दिव्यांग सक्षमीकरण योजना ही दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, सहाय्यक साधने, पुनर्वसन आणि सामाजिक समावेशनाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचा व्यापक भाग आहे. दिव्यांग व्यक्तींना केवळ आर्थिक मदत न देता त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे.

महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना उपलब्ध आहेत. सध्या पोर्टलवर दिव्यांगांसाठी 15 योजना शोधता येतात.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?

दिव्यांग सक्षमीकरण योजना म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वसन, सहाय्यक उपकरणे आणि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा समूह.

महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या योजनांमध्ये दीनदयाळ दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना (DDRS), जिल्हा दिव्यांगत्व पुनर्वसन केंद्र (DDRC), सहाय्यक साधने व उपकरणांसाठी आर्थिक सहाय्य, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण व शिष्यवृत्ती अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे.
2. शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
3. कौशल्य विकास आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देणे.
4. सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करून देणे.
5. पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करणे.
6. दिव्यांग व्यक्तींचे सामाजिक समावेशन वाढवणे.
7. सार्वजनिक ठिकाणी अडथळामुक्त वातावरण निर्माण करण्यास मदत करणे.
8. दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे.
9. आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत प्रमुख सुविधा

1. सहाय्यक साधने आणि उपकरणांसाठी आर्थिक सहाय्य

दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेली सहाय्यक साधने आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी योजना उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत पोर्टलनुसार संबंधित योजनेमध्ये किमान 40% दिव्यांगत्व, उत्पन्नाची अट आणि आवश्यक कागदपत्रे यांसारखे निकष लागू आहेत. या योजनेची सध्याची प्रक्रिया ऑफलाइन आहे.

2. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना उपलब्ध आहेत.

केंद्र सरकारच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून Central Sector Umbrella Scheme Scholarships, National Fellowship आणि National Overseas Scholarship यांसारख्या शैक्षणिक सहाय्य योजनांची माहिती उपलब्ध आहे.

3. कौशल्य विकास आणि रोजगार

दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित सुविधा उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत पोर्टलवर PwD कौशल्य विकासासाठी नोंदणी आणि PwD रोजगारासाठी नोंदणी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

4. जिल्हा दिव्यांगत्व पुनर्वसन केंद्र

District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) च्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसनाशी संबंधित विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

यामध्ये आवश्यकतेनुसार मूल्यांकन, पुनर्वसन आणि सहाय्यक सेवांचा समावेश होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या योजनांच्या यादीमध्ये DDRCचा समावेश आहे.

5. दीनदयाळ दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना

दीनदयाळ दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना (DDRS) ही दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना आहे.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत विभागीय पोर्टलवर DDRS ही केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये सूचीबद्ध आहे.

6. दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांची अंमलबजावणी

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 च्या अंमलबजावणीसाठीही विविध योजना राबवल्या जातात.

या योजनांमधून शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, सार्वजनिक इमारती, आरोग्य केंद्रे आणि इतर ठिकाणी अडथळामुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाऊ शकते.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी पात्रता

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेची पात्रता कोणती योजना निवडली आहे त्यानुसार बदलते.

सामान्यतः पुढील बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो:

• अर्जदार दिव्यांग व्यक्ती असावी.
• वैध दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असावे.
• काही योजनांसाठी किमान दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लागू असते.
• उत्पन्नाची अट लागू असू शकते.
• संबंधित योजनेच्या शैक्षणिक किंवा वयोमर्यादा पूर्ण असाव्यात.
• महाराष्ट्रातील योजनेसाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक असू शकते.
• संबंधित योजनेच्या इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सहाय्यक साधने व उपकरणांसाठीच्या आर्थिक सहाय्य योजनेत किमान 40% दिव्यांगत्व आणि वार्षिक उत्पन्नाची अट नमूद आहे.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेचे फायदे

1. सहाय्यक उपकरणांसाठी मदत

दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक उपकरणे मिळविण्यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.

2. शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य

पात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळू शकतो.

3. कौशल्य विकास

दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारक्षम कौशल्ये शिकण्यासाठी प्रशिक्षणाच्या संधी मिळू शकतात.

4. रोजगाराच्या संधी

कौशल्य विकास आणि रोजगार नोंदणीद्वारे रोजगाराच्या संधी शोधण्यास मदत होते.

5. पुनर्वसन सुविधा

दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

6. सामाजिक समावेशन

दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध होतात.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेनुसार कागदपत्रांमध्ये फरक असू शकतो. सामान्यतः पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते:

• आधार कार्ड
• दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र
• UDID कार्ड
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• बँक पासबुक
• मोबाइल क्रमांक
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, लागू असल्यास
• डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र किंवा शिफारसपत्र, लागू असल्यास

महाराष्ट्रातील सहाय्यक साधने व उपकरणांच्या योजनेमध्ये डॉक्टरांचे शिफारस पत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि आधार कार्ड आवश्यक असल्याचे अधिकृत पोर्टलवर नमूद आहे.

UDID कार्डचे महत्त्व

UDID (Unique Disability ID) कार्ड दिव्यांग व्यक्तींसाठी महत्त्वाचे ओळखपत्र आहे. महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या पोर्टलवर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि UDID कार्डसाठी अर्ज, अर्जाचा मागोवा आणि नूतनीकरण यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

त्यामुळे विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेताना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि UDID कार्ड अद्ययावत ठेवणे उपयुक्त ठरते.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

Step 1: योग्य योजना निवडा

आपल्या गरजेनुसार शिक्षण, शिष्यवृत्ती, उपकरणे, पुनर्वसन किंवा रोजगाराशी संबंधित योजना निवडा.

Step 2: पात्रता तपासा

योजनेची वय, दिव्यांगत्व, उत्पन्न आणि इतर पात्रता तपासा.

Step 3: कागदपत्रे तयार करा

आधार कार्ड, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि बँक तपशील तयार ठेवा.

Step 4: ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करा

योजनेनुसार संबंधित पोर्टल किंवा विभागीय कार्यालयामार्फत अर्ज करा.

Step 5: कागदपत्रांची पडताळणी

संबंधित अधिकारी अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतील.

Step 6: लाभ मिळवा

पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर योजनेनुसार आर्थिक मदत, उपकरणे, शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण किंवा इतर सुविधा मिळू शकतात.

महत्त्वाचे: सर्व योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध असेलच असे नाही. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सहाय्यक साधने व उपकरणांसाठीची योजना सध्या ऑफलाइन पद्धतीने राबवली जात असल्याचे अधिकृत पोर्टलवर नमूद आहे.

दिव्यांग सक्षमीकरण योजना – महत्त्वाची माहिती

दिव्यांग सक्षमीकरण योजना – 20 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. दिव्यांग सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?

दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार, प्रशिक्षण, सहाय्यक उपकरणे आणि पुनर्वसन सुविधा देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध सरकारी योजनांना दिव्यांग सक्षमीकरण योजना असे म्हणता येते.

2. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

3. दिव्यांग व्यक्तींना कोणते लाभ मिळू शकतात?

शिष्यवृत्ती, सहाय्यक उपकरणे, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगाराशी संबंधित सुविधा, पुनर्वसन आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखे लाभ मिळू शकतात.

4. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी UDID कार्ड आवश्यक आहे का?

सर्व योजनांसाठी एकच नियम नाही. मात्र UDID हे दिव्यांग व्यक्तीचे महत्त्वाचे अधिकृत ओळखपत्र असून अनेक सेवांसाठी त्याचा उपयोग होतो.

5. UDID कार्ड म्हणजे काय?

UDID म्हणजे Unique Disability ID, म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे विशिष्ट ओळखपत्र.

6. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते का?

होय. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना उपलब्ध आहेत.

7. दिव्यांग व्यक्तींना सहाय्यक उपकरणांसाठी मदत मिळते का?

होय. महाराष्ट्रात पात्र दिव्यांग व्यक्तींना सहाय्यक साधने व उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देणारी योजना उपलब्ध आहे.

8. सहाय्यक उपकरणांच्या योजनेसाठी किमान दिव्यांगत्व किती आहे?

महाराष्ट्राच्या संबंधित योजनेनुसार किमान 40% दिव्यांगत्व आवश्यक आहे.

9. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी उत्पन्नाची अट असते का?

काही योजनांमध्ये उत्पन्नाची अट असते, तर काही योजनांमध्ये वेगळे निकष असतात.

10. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

आधार कार्ड, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक आणि योजनेनुसार इतर कागदपत्रे लागू शकतात.

11. दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारासाठी मदत मिळते का?

होय. कौशल्य विकास आणि रोजगाराशी संबंधित नोंदणी व प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध आहेत.

12. दिव्यांग व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण मिळते का?

होय. दिव्यांग व्यक्तींसाठी कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षम प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

13. DDRS योजना म्हणजे काय?

DDRS म्हणजे दीनदयाळ दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना, जी दिव्यांग व्यक्तींना पुनर्वसन सेवा देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची योजना आहे.

14. DDRC म्हणजे काय?

DDRC म्हणजे District Disability Rehabilitation Centre, म्हणजे जिल्हा दिव्यांगत्व पुनर्वसन केंद्र.

15. महाराष्ट्रात दिव्यांगांसाठी किती योजना उपलब्ध आहेत?

महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर सध्या दिव्यांगांसाठी 15 योजना शोधता येतात.

16. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

योजनेनुसार प्रक्रिया बदलते. काही योजना ऑनलाइन तर काही योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबवल्या जातात.

17. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी मदत मिळते का?

पात्र विद्यार्थ्यांसाठी National Overseas Scholarship सारख्या योजनांची तरतूद आहे.

18. दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांसाठी सरकारी योजना आहेत का?

होय. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

19. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनेची माहिती कुठे मिळेल?

महाराष्ट्रातील नागरिकांनी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर योजना आणि सेवांची माहिती तपासावी.

20. दिव्यांग सक्षमीकरण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काय करावे?

सर्वप्रथम UDID/दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र अद्ययावत ठेवावे, योग्य योजना निवडावी, पात्रता तपासावी आणि संबंधित अधिकृत विभागाच्या सूचनेनुसार अर्ज करावा.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED