पीएम गति शक्ती योजना ही भारत सरकारची देशातील पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान, समन्वयित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची राष्ट्रीय योजना आहे. या योजनेद्वारे विविध मंत्रालये व विभागांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करून प्रकल्पांची नियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

विशेषतः रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर देते. त्यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकते.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पीएम गति शक्ती – National Master Plan |
| इंग्रजी नाव | PM GatiShakti – National Master Plan |
| घोषणा | 15 ऑगस्ट 2021 |
| शुभारंभ | 13 ऑक्टोबर 2021 |
| प्रकार | राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅन |
| मुख्य उद्देश | मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी व पायाभूत सुविधांचा समन्वित विकास |
| प्रमुख क्षेत्रे | रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स |
| संबंधित मंत्रालय | वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय |
| प्रमुख प्लॅटफॉर्म | GIS आधारित National Master Plan |
| Focus Keyphrase | पीएम गति शक्ती योजना |
| Category | केंद्र सरकार योजना → पायाभूत सुविधा योजना |
पीएम गति शक्ती योजना म्हणजे भारतातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी तयार करण्यात आलेला National Master Plan आहे.
देशामध्ये अनेक मंत्रालये आणि सरकारी विभाग स्वतंत्रपणे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवतात. त्यामुळे कधी-कधी एका प्रकल्पासाठी तयार केलेला रस्ता किंवा रेल्वे मार्ग दुसऱ्या प्रकल्पाशी योग्य प्रकारे जोडला जात नाही.
ही समस्या कमी करण्यासाठी पीएम गति शक्ती अंतर्गत विविध विभागांचे नियोजन एका एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.
भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात 15 ऑगस्ट 2021 रोजी पंतप्रधानांनी PM GatiShakti National Master Planची घोषणा केली.
त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा शुभारंभ करण्यात आला.
यामागील प्रमुख उद्देश देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अधिक समन्वयित आणि मल्टीमोडल स्वरूप देणे हा आहे.
पीएम गति शक्ती योजना पुढील उद्दिष्टांवर आधारित आहे:
PM GatiShakti अंतर्गत सात प्रमुख वाहतूक क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार आणि इतर वाहतूक साधनांशी त्याचे एकत्रीकरण.
राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर महत्त्वाच्या रस्ते पायाभूत सुविधांचा विकास.
बंदरांची क्षमता आणि त्यांची इतर वाहतूक नेटवर्कशी जोडणी वाढवणे.
अंतर्देशीय जलमार्गांचा अधिक प्रभावी वापर.
विमानतळ आणि इतर वाहतूक साधनांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवणे.
शहरी व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगल्या प्रकारे जोडणे.
मालाची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनवणे.
भारतासारख्या मोठ्या देशात मालवाहतुकीसाठी अनेक प्रकारच्या वाहतूक साधनांचा वापर केला जातो.
उदाहरणार्थ:
कारखाना → रस्ता → रेल्वे → बंदर → समुद्रमार्ग → परदेश
जर या सर्व वाहतूक साधनांमध्ये योग्य कनेक्टिव्हिटी नसेल तर वेळ आणि खर्च वाढू शकतो.
पीएम गति शक्ती योजना अशा विविध वाहतूक माध्यमांना एकत्रितपणे नियोजन करण्यावर भर देते.
National Master Plan (NMP) हा GIS आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.
यामध्ये विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित माहिती एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
यामुळे नियोजन करताना:
यांचा एकत्रित विचार करता येतो.
विविध प्रकल्पांचे समन्वित नियोजन केल्यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होऊ शकते.
माल एका वाहतूक साधनातून दुसऱ्या साधनाकडे सहजपणे हलवता आल्यास वाहतूक खर्च आणि वेळ कमी होऊ शकतो.
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि जलमार्ग यांना परस्पर जोडण्यावर भर दिला जातो.
चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्समुळे उद्योगांसाठी मालाची वाहतूक अधिक सुलभ होऊ शकते.
मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
प्रकल्पांचे एकत्रित नियोजन केल्यामुळे अनावश्यक विलंब कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
पीएम गति शक्ती योजना उद्योग आणि व्यवसायांसाठी विशेष महत्त्वाची आहे.
चांगली वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास:
यामुळे भारताची उत्पादन क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
पायाभूत सुविधा विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उभारले जात असल्यामुळे बांधकाम, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होऊ शकते.
त्यामुळे पीएम गति शक्ती योजना ही केवळ वाहतूक सुधारण्यापुरती मर्यादित नसून आर्थिक विकासाशीही संबंधित आहे.
या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे GIS आधारित डिजिटल नियोजन.
विविध विभागांच्या प्रकल्पांची माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्रित केल्यामुळे सरकारला प्रकल्पांचे नियोजन करताना भौगोलिक माहितीचा वापर करता येतो.
यामुळे एकाच परिसरात अनेक विभागांचे प्रकल्प असल्यास त्यांचा परस्पर समन्वय साधण्यास मदत होते.
मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी म्हणजे एकापेक्षा जास्त वाहतूक माध्यमांचा समन्वित वापर.
उदाहरण:
रेल्वे + रस्ता + बंदर
एखादा माल रेल्वेने औद्योगिक क्षेत्रातून बंदरापर्यंत आणला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर जहाजाद्वारे दुसऱ्या देशात पाठवला जाऊ शकतो.
अशा प्रकारची कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी पीएम गति शक्ती महत्त्वाची आहे.
या योजनेचा फायदा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे:
यांना होऊ शकतो.
भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि मल्टीमोडल वाहतूक व्यवस्थेच्या समन्वित विकासासाठी तयार करण्यात आलेला National Master Plan म्हणजे पीएम गति शक्ती.
15 ऑगस्ट 2021 रोजी या योजनेची घोषणा करण्यात आली.
13 ऑक्टोबर 2021 रोजी National Master Planचा शुभारंभ झाला.
विविध पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक प्रकल्पांमध्ये समन्वय निर्माण करून मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, जलमार्ग, विमानतळ, मास ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश आहे.
हा GIS आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याद्वारे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे एकत्रित नियोजन करण्यास मदत होते.
वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम झाल्यामुळे उद्योगांचा वेळ आणि खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
योजनेचा एक प्रमुख उद्देशच लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम करून खर्च कमी करण्यास मदत करणे हा आहे.
नाही. ही बहुविभागीय आणि मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा योजना आहे.
होय. चांगली वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था असल्यास कृषी उत्पादन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे अधिक सुलभ होऊ शकते.
होय. National Master Planमध्ये GIS आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.
होय. बंदरे इतर वाहतूक साधनांशी जोडण्यावर या उपक्रमात भर आहे.
होय. विमानतळ हे योजनेतील प्रमुख वाहतूक क्षेत्रांपैकी एक आहे.
विविध वाहतूक साधनांना एकमेकांशी जोडणे हा पीएम गति शक्तीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
ही योजना मुख्यतः पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित आहे.
होय. सुधारित वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समुळे MSMEच्या पुरवठा साखळीला फायदा होऊ शकतो.
विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढल्यामुळे प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्यास मदत होऊ शकते.
ही राष्ट्रीय पातळीवरील पायाभूत सुविधा योजना असल्यामुळे तिचा फायदा नागरिक, उद्योग, व्यापारी आणि विविध सरकारी विभागांना होऊ शकतो.
“समन्वित नियोजन आणि मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीद्वारे भारताच्या पायाभूत सुविधांना गती देणे” हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED