प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही भारत सरकारच्या मत्स्यपालन क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचा उद्देश मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे, मत्स्यपालनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, मत्स्य उत्पादने साठवणूक व प्रक्रिया सुविधा विकसित करणे आणि मच्छीमार व मत्स्यशेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. ही योजना मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यपालन विभागामार्फत राबविण्यात येते.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य उत्पादकता वाढवणे, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यपालन, कोल्ड स्टोरेज, फिशिंग हार्बर, फिश लँडिंग सेंटर, मत्स्य वाहतूक, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन यांसारख्या विविध उपक्रमांना मदत केली जाते. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात PMMSYसाठी ₹2,500 कोटी इतकी विक्रमी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना म्हणजे भारतातील मत्स्यपालन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना होय.
या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासोबतच मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, कोल्ड चेन आणि मूल्यवर्धन यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य शेतकरी, उद्योजक, मत्स्य सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थांना योजनेच्या विविध घटकांनुसार आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना |
| English Name | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana |
| संक्षिप्त नाव | PMMSY |
| सुरुवात | 2020-21 |
| संबंधित मंत्रालय | मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेअरी मंत्रालय |
| अंमलबजावणी विभाग | मत्स्यपालन विभाग |
| मुख्य उद्देश | मत्स्य क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास |
| प्रमुख संकल्पना | Blue Revolution |
| प्रमुख लाभार्थी | मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य शेतकरी व उद्योजक |
| प्रमुख क्षेत्रे | मत्स्यपालन, उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक, बाजारपेठ |
| 2026-27 बजेट तरतूद | ₹2,500 कोटी |
| योजना प्रकार | Umbrella Scheme |
| Focus Keyphrase | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना |
2026 मध्ये अधिकृत PMMSY पोर्टलवर 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आणि ₹20,864.29 कोटींच्या स्वीकृत प्रस्तावांची माहिती दर्शवली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली.
या योजनेचा उद्देश भारतातील मत्स्य क्षेत्रातील उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठ यामधील महत्त्वाच्या उणिवा दूर करणे हा आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही एक Umbrella Scheme आहे. तिच्यामध्ये Central Sector Scheme आणि Centrally Sponsored Scheme असे प्रमुख घटक आहेत.
योजनेतील व्यापक कामकाजामध्ये:
यांचा समावेश होतो.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्यपालनाशी संबंधित विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते.
यामध्ये:
यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश होऊ शकतो.
मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
PMMSY अंतर्गत:
यांसारख्या सुविधांना प्रोत्साहन दिले जाते.
जुलै 2026 च्या अधिकृत माहितीनुसार PMMSY अंतर्गत देशभरातील मत्स्य क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत महिलांच्या सहभागालाही प्रोत्साहन दिले जाते.
महिला लाभार्थ्यांसाठी beneficiary-oriented activitiesमध्ये युनिट खर्चाच्या 60% पर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध असल्याची अधिकृत माहिती आहे. Entrepreneur Model अंतर्गत महिलांना प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत, प्रति प्रकल्प कमाल ₹1.50 कोटीपर्यंत सहाय्य मिळू शकते.
महिलांसाठी:
यांसारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जाते.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मच्छीमार आणि संबंधित मत्स्य कामगारांसाठी Group Accidental Insuranceची सुविधा उपलब्ध आहे.
अधिकृत माहितीनुसार:
अशी विमा संरक्षणाची तरतूद आहे.
मासेमारी बंदीच्या कालावधीत किंवा कमी मासेमारीच्या कालावधीत सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास पारंपरिक सक्रिय मच्छीमार कुटुंबांना उपजीविका आणि पोषण सहाय्य देण्याची तरतूद PMMSY अंतर्गत आहे.
अधिकृत माहितीनुसार या घटकात पात्र मच्छीमारांना बंदी/Lean Period दरम्यान ₹3,000 प्रति मच्छीमार सहाय्य दिले जाते.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू झाल्यानंतर देशातील मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्च 2026 मधील माहितीनुसार:
त्याच कालावधीत मत्स्य निर्यात मूल्य ₹46,666 कोटींवरून ₹62,408 कोटी झाले.
यामुळे मत्स्य क्षेत्रातील उत्पादन, रोजगार, प्रक्रिया आणि निर्यात वाढीसाठी PMMSYचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते.
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ₹2,500 कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
ही PMMSYसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक बजेट तरतूद असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.
2026 मधील अधिकृत माहितीनुसार PMMSY अंतर्गत मत्स्य वाहतूक, हाताळणी, कोल्ड स्टोरेज, Ice Plants आणि मत्स्य बाजारपेठांसारख्या पायाभूत सुविधांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (PM-MKSSY) ही PMMSY अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली Central Sector Sub-Scheme आहे.
ही योजना आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2026-27 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹6,000 कोटींच्या अंदाजित खर्चासह राबवली जात आहे.
या उपयोजनेमध्ये मत्स्यपालन क्षेत्रातील औपचारिकीकरण, मत्स्य व्यवसायातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना सहाय्य, मत्स्यपालन विमा आणि मूल्यसाखळी सुधारणा यांसारख्या बाबींना प्रोत्साहन दिले जाते.
PM-MKSSY अंतर्गत लहान मत्स्यपालन क्षेत्र असलेल्या aquaculture farmersसाठी विमा प्रीमियमवर एकरकमी प्रोत्साहनाची तरतूद आहे.
अधिकृत माहितीनुसार 4 हेक्टरपर्यंत water spread area असलेल्या मत्स्यपालन शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रीमियमच्या 40% खर्चापर्यंत, प्रति हेक्टर कमाल ₹25,000 आणि एका शेतकऱ्यासाठी कमाल ₹1 लाखपर्यंत प्रोत्साहनाची तरतूद आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत पात्रता संबंधित उपक्रमानुसार बदलते.
सामान्यतः खालील लाभार्थी गटांचा समावेश होऊ शकतो:
महत्त्वाचे: प्रत्येक घटकासाठी जमीन, व्यवसायाचा प्रकार, प्रकल्पाचा आकार, जात/लाभार्थी श्रेणी, अनुभव आणि इतर पात्रता अटी वेगळ्या असू शकतात.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना समान टक्केवारीचे अनुदान मिळत नाही.
अनुदानाची रक्कम किंवा आर्थिक सहाय्य:
यांनुसार बदलू शकते.
काही beneficiary-oriented activitiesमध्ये सामान्य लाभार्थ्यांसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 40% आणि महिला/SC/ST लाभार्थ्यांसाठी 60% पर्यंत सहाय्याच्या तरतुदी आहेत. मात्र अंतिम लाभार्थी हिस्सा व अनुदान संबंधित घटकाच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासावे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया संबंधित राज्य आणि उपक्रमानुसार बदलू शकते.
महाराष्ट्रातील अर्जदारांनी जिल्हा मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी/संबंधित मत्स्य विभागाकडून उपलब्ध घटकांची माहिती घ्यावी.
मत्स्यपालन, हॅचरी, मत्स्य वाहतूक, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया किंवा इतर संबंधित घटक निवडा.
आपल्या व्यवसायाचा प्रकार आणि संबंधित योजनेच्या पात्रता अटी तपासा.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्यास Project Report/Project Proposal तयार करावा.
अधिकृत सूचनेनुसार कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करा.
संबंधित विभागाकडून अर्ज, प्रकल्प आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाऊ शकते.
पात्र प्रकल्पाला संबंधित नियमांनुसार मंजुरी दिली जाते.
मंजूर प्रकल्पासाठी लागू नियमांनुसार आर्थिक सहाय्य/अनुदान उपलब्ध होऊ शकते.
घटकानुसार कागदपत्रांची यादी बदलू शकते. साधारणपणे खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:
टीप: अंतिम कागदपत्रांची यादी संबंधित राज्य विभाग आणि PMMSYच्या घटकाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासावी.
महाराष्ट्रातील मच्छीमार, मत्स्यपालक आणि मत्स्य व्यवसायातील उद्योजकांसाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महत्त्वाची आहे.
महाराष्ट्रात संबंधित पात्रता आणि उपलब्ध घटकांनुसार मत्स्यपालन, मत्स्यबीज, मत्स्य प्रक्रिया, वाहतूक, बाजारपेठ, कोल्ड चेन आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
अर्जदारांनी आपल्या जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून चालू वर्षातील उपलब्ध योजना, अनुदान आणि अर्ज प्रक्रिया तपासावी.
मत्स्यपालन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे उत्पादन वाढवण्यास मदत होते.
उत्पादनासोबत प्रक्रिया आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पन्नाच्या संधी वाढतात.
नवीन तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक मत्स्यपालन पद्धतींना प्रोत्साहन मिळते.
Cold Storage, Ice Plant, Fish Market आणि Processing Unit यांसारख्या सुविधांना चालना मिळते.
मत्स्यपालन, प्रक्रिया, वाहतूक, विपणन आणि निर्यात क्षेत्रात रोजगार निर्माण होण्यास मदत होते.
महिला लाभार्थ्यांना काही घटकांमध्ये अधिक आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.
अपघाती विमा आणि काही परिस्थितीत उपजीविका सहाय्य उपलब्ध आहे.
गुणवत्ता, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनामुळे निर्यात वाढीस मदत होते.
मत्स्य उत्पादन, मत्स्यपालन, पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, बाजारपेठ आणि मच्छीमारांचे कल्याण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना म्हणजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना.
योजनेचे English नाव Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) आहे.
ही योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली.
मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, मत्स्य प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाला चालना देणे आणि मच्छीमारांचे कल्याण करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य शेतकरी, महिला लाभार्थी, उद्योजक, सहकारी संस्था आणि मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित इतर पात्र लाभार्थ्यांना विविध घटकांनुसार लाभ मिळू शकतो.
होय. मत्स्य तलाव, हॅचरी, मत्स्यबीज, जलाशयातील मत्स्यपालन आणि इतर मत्स्यपालन उपक्रमांना संबंधित नियमांनुसार मदत मिळू शकते.
होय. मत्स्य प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, कोल्ड चेन आणि संबंधित पायाभूत सुविधांना योजनेच्या लागू घटकांनुसार प्रोत्साहन दिले जाते.
काही beneficiary-oriented activitiesमध्ये महिलांसाठी 60% पर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. Entrepreneur Model अंतर्गत प्रति प्रकल्प ₹1.50 कोटीपर्यंतची कमाल मर्यादा नमूद आहे.
होय. PMMSY अंतर्गत Group Accidental Insuranceमध्ये मृत्यू किंवा Permanent Total Disabilityसाठी ₹5 लाख आणि Permanent Partial Disabilityसाठी ₹2.50 लाखांचे संरक्षण आहे.
पात्र पारंपरिक सक्रिय मच्छीमार कुटुंबांसाठी मासेमारी बंदी/Lean Periodमध्ये उपजीविका व पोषण सहाय्याची तरतूद आहे. अधिकृत माहितीनुसार सहाय्य ₹3,000 प्रति मच्छीमार आहे.
होय. मत्स्य क्षेत्रातील Cold Storage, Ice Plant आणि Cold Chain सुविधांना PMMSY अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जाते.
होय. मत्स्य वाहतूक आणि हाताळणीशी संबंधित विविध युनिट्सना योजनेच्या नियमांनुसार मदत उपलब्ध होऊ शकते.
महिलांना मत्स्यपालन, हॅचरी, समुद्री शैवाल लागवड, Ornamental Fisheries, मत्स्य प्रक्रिया आणि विपणन यांसारख्या उपक्रमांमध्ये प्रोत्साहन दिले जाते.
अनुदान सर्वांसाठी समान नसते. प्रकल्प, लाभार्थी श्रेणी आणि संबंधित घटकानुसार आर्थिक सहाय्य बदलते.
अर्ज प्रक्रिया संबंधित राज्य आणि योजनेच्या घटकानुसार बदलते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अर्जदारांनी संबंधित मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून चालू अर्ज प्रक्रिया तपासावी.
आधार, बँक खाते, जमीन/तलावाची माहिती, प्रकल्प अहवाल, व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रे आणि संबंधित घटकानुसार इतर कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (PM-MKSSY) ही PMMSY अंतर्गत राबवली जाणारी Central Sector Sub-Scheme आहे. ती 2023-24 ते 2026-27 या कालावधीसाठी ₹6,000 कोटींच्या अंदाजित खर्चासह मंजूर करण्यात आली आहे.
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात PMMSYसाठी ₹2,500 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
होय. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार 2019-20 मधील 141.64 लाख टन मत्स्य उत्पादन 2024-25 मध्ये 197.75 लाख टन झाले.
PMMSYची अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED