राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना (National e-Governance Plan – NeGP) ही भारत सरकारने सरकारी सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी सेवा नागरिकांच्या जवळ पोहोचवणे. भारत सरकारने मे 2006 मध्ये राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना मंजूर केली. या […]
ई-कोर्ट मिशन योजना ही भारतातील न्यायव्यवस्था आधुनिक, डिजिटल, पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वाची ई-गव्हर्नन्स योजना आहे. न्यायालयीन कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, न्यायालयांमध्ये डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांना न्यायालयीन सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. पूर्वी न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती, आदेश, तारखा आणि इतर कागदपत्रांसाठी नागरिकांना […]
राष्ट्रीय करिअर सेवा योजना (National Career Service – NCS) हा भारत सरकारचा रोजगार आणि करिअरशी संबंधित सेवा उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. नोकरी शोधणारे उमेदवार, नियोक्ते, कौशल्य प्रशिक्षण संस्था आणि करिअर मार्गदर्शनाशी संबंधित सेवा यांना एका डिजिटल व्यासपीठावर जोडणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. आजच्या स्पर्धात्मक रोजगार बाजारात योग्य नोकरी शोधणे, उपलब्ध पदांची […]
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) हे ग्रामीण भारतातील नागरिकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे मूलभूत ज्ञान देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले महत्त्वाचे अभियान आहे. संगणक, स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन सरकारी सेवांचा वापर करता यावा, यासाठी ग्रामीण कुटुंबांमधील नागरिकांना डिजिटल साक्षर बनवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या काळात बँकिंग, सरकारी योजना, शिक्षण, आरोग्य, डिजिटल पेमेंट […]
डिजिटल साक्षरता अभियान हे नागरिकांना संगणक, स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांचा सुरक्षित व प्रभावी वापर करता यावा यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांशी संबंधित आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असताना प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल साधनांचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक झाले आहे. आज ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, सरकारी सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि विविध प्रमाणपत्रांसाठी डिजिटल माध्यमांचा मोठ्या […]
महिला उद्योजकता योजना या संकल्पनेअंतर्गत महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, कर्ज सुविधा, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जातो. महिलांनी केवळ नोकरीच्या संधींवर अवलंबून न राहता स्वतःचा व्यवसाय उभारावा आणि रोजगार निर्माण करावा, हा या प्रकारच्या योजनांचा प्रमुख उद्देश आहे. आज महिला शिक्षण, तंत्रज्ञान, उद्योग, सेवा, कृषी […]
श्रमिक स्पेशल योजना ही कोविड-19 महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, पर्यटक आणि इतर अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी सुरू केलेली विशेष वाहतूक व्यवस्था होती. लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे त्यांच्या राज्यात परत आणणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश होता. कोविड-19 लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार, निवास आणि वाहतुकीच्या अडचणींमुळे लाखो स्थलांतरित कामगार […]
किसान रेल योजना ही शेतकऱ्यांच्या नाशवंत कृषी व फलोत्पादन मालाला देशातील मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद आणि सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी भारतीय रेल्वेमार्फत सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची सुविधा आहे. फळे, भाज्या, दूध, मत्स्य उत्पादने, मांस, पोल्ट्री आणि इतर नाशवंत कृषी मालाची वाहतूक करण्यासाठी किसान रेलचा उपयोग केला जातो. यामुळे उत्पादनाच्या ठिकाणाहून मागणी असलेल्या बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवणे अधिक सुलभ होते. […]
अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana) ही भारतातील पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये भूजलाचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी राबविण्यात आलेली महत्त्वाची केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत केवळ भूजलाचा विकास करण्याऐवजी भूजल व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून पाण्याचा वापर, उपलब्धता आणि पुनर्भरण यांचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला. 25 डिसेंबर 2019 […]
खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना ही सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मदत देण्यासाठी भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण, आधुनिकीकरण आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे हा आहे. अंतर्गत पात्र वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड […]