महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही भारत सरकारची ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली सर्वात महत्त्वाची रोजगार योजना आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला दर आर्थिक वर्षात 100 दिवसांच्या हमी रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार दिला जातो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मुळे ग्रामीण बेरोजगारी कमी होते, ग्रामीण विकासाला चालना मिळते आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – MGNREGA) हा 2005 मध्ये लागू करण्यात आलेला कायदा आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील इच्छुक प्रौढ नागरिकांना अकुशल शारीरिक कामामध्ये 100 दिवसांचा हमी रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम उपलब्ध न झाल्यास संबंधित नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.
प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून 100 दिवस रोजगाराची हमी.
कामाचे मानधन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा केले जाते.
महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो.
तलाव, रस्ते, सिंचन, वृक्षारोपण, जलसंधारण यांसारखी विकासकामे केली जातात.
ग्रामीण कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो.
गरीब आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार मिळतो.
मनरेगा जॉब कार्ड हे लाभार्थ्याचे अधिकृत ओळखपत्र आहे. यामध्ये लाभार्थ्याची माहिती, कामाचा तपशील आणि रोजगाराचा इतिहास नोंदविला जातो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतो, गावांचा विकास होतो आणि लाखो गरीब कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण नागरिकांसाठी रोजगाराची हमी देणारी देशातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, बेरोजगारी कमी होते आणि विकासकामांना गती मिळते.
ग्रामीण नागरिकांना 100 दिवसांच्या हमी रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार देणारी योजना.
2005 मध्ये.
दर आर्थिक वर्षात 100 दिवस.
ग्रामीण भागातील 18 वर्षांवरील इच्छुक नागरिक.
मनरेगा अंतर्गत रोजगारासाठी आवश्यक ओळखपत्र.
ग्रामपंचायत कार्यालयात.
होय.
होय.
थेट बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात.
होय.
जलसंधारण, रस्ते, वृक्षारोपण, सिंचन, शेततळी इत्यादी.
होय.
नाही, ही योजना ग्रामीण भागासाठी आहे.
ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून.
लागू नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळू शकतो.
होय.
ती केंद्र सरकारने राज्यनिहाय निश्चित केलेल्या दरानुसार असते.
होय.
ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामीण विकास.
ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED