दिव्यांग विवाह योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वाची योजना आहे. दिव्यांग व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीशी किंवा दिव्यांग व्यक्तीने अव्यंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास पात्र जोडप्याला आर्थिक सहाय्य मिळावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 18 डिसेंबर 2025 रोजी दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजनेचा शासन निर्णय जारी केला आहे. सध्याच्या अधिकृत दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलनुसार, दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी ₹2,50,000 आणि दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी ₹1,50,000 आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.
दिव्यांग विवाह योजना म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली विवाह प्रोत्साहन योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-दिव्यांग तसेच दिव्यांग-अव्यंग अशा दोन्ही प्रकारच्या विवाहांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना विवाहानंतर आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होते आणि समाजात त्यांचा समावेश वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळते.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने 18 डिसेंबर 2025 रोजी या योजनेबाबत शासन निर्णय जारी केला.
अधिकृत पोर्टलनुसार या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनासाठी दिव्यांग-अव्यंग किंवा दिव्यांग-दिव्यांग विवाहांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
दिव्यांग विवाह योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
सध्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलनुसार लाभाची रक्कम विवाहाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी आहे.
| विवाहाचा प्रकार | एकूण आर्थिक सहाय्य | 5 वर्षांची मुदत ठेव |
|---|---|---|
| दिव्यांग + दिव्यांग | ₹2,50,000 | ₹1,25,000 |
| दिव्यांग + अव्यंग | ₹1,50,000 | ₹75,000 |
दोन्ही व्यक्ती पात्र दिव्यांग असल्यास ₹2,50,000 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यापैकी ₹1,25,000 म्हणजे 50% रक्कम 5 वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवण्यात येते.
एका व्यक्तीला दिव्यांगत्व असून दुसरी व्यक्ती अव्यंग असल्यास ₹1,50,000 आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यापैकी ₹75,000 म्हणजे 50% रक्कम 5 वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवण्यात येते.
दिव्यांग विवाह योजनेची पात्रता अधिकृत पोर्टलनुसार पुढीलप्रमाणे आहे:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 40% दिव्यांगत्व आवश्यक आहे.
दिव्यांगत्व सिद्ध करण्यासाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र किंवा UDID कार्ड आवश्यक आहे. अधिकृत पोर्टलवर हे कागदपत्र अनिवार्य असल्याचे नमूद आहे.
नाही.
सध्याच्या अधिकृत महाराष्ट्र दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलनुसार या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नाही. त्यामुळे इतर अनेक सामाजिक सहाय्य योजनांप्रमाणे या योजनेत उत्पन्न मर्यादा लागू केलेली नाही.
अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
अधिकृत पोर्टलवर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, संयुक्त आधार-संलग्न बँक पासबुक, अधिवास प्रमाणपत्र, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे नमूद आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
म्हणून विवाह झाल्यानंतर संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून विवाहाची अधिकृत नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर योजनेच्या निर्धारित कालावधीत अर्ज करावा.
महाराष्ट्राच्या दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर नोंदणीकृत वापरकर्ते दिव्यांग नागरिकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्ज करू शकतात. पोर्टल हे दिव्यांगांसाठी विविध सरकारी योजना आणि सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे Single Window व्यासपीठ आहे.
आपली नागरिक नोंदणी पूर्ण करा.
UDID कार्ड असल्यास त्याची माहिती पोर्टलशी जोडणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध योजनांच्या यादीतून दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना निवडा.
विवाहाची तारीख, वैयक्तिक माहिती, दिव्यांगत्वाची माहिती आणि बँक खात्याची माहिती भरा.
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, UDID/दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, आधार, अधिवास प्रमाणपत्र आणि संयुक्त बँक पासबुक यांसारखी कागदपत्रे सादर करा.
संबंधित विभागाकडून अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.
पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर योजनेनुसार आर्थिक सहाय्य मंजूर केले जाते.
दिव्यांग विवाह योजनेसाठी विवाहाच्या तारखेपासून 1 वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विवाह झाल्यानंतर अर्ज करण्यास विलंब करू नये.
पात्र जोडप्याला विवाहानंतर आर्थिक मदत मिळते.
दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी सध्याच्या नियमांनुसार ₹2.50 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
विवाहानंतर नवीन कुटुंब सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होते.
एकूण सहाय्यापैकी 50% रक्कम 5 वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवण्याची तरतूद आहे.
या योजनेमध्ये आधार-संलग्न संयुक्त बँक खाते महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विवाहानंतर दोन्ही पती-पत्नींच्या नावाने संयुक्त बँक खाते आणि त्याला आधार जोडलेला आहे याची खात्री करावी.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| संबंधित विभाग | दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग |
| शासन निर्णय | 18 डिसेंबर 2025 |
| किमान दिव्यांगत्व | 40% |
| पुरुषाचे किमान वय | 21 वर्षे |
| महिलेचे किमान वय | 18 वर्षे |
| उत्पन्न मर्यादा | नाही |
| दिव्यांग + दिव्यांग लाभ | ₹2,50,000 |
| दिव्यांग + अव्यंग लाभ | ₹1,50,000 |
| मुदत ठेव | एकूण लाभाच्या 50% रक्कम, 5 वर्षे |
| अर्जाची मुदत | विवाहाच्या तारखेपासून 1 वर्ष |
| संयुक्त बँक खाते | आधार संलग्न आवश्यक |
| विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र | आवश्यक |
| UDID/दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र | आवश्यक |
वरील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवरील सध्याच्या योजनेच्या तपशीलावर आधारित आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणारी महाराष्ट्र शासनाची योजना म्हणजे दिव्यांग विवाह योजना.
ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाची राज्य योजना आहे.
या योजनेबाबत महाराष्ट्र शासनाने 18 डिसेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय जारी केला.
सध्याच्या अधिकृत माहितीनुसार ₹2,50,000 आर्थिक सहाय्य मिळते.
सध्याच्या अधिकृत माहितीनुसार ₹1,50,000 आर्थिक सहाय्य मिळते.
किमान 40% दिव्यांगत्व आवश्यक आहे.
पुरुषाचे वय किमान 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
महिलेचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
नाही. सध्याच्या अधिकृत योजनेच्या माहितीनुसार उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
होय. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
दिव्यांगत्वाचा पुरावा म्हणून दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र/UDID आवश्यक आहे.
होय. आधार संलग्न संयुक्त बँक खाते आवश्यक आहे.
विवाहाच्या तारखेपासून 1 वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी मिळणाऱ्या ₹2.50 लाखांपैकी ₹1.25 लाख म्हणजे 50% रक्कम 5 वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवली जाते.
दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी मिळणाऱ्या ₹1.50 लाखांपैकी ₹75,000 म्हणजे 50% रक्कम 5 वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवली जाते.
होय. अधिकृत योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये रहिवासी पुरावा आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, UDID/दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र आणि आधार संलग्न संयुक्त बँक पासबुक ही प्रमुख कागदपत्रे आहेत.
होय. महाराष्ट्राचे दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल दिव्यांग नागरिकांना कल्याणकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देते.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर नोंदणी करून संबंधित विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करता येतो.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आणि विवाहासाठी आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED