil Health & Fertility, Rainfed Area Development, Crop Diversification, Paramparagat Krishi Vikas Yojana आणि कृषी Innovation/Entrepreneurship यांसारखे विविध घटक यामध्ये समाविष्ट राहिले आहेत.
योजनेच्या संबंधित घटकानुसार शेतकरी, शेतकरी गट, FPO, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि इतर पात्र घटकांना लाभ मिळू शकतो.
सर्व घटकांसाठी एकच निश्चित अनुदान नाही. आर्थिक सहाय्य प्रकल्प, घटक आणि राज्याच्या लागू नियमांनुसार बदलते.
RKVY ही 2007 पासूनची योजना आहे. 2024 मध्ये केंद्र सरकारने विविध कृषी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे तर्कसंगतीकरण करून PM-RKVY या छत्री योजनेला मंजुरी दिली.
होय. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) हा PM-RKVYशी संबंधित घटक असून सेंद्रिय शेतीला उत्पादनापासून विपणनापर्यंत सहाय्य दिले जाते.
होय. कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित उपक्रम RKVYच्या घटकांमध्ये समाविष्ट राहिले आहेत.
होय. Soil Health & Fertility हा महत्त्वाचा घटक आहे.
होय. Innovation and Agri-Entrepreneurship Development कार्यक्रम RKVY अंतर्गत राबवला जातो.
होय. राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजा आणि प्राधान्यांनुसार कृषी प्रकल्प निवडण्याची आणि राबवण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे.
विशिष्ट घटकानुसार अर्ज प्रक्रिया बदलते. त्यामुळे संबंधित राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा कार्यालयात उपलब्ध प्रक्रिया तपासावी.
अनेक जमीन किंवा शेतकरी-केंद्रित घटकांमध्ये 7/12 उतारा मागितला जाऊ शकतो; मात्र अंतिम कागदपत्रे संबंधित घटकाच्या नियमांनुसार ठरतात.
होय. महाराष्ट्रातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील पात्र प्रकल्प राज्याच्या मंजूर आराखड्यानुसार RKVY/PM-RKVY अंतर्गत राबवले जाऊ शकतात.
2024 मध्ये मंजूर झालेल्या PM-RKVY या छत्री योजनेद्वारे शाश्वत कृषीला प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था सुरू आहे.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषी विभाग आणि संबंधित अधिकृत सरकारी पोर्टलवर RKVY/PM-RKVYची अद्ययावत माहिती तपासावी.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED