खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना ही सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मदत देण्यासाठी भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण, आधुनिकीकरण आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे हा आहे.

अंतर्गत पात्र वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड भांडवली अनुदान, कमाल ₹10 लाख प्रति युनिट मिळू शकते. याशिवाय SHG सदस्यांसाठी Seed Capital, FPO/SHG/सहकारी संस्थांसाठी Common Infrastructure, ब्रँडिंग-मार्केटिंग आणि प्रशिक्षणाचीही तरतूद आहे.
महत्त्वाची 2026 सूचना: केंद्र सरकारच्या जानेवारी 2026 च्या अधिकृत माहितीनुसार PMFME योजनेचा ₹10,000 कोटींचा कार्यक्रम 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी नमूद करण्यात आला आहे. त्याच वेळी 2026 मध्ये मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर PMFMEशी संबंधित घटक व माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे नवीन अर्ज करण्यापूर्वी सध्याची राज्यनिहाय अर्ज-विंडो आणि पात्रता अधिकृत पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना म्हणजे कच्च्या कृषी उत्पादनाचे प्रक्रिया केलेल्या, पॅकबंद आणि बाजारपेठेत विक्रीयोग्य उत्पादनात रूपांतर करण्यासाठी सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी सरकारी सहाय्य व्यवस्था होय.
उदाहरणार्थ:
यांसारख्या व्यवसायांना योग्य घटक आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मदत मिळू शकते.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना |
| English Name | PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises |
| संक्षिप्त नाव | PMFME |
| संबंधित मंत्रालय | खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय |
| योजना सुरू | 2020-21 |
| प्रमुख उद्देश | सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांचे उन्नयन व औपचारिकीकरण |
| वैयक्तिक युनिटसाठी अनुदान | पात्र खर्चाच्या 35% पर्यंत |
| कमाल अनुदान | ₹10 लाख प्रति युनिट |
| SHG Seed Capital | ₹40,000 प्रति पात्र SHG सदस्य |
| Common Infrastructure | 35% पर्यंत, कमाल ₹3 कोटी |
| Branding & Marketing | पात्र गटांसाठी 50% पर्यंत सहाय्य |
| प्रमुख संकल्पना | One District One Product (ODOP) |
| Focus Keyphrase | खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना |
PMFME अंतर्गत वैयक्तिक आणि समूह श्रेणीतील सूक्ष्म उद्योगांना 35% क्रेडिट-लिंक्ड अनुदानाची तरतूद आहे. Common Infrastructure साठी कमाल ₹3 कोटीपर्यंत सहाय्य आणि SHG सदस्यांसाठी ₹40,000 Seed Capitalची तरतूद अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना अर्थात PMFME 2020-21 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आली.
या योजनेचा प्रारंभिक उद्देश देशभरातील सुमारे 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना थेट क्रेडिट-लिंक्ड सहाय्य देणे आणि या क्षेत्राला औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे हा होता.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना राबवण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत पात्र वैयक्तिक सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड भांडवली अनुदान मिळू शकते.
या अनुदानाची कमाल मर्यादा ₹10 लाख प्रति युनिट आहे. हे अनुदान बँक कर्जाशी जोडलेले असते. त्यामुळे अर्जदाराने संबंधित बँकेकडून प्रकल्प कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असू शकते.
समजा पात्र प्रकल्पाचा खर्च ₹20 लाख आहे.
35% = ₹7 लाख.
अशा परिस्थितीत पात्रतेनुसार ₹7 लाखांपर्यंत अनुदान लागू होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष अनुदान प्रकल्पाचा पात्र खर्च, बँक कर्ज आणि योजनेच्या लागू नियमांनुसार निश्चित होते.
FPO, FPC, SHG, सहकारी संस्था आणि संबंधित पात्र संस्थांना सामायिक खाद्य प्रक्रिया सुविधा निर्माण करण्यासाठी मदत मिळू शकते.
यामध्ये:
यांसारख्या सुविधांचा समावेश होऊ शकतो.
Common Infrastructure साठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड सहाय्य, कमाल ₹3 कोटीपर्यंतची मर्यादा अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
महिला स्वयं-सहायता गटांसाठी खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना विशेष महत्त्वाची ठरू शकते.
खाद्य प्रक्रिया व्यवसायात कार्यरत पात्र SHG सदस्यांना working capital आणि लहान उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ₹40,000 पर्यंत Seed Capital प्रति सदस्य देण्याची तरतूद आहे. SHG Federationसाठी कमाल मर्यादाही लागू आहे.
यामुळे महिला:
यांसारखे छोटे उद्योग सुरू किंवा विकसित करू शकतात.
One District One Product (ODOP) हा PMFMEचा महत्त्वाचा भाग आहे.
या संकल्पनेत प्रत्येक जिल्ह्यातील विशिष्ट किंवा संभाव्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जातो.
ODOPमुळे:
यांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत PMFME पोर्टलवर ODOPला उत्पादनांच्या value chain developmentशी जोडले आहे.
योजनेच्या लागू घटकानुसार विविध सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना सहाय्य मिळू शकते.
उदाहरणार्थ:
अंतिम पात्रता संबंधित उत्पादन, जिल्ह्याचा ODOP, उद्योगाचा प्रकार आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर अवलंबून असते.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत पात्रता संबंधित घटकानुसार बदलू शकते.
सामान्यतः:
महत्त्वाचे: PMFMEची पात्रता प्रत्येक घटकासाठी एकसारखी नसते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे तपासावीत.
अर्जदाराच्या व्यवसायानुसार कागदपत्रे बदलू शकतात. सामान्यतः पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते:
PMFME अंतर्गत उद्योगांना Udyam, FSSAI आणि GSTसारख्या औपचारिक नोंदणी प्रक्रियांमध्ये मदत/हँडहोल्डिंग देण्याची तरतूदही अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या किंवा PMFMEच्या अधिकृत पोर्टलवर जा.
आपला उद्योग कोणत्या श्रेणीत येतो ते तपासा.
आपल्या जिल्ह्यासाठी लागू असलेले One District One Product तपासा.
प्रकल्प खर्च, मशीनरी, कच्चा माल, उत्पादन क्षमता आणि बाजारपेठ यांचा समावेश असलेला प्रकल्प अहवाल तयार करा.
अधिकृत अर्ज प्रणाली उपलब्ध असल्यास त्यावर आवश्यक माहिती भरून अर्ज करा.
मागितलेली कागदपत्रे योग्य स्वरूपात अपलोड करा.
क्रेडिट-लिंक्ड अनुदानासाठी संबंधित बँकेमार्फत कर्ज प्रक्रिया होऊ शकते.
संबंधित यंत्रणेकडून अर्ज आणि प्रकल्पाची तपासणी केली जाऊ शकते.
पात्र प्रकल्पाला लागू नियमांनुसार मंजुरी मिळू शकते.
मंजूर प्रकल्पासाठी योजनेच्या नियमांनुसार अनुदानाची प्रक्रिया केली जाते.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत वैयक्तिक उद्योगांसाठी उपलब्ध 35% सहाय्य हे credit-linked capital subsidy स्वरूपाचे आहे.
याचा अर्थ असा की अर्जदाराच्या प्रकल्पासाठी बँक कर्जाची प्रक्रिया महत्त्वाची असते. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार PMFMEमधील अनुदान बँकेने प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर कर्ज वितरणाशी जोडलेले आहे.
त्यामुळे अर्जदाराने:
याबाबत बँक आणि संबंधित विभागाकडून स्पष्ट माहिती घ्यावी.
योजनेमध्ये केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर Capacity Building आणि Entrepreneurship Development Trainingलाही महत्त्व दिले जाते.
प्रशिक्षणामध्ये:
यांसारख्या बाबींचा समावेश होऊ शकतो.
खाद्य उत्पादन तयार करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते योग्य पद्धतीने बाजारात पोहोचवणेही महत्त्वाचे आहे.
PMFMEमध्ये पात्र FPO, SHG, सहकारी संस्था किंवा संबंधित समूहांसाठी Branding & Marketing Supportची तरतूद आहे.
या घटकात:
यांसाठी सहाय्य मिळू शकते.
अधिकृत माहितीनुसार पात्र गटांसाठी Branding & Marketingसाठी 50% पर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध असू शकते.
पात्र वैयक्तिक सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत सहाय्य मिळू शकते.
वैयक्तिक युनिटसाठी कमाल ₹10 लाखांपर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड भांडवली अनुदानाची तरतूद आहे.
खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रात कार्यरत पात्र SHG सदस्यांना ₹40,000 पर्यंत Seed Capital मिळू शकते.
FPO आणि इतर पात्र संस्थांना Common Infrastructureसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
पात्र समूहांना ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाला आणि तांत्रिक सुधारणांना चालना मिळते.
ग्रामीण भागात छोटे खाद्य प्रक्रिया उद्योग वाढल्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
कच्च्या कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढवता येते.
महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला बचत गट, FPO, उद्योजक आणि सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांसाठी खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
महाराष्ट्रातील स्थानिक उत्पादनांवर आधारित उद्योगांना ODOPच्या माध्यमातून बाजारपेठ, ब्रँडिंग आणि मूल्यवर्धनाच्या संधी मिळू शकतात.
उदाहरणार्थ, जिल्हानिहाय उपलब्ध ODOP उत्पादनानुसार प्रक्रिया उद्योग, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीचे व्यवसाय विकसित करता येऊ शकतात.
अर्जदारांनी महाराष्ट्रातील संबंधित PMFME राज्य यंत्रणा आणि अधिकृत पोर्टलवर आपल्या जिल्ह्यासाठी लागू असलेले उत्पादन व अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी.
2026 मध्ये खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर PMFME अंतर्गत One District One Product, Individual Micro Food Processing Units, FPO/SHG/Producer Cooperatives, Seed Capital, Common Infrastructure, Branding & Marketing आणि Capacity Building यांसारखे घटक उपलब्ध असल्याचे दर्शवले आहे.
केंद्र सरकारच्या 2026 मधील माहितीनुसार PMFME अंतर्गत 35% अनुदान, Common Infrastructureसाठी 35% सहाय्य, Seed Capital आणि प्रशिक्षण यांसारख्या सुविधा नमूद आहेत.
सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य देण्यासाठी PMFME अंतर्गत राबवली जाणारी सरकारी सहाय्य व्यवस्था म्हणजे खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना.
PMFMEचे पूर्ण नाव Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises असे आहे.
PMFME योजना 2020-21 मध्ये सुरू करण्यात आली.
पात्र वैयक्तिक सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड भांडवली अनुदान मिळू शकते.
वैयक्तिक युनिटसाठी कमाल ₹10 लाख प्रति युनिट अनुदानाची तरतूद आहे.
वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योग, FPO, FPC, SHG, सहकारी संस्था आणि संबंधित पात्र समूहांना विविध घटकांनुसार लाभ मिळू शकतो.
होय. खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रात कार्यरत पात्र SHG सदस्यांना ₹40,000 पर्यंत Seed Capitalची तरतूद आहे.
होय. पात्र FPOना Common Infrastructure आणि इतर संबंधित घटकांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
पात्र Common Infrastructure प्रकल्पासाठी 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड सहाय्य, कमाल ₹3 कोटीपर्यंतची तरतूद आहे.
मसाला, पीठ, डाळ, पापड, लोणचे, जॅम, जेली, सॉस, स्नॅक्स, मिलेट उत्पादने, फळ-भाजी प्रक्रिया आणि इतर पात्र खाद्य प्रक्रिया व्यवसाय करता येऊ शकतात.
ODOP म्हणजे One District One Product. प्रत्येक जिल्ह्यातील विशिष्ट किंवा संभाव्य उत्पादनाच्या value chainला प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना आहे.
वैयक्तिक युनिटसाठी 35% सहाय्य हे credit-linked capital subsidy स्वरूपाचे असल्यामुळे संबंधित बँक कर्ज प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
आधार, PAN, बँक खाते, व्यवसायाची कागदपत्रे, प्रकल्प अहवाल, मशीनरी कोटेशन, जागेचा पुरावा आणि लागू असल्यास FSSAI, GST, Udyam व इतर कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात.
खाद्य व्यवसायाच्या प्रकारानुसार FSSAI नोंदणी किंवा परवाना लागू होऊ शकतो. PMFME अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अनुपालनासाठी औपचारिक नोंदणीला प्रोत्साहन दिले जाते.
होय. Entrepreneurship Development, उत्पादन-विशिष्ट कौशल्य आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाची तरतूद आहे.
होय. पात्र FPO, SHG, सहकारी संस्था आणि संबंधित समूहांना Branding & Marketingसाठी 50% पर्यंत सहाय्य मिळू शकते.
केंद्र सरकारच्या जानेवारी 2026 च्या माहितीनुसार PMFMEचा कार्यक्रम 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी नमूद आहे. तथापि, 2026 मध्ये मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर PMFMEची माहिती व घटक उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नवीन अर्जाची उपलब्धता संबंधित अधिकृत पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे.
होय, PMFME ही केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या भागीदारीत राबवली जाणारी योजना आहे. महाराष्ट्रातील पात्र लाभार्थ्यांनी राज्यातील लागू प्रक्रिया तपासावी.
लघु खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, ब्रँडिंग, बाजारपेठ आणि औपचारिकीकरणासाठी मदत मिळणे हा प्रमुख फायदा आहे.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि PMFMEच्या अधिकृत पोर्टलवर योजनेची माहिती तपासता येते.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED