शालेय पोषण आहार योजना ही भारतातील विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारण्याबरोबरच त्यांना नियमितपणे शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी महत्त्वाची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. महाराष्ट्रात ही योजना आता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM POSHAN) या नावाने राबवली जाते. महाराष्ट्र शासनाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे केले.

महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी 1995 पासून होत आहे. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना कोरडा तांदूळ देण्याची पद्धत होती; मात्र 2002 पासून शाळेतच शिजवलेला आहार देण्याची पद्धत सुरू झाली.

शालेय पोषण आहार योजना म्हणजे काय?

शालेय पोषण आहार योजना म्हणजे सरकारी आणि पात्र अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी पौष्टिक शिजवलेले भोजन उपलब्ध करून देणारी योजना.

सध्या केंद्र सरकारची ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM POSHAN) म्हणून ओळखली जाते. या योजनेचा मुख्य भर विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारण्याबरोबरच शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे हा आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेची सुरुवात

महाराष्ट्रात शालेय पोषण आहार योजना 1995 पासून राबवली जात आहे. सुरुवातीला इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक प्रमाणात मोफत तांदूळ दिला जात होता.

नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कोरडा तांदूळ देण्याऐवजी शाळेतच शिजवलेले भोजन देण्याची पद्धत लागू करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अधिकृत माहितीनुसार 2002 पासून विद्यार्थ्यांना शाळेत शिजवलेला आहार देण्यात येतो.

शालेय पोषण आहार योजनेचे नवीन नाव

केंद्र शासनाने या योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM POSHAN) केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना म्हणून ओळखली जाते.

म्हणूनच आज शालेय पोषण आहार योजना = प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM POSHAN) असा संदर्भ वापरला जातो.

शालेय पोषण आहार योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे

शालेय पोषण आहार योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारण्यासाठी पौष्टिक आहार देणे.
2. विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे.
3. विद्यार्थ्यांची शाळा सोडण्याची प्रवृत्ती कमी करणे.
4. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पोषण सहाय्य देणे.
5. विद्यार्थ्यांना वर्गातील अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करणे.
6. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे.
7. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि पोषणाबाबत सुधारणा करणे.
8. शाळांमध्ये पौष्टिक आणि संतुलित आहाराची उपलब्धता वाढवणे.

केंद्र सरकारच्या PM POSHAN मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे, वंचित घटकातील मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि वर्गातील उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करणे ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

शालेय पोषण आहार योजनेचे लाभार्थी कोण?

महाराष्ट्रात शालेय पोषण आहार योजना पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते.

सध्या PM POSHAN अंतर्गत बालवाटिका तसेच इयत्ता 1 ली ते 8 वी मधील पात्र विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. केंद्र सरकारच्या 2025-26 च्या माहितीनुसार देशभरातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील सुमारे 11.20 कोटी विद्यार्थी या योजनेच्या कक्षेत होते.

महाराष्ट्रातील अधिकृत माहितीनुसार इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो.

इयत्तेनुसार पोषणमूल्य

शालेय पोषण आहार योजनेत प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळे पोषणमान निश्चित करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या PM POSHAN मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ही पोषणमानके नमूद आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या 2025 च्या निर्णयातही याच प्रमाणाचा उल्लेख आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेतील आहार

विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आणि विविध प्रकारचा आहार देण्यासाठी महाराष्ट्रात पाककृतींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

2025 च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार आहारात विविधता आणण्यासाठी तीन संरचित आहार पद्धती (Three Course Meal) अंतर्गत तांदूळ, डाळी/कडधान्यांपासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊट्स), तांदळाची खीर आणि नाचणी सत्व यांसारख्या पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या माहितीनुसार काही ठिकाणी शासनाच्या सुधारित पाककृतीनुसार विविध पदार्थ विद्यार्थ्यांना दिले जातात.

शालेय पोषण आहार योजनेचे फायदे

1. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार

विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी पौष्टिक शिजवलेले भोजन मिळते.

2. कुपोषण कमी करण्यास मदत

नियमित पौष्टिक आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा करण्यास मदत होते.

3. शाळेतील उपस्थिती वाढते

आहाराची सुविधा विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करते.

4. शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनामुळे शिक्षणात टिकून राहण्यास मदत होते.

5. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत

भुकेची समस्या कमी झाल्यामुळे विद्यार्थी वर्गातील शैक्षणिक उपक्रमांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात.

6. पालकांचा आर्थिक भार कमी होतो

विद्यार्थ्याला शाळेत भोजन उपलब्ध झाल्यामुळे कुटुंबावरील पोषणाचा काही आर्थिक भार कमी होतो.

शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्यात आली आहे.

आहार तयार करण्यासाठी महिला बचत गट, स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचा सहभाग असतो. नागरी भागात काही ठिकाणी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाच्या माध्यमातून भोजन पुरवले जाते.

शालेय पोषण आहार योजनेचा खर्च

ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र आणि राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग असतो.

महाराष्ट्रातील अधिकृत माहितीनुसार या योजनेत केंद्राचा हिस्सा 60% आणि राज्याचा हिस्सा 40% आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो का?

नाही.

विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे ऑनलाइन अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते. पात्र शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या माध्यमातून भोजन उपलब्ध करून दिले जाते.

उदाहरणार्थ, वर्धा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत माहितीनुसार पात्र जिल्हा परिषद आणि खाजगी शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते.

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी कागदपत्रे

विद्यार्थ्याला स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे साधारणपणे स्वतंत्र कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नसते.

शाळेच्या नोंदणीमध्ये विद्यार्थ्याची माहिती उपलब्ध असते. मात्र शाळा किंवा संबंधित शिक्षण विभागाने आवश्यक माहिती मागितल्यास पुढील कागदपत्रे उपयोगी पडू शकतात:

• विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड
• जन्म प्रमाणपत्र
• शाळेचे ओळखपत्र
• पालकांची माहिती
• बँक खाते तपशील, लागू असल्यास
• शाळेतील प्रवेशाची नोंद

शालेय पोषण आहार योजनेत विद्यार्थ्यांना पैसे मिळतात का?

शालेय पोषण आहार योजनेचा मुख्य लाभ रोख रक्कम नसून शाळेत उपलब्ध करून दिले जाणारे पौष्टिक भोजन आहे.

म्हणून “शालेय पोषण आहार योजनेत विद्यार्थ्यांना दरमहा थेट ₹X मिळतात” अशा सोशल मीडिया दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासावी.

शालेय पोषण आहार योजना – महत्त्वाची माहिती

शालेय पोषण आहार योजना – 20 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. शालेय पोषण आहार योजना म्हणजे काय?

विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दिवशी पौष्टिक शिजवलेले भोजन उपलब्ध करून देणारी सरकारी योजना म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना.

2. शालेय पोषण आहार योजनेचे नवीन नाव काय आहे?

या योजनेचे नवीन नाव प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM POSHAN) आहे.

3. महाराष्ट्रात शालेय पोषण आहार योजना कधी सुरू झाली?

महाराष्ट्रात ही योजना 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली.

4. शालेय पोषण आहार योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे, शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

5. या योजनेत कोणत्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो?

PM POSHAN अंतर्गत बालवाटिका तसेच इयत्ता 1 ली ते 8 वीतील पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो.

6. इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांना किती पोषणमूल्य मिळते?

प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने यांचे पोषणमान निश्चित आहे.

7. इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना किती पोषणमूल्य मिळते?

उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिने यांचे पोषणमान आहे.

8. या योजनेत पैसे मिळतात का?

मुख्य लाभ म्हणून विद्यार्थ्यांना शाळेत भोजन दिले जाते. ही थेट रोख रक्कम देणारी योजना नाही.

9. या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो का?

नाही. पात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ मिळतो.

10. शालेय पोषण आहार योजनेत कोणते पदार्थ दिले जातात?

शासनाच्या सुधारित पाककृतीनुसार तांदूळ, डाळी/कडधान्ये, स्प्राऊट्स, खीर, नाचणी सत्व इत्यादी पदार्थांचा समावेश होऊ शकतो.

11. शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकारची आहे का?

होय. ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवली जाते.

12. केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा किती आहे?

महाराष्ट्रातील उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार केंद्राचा हिस्सा 60% आणि राज्याचा हिस्सा 40% आहे.

13. शाळेतच भोजन दिले जाते का?

होय. सध्याच्या योजनेत विद्यार्थ्यांना शाळेत शिजवलेले भोजन देण्याची पद्धत आहे. महाराष्ट्रात ही पद्धत 2002 पासून लागू असल्याची अधिकृत माहिती आहे.

14. शालेय पोषण आहारामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढते का?

योजनेच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि त्यांना नियमित शिक्षणात टिकवून ठेवणे आहे.

15. शालेय पोषण आहार योजना मुलींसाठीही आहे का?

होय. पात्र शाळांमधील पात्र विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना योजनेचा लाभ मिळतो.

16. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो का?

होय. ग्रामीण भागातील पात्र सरकारी व अनुदानित शाळांमध्येही ही योजना राबवली जाते.

17. खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळतो का?

सर्व खाजगी शाळांना सरसकट लागू होत नाही. पात्र सरकारी अनुदानित किंवा शासनाच्या निकषांमध्ये येणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

18. शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आहे का?

PM POSHAN अंतर्गत पात्र शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी भोजनाची सुविधा दिली जाते; स्वतंत्र BPL उत्पन्न मर्यादा ही या योजनेच्या मुख्य पात्रतेची अट नाही.

19. या योजनेचे नवीन नाव कधी करण्यात आले?

महाराष्ट्र शासनाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना असे केले.

20. शालेय पोषण आहार योजनेचा मुख्य फायदा काय आहे?

विद्यार्थ्यांना पौष्टिक भोजन मिळण्याबरोबरच त्यांची शाळेतील उपस्थिती, शिक्षणातील सहभाग आणि पोषणस्थिती सुधारण्यास मदत करणे हा या योजनेचा प्रमुख फायदा आहे.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED