बालिका समृद्धी योजना ही मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, मुलींचे शिक्षण वाढवणे, शाळेतील उपस्थिती टिकवून ठेवणे आणि बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली केंद्र सरकारची महत्त्वाची बालिका कल्याण योजना आहे. या योजनेत पात्र कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ₹500 चे अनुदान आणि शाळेत शिक्षण घेत असताना इयत्तेनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद होती.

महत्त्वाची टीप: बालिका समृद्धी योजना ही 1997 मध्ये सुरू झालेली जुनी केंद्र प्रायोजित योजना आहे. नंतर ही योजना राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आणि 2002-03 पासून केंद्राच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 2026 मध्ये या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे असे गृहीत धरून अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून सध्याची अंमलबजावणी तपासणे आवश्यक आहे.
बालिका समृद्धी योजना (Balika Samriddhi Yojana) ही मुलींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना आहे.
या योजनेचा उद्देश मुलगी जन्माला आल्याबद्दल कुटुंबाचा दृष्टिकोन सकारात्मक करणे, मुलींचे शाळेत प्रवेश आणि शिक्षण सुरू ठेवण्याचे प्रमाण वाढवणे, मुलींचे लग्नाचे वय वाढवणे आणि भविष्यात मुलींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मदत करणे हा होता.
15 ऑगस्ट 1997 नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी होती. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता.
बालिका समृद्धी योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती:
या योजनेत दोन प्रमुख प्रकारचे आर्थिक लाभ होते:
पात्र मुलीच्या जन्मानंतर ₹500 चे एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. सुधारित योजनेनुसार ही रक्कम मुलीच्या नावाने बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील व्याज देणाऱ्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद होती.
मुलगी शाळेत प्रत्येक इयत्ता यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर तिला इयत्तेनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.
| इयत्ता | वार्षिक शिष्यवृत्ती |
|---|---|
| 1 ली | ₹300 |
| 2 री | ₹300 |
| 3 री | ₹300 |
| 4 थी | ₹500 |
| 5 वी | ₹600 |
| 6 वी | ₹700 |
| 7 वी | ₹700 |
| 8 वी | ₹800 |
| 9 वी | ₹1,000 |
| 10 वी | ₹1,000 |
ही शिष्यवृत्तीची रक्कम मुलीच्या नावाच्या व्याज देणाऱ्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद होती.
मूळ बालिका समृद्धी योजना पुढील प्रकारच्या लाभार्थ्यांसाठी होती:
पात्र मुलीच्या जन्मानंतर ₹500 चे अनुदान देण्याची तरतूद होती.
इयत्ता 1 लीपासून 10 वीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केल्यावर ₹300 ते ₹1,000 वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळत होती.
आर्थिक मदतीमुळे मुलींना शाळेत दाखल करून त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळत होते.
मुलीचे शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरण वाढवून विवाहाचे वय वाढवण्याचा उद्देश या योजनेत होता.
जन्मानंतरचे अनुदान आणि शिष्यवृत्ती मुलीच्या नावाच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद होती.
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जन्मानंतरचे ₹500 आणि शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मुलीच्या नावाने बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या व्याज देणाऱ्या खात्यात जमा करण्यात येत होती.
मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर आणि त्या दिवशी अविवाहित असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर खात्यातील जमा रक्कम काढण्याची परवानगी देण्याची तरतूद होती.
मूळ योजनेच्या प्रक्रियेनुसार साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:
मात्र सध्याची अंमलबजावणी राज्यनिहाय बदलू शकते.
ही योजना जुनी असून तिच्या अंमलबजावणीत कालानुसार बदल झाले आहेत. त्यामुळे 2026 मध्ये नवीन अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाकडून योजना सध्या कार्यान्वित आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
मूळ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ICDS पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यात येत होता आणि ग्रामपंचायत/नगरपालिका पातळीवर लाभ वितरणाचे निरीक्षण केले जात होते.
दोन्ही योजनांच्या नावात “समृद्धी” असल्यामुळे अनेकांना या योजना एकच वाटतात. मात्र त्या वेगळ्या आहेत.
| मुद्दा | बालिका समृद्धी योजना | सुकन्या समृद्धी योजना |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश | मुलीचे शिक्षण व सामाजिक सक्षमीकरण | मुलीच्या भविष्यासाठी बचत |
| सुरुवात | 1997 | 2015 |
| लाभार्थी | मूळतः BPL कुटुंबातील मुली | पात्र मुली |
| लाभाचे स्वरूप | जन्म अनुदान + शिष्यवृत्ती | बचत खाते + व्याज |
| शिक्षणाशी संबंध | थेट शिष्यवृत्ती | बचतीचा उपयोग शिक्षणासाठी करता येतो |
| योजना स्थिती | जुनी योजना; राज्यस्तरीय अंमलबजावणी तपासणे आवश्यक | सध्या कार्यरत |
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
बालिका समृद्धी योजना ही 1997 मध्ये सुरू झालेली योजना आहे. अधिकृत Vikaspedia माहितीनुसार दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ही योजना राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि 2002-03 पासून केंद्राच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात या योजनेसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली नाही.
त्यामुळे इंटरनेटवर फिरणारी “2026 मध्ये मुलीला ₹50,000/₹1 लाख मिळणार” अशा प्रकारची माहिती बालिका समृद्धी योजनेशी जोडून पाहू नये.
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या मुलींसाठीच्या योजनांमध्ये सुकन्या समृद्धी खाते, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि इतर योजना स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | बालिका समृद्धी योजना |
| English Name | Balika Samriddhi Yojana |
| सुरुवात | 1997 |
| उद्देश | मुलींचे शिक्षण व सामाजिक सक्षमीकरण |
| मूळ लाभार्थी | BPL कुटुंबातील मुली |
| जन्माची अट | 15 ऑगस्ट 1997 किंवा त्यानंतर |
| कुटुंबातील लाभ | जास्तीत जास्त 2 मुली |
| जन्मानंतरचे अनुदान | ₹500 |
| शिष्यवृत्ती | ₹300 ते ₹1,000 वार्षिक |
| शिष्यवृत्ती | इयत्ता 1 ली ते 10 वी |
| क्षेत्र | ग्रामीण व शहरी |
| संबंधित मंत्रालय | महिला व बाल विकास |
| सध्याची स्थिती | जुनी योजना; राज्यनिहाय अंमलबजावणी तपासावी |
वरील ऐतिहासिक योजना तपशील भारत सरकारच्या National Portal, Employment News आणि संसदीय कागदपत्रांवर आधारित आहेत.
मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा उद्देश असलेली सरकारी योजना म्हणजे बालिका समृद्धी योजना.
ही योजना 1997 मध्ये सुरू करण्यात आली.
मुलींचे शिक्षण वाढवणे, शाळेतील गळती कमी करणे, बालविवाह रोखण्यास मदत करणे आणि मुलींचे सामाजिक स्थान सुधारण्याचा या योजनेचा उद्देश होता.
मुलीच्या जन्मानंतर ₹500 चे एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते.
इयत्तेनुसार ₹300 ते ₹1,000 वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.
इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत शिष्यवृत्तीची तरतूद होती.
प्रत्येक इयत्तेसाठी ₹300 वार्षिक शिष्यवृत्ती होती.
इयत्ता 10 वी पूर्ण केल्यावर ₹1,000 वार्षिक शिष्यवृत्तीची तरतूद होती.
एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींना लाभ मिळत होता.
मूळ योजनेनुसार 15 ऑगस्ट 1997 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या BPL कुटुंबातील मुलींसाठी ही योजना होती.
होय. ही योजना ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पात्र कुटुंबांसाठी होती.
होय. पात्र BPL कुटुंबातील शहरी भागातील मुलींचाही योजनेत समावेश होता.
सुधारित योजनेनुसार लाभाची रक्कम मुलीच्या नावाने बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या व्याज देणाऱ्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद होती.
मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर आणि ती अविवाहित असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर जमा रक्कम काढण्याची परवानगी देण्याची तरतूद होती.
नाही. बालिका समृद्धी योजना आणि सुकन्या समृद्धी योजना या दोन वेगळ्या योजना आहेत.
या योजनेच्या अधिकृत ऐतिहासिक लाभांमध्ये ₹500 जन्मानंतरचे अनुदान आणि ₹300 ते ₹1,000 वार्षिक शिष्यवृत्ती नमूद आहे. ₹1 लाखाचा निश्चित लाभ या योजनेत नमूद नाही.
ही योजना जुनी असून 2002-03 पासून केंद्राच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद नसल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्य विभागाकडून सध्याची अंमलबजावणी तपासणे आवश्यक आहे.
ही योजना महिला व बाल विकास मंत्रालयाशी संबंधित होती.
मुलीचा जन्म दाखला हा प्रमुख कागदपत्रांपैकी एक होता. राज्याच्या अंमलबजावणीप्रमाणे इतर कागदपत्रे लागू होऊ शकतात.
“मुलीचा जन्म, तिचे शिक्षण आणि तिचे उज्ज्वल भविष्य” यांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED