मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत 2026 मध्ये राबविण्यात येत असलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुपालक, महिला बचत गट आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन व कुक्कुटपालन यांसारख्या व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये या योजनेचे नाव “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” असे आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत विविध पशुधन व्यवसायांसाठी प्रकल्प उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येते. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी अनेक घटकांमध्ये 50% तर अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी 75% पर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, 5 दुधाळ गाय/म्हैस प्रकल्पासाठी एकूण प्रकल्प किंमत सुमारे ₹11.35 लाख असून अनुक्रमे 50% आणि 75% अनुदानाची तरतूद आहे.

– थोडक्यात माहिती

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या योजनेचे 2026 मधील शासन निर्णय उपलब्ध आहेत.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना म्हणजे काय?

ग्रामीण भागातील शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. मात्र पशुधन खरेदी, गोठा किंवा शेड, उपकरणे, खाद्य आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी सुरुवातीला मोठ्या भांडवलाची गरज असते.

ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेद्वारे पशुपालनाला केवळ पारंपरिक जोडधंदा न ठेवता त्याला उद्योजकतेचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाच्या GR नुसार दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा उद्देश

या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• ग्रामीण भागात पशुपालन व्यवसायाला चालना देणे.
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करणे.
• दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे.
• शेळी व मेंढी पालनातून रोजगार निर्माण करणे.
• कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देणे.
• महिला बचत गटांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविणे.
• पशुधनाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढविणे.
• पशुजन्य उत्पादनांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे.

शासनाच्या 2026 च्या निर्णयात पशुधन क्षेत्रातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत कोणते व्यवसाय करता येतात?

योजनेमध्ये विविध पशुधन-आधारित व्यवसायांचा समावेश आहे.

1. दुधाळ गाय/म्हैस पालन

5 दुधाळ गाय किंवा म्हशींच्या प्रकल्पासाठी पशुधन, विमा, शेड आणि आवश्यक साधनसामग्रीचा समावेश करण्यात आला आहे.

2. शेळी/मेंढी पालन

50+5 शेळी किंवा मेंढी गटासाठी पशुधन, विमा, शेड आणि साधनसामग्रीचा समावेश आहे.

3. अंडी उत्पादनासाठी कुक्कुटपालन

5000 एकदिवसीय पक्ष्यांच्या माध्यमातून अंडी उत्पादनाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी तरतूद आहे.

4. मांसल कुक्कुटपालन

मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्यासाठीही योजनेत घटक आहेत.

5. वैरण विकास

मुरघास हार्वेस्टर आणि बेलर यांसारख्या यंत्रसामग्रीद्वारे वैरण व्यवसायाला चालना देण्याची तरतूद आहे.

दुधाळ गाय/म्हैस पालनासाठी अनुदान

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत 5 दुधाळ गाय/म्हैस प्रकल्पासाठी एकूण प्रकल्प किंमत सुमारे ₹11,35,180 निश्चित करण्यात आली आहे.

यामध्ये:

• 5 गाय/म्हैस व विमा
• शेड निर्मिती
• कडबाकुट्टी यंत्र
• फॉगिंग मशीन
• खाद्य-पाण्याची भांडी
• मिल्किंग मशीन
• दूध कॅन
• फवारणी यंत्र
• सोलर व इतर साहित्य

यांचा समावेश आहे.

अनुदान

सर्वसाधारण लाभार्थी: 50% — सुमारे ₹5,67,590

अनुसूचित जाती/जमाती: 75% — सुमारे ₹8,51,385

अनुदान टप्प्याटप्प्याने देण्यात येते.

शेळी-मेंढी पालनासाठी अनुदान

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत 50+5 शेळी/मेंढी गटासाठी प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ₹11,38,554 आहे.

या प्रकल्पात:

• 50 शेळ्या/मेंढ्या + 5 नर
• 3 वर्षांचा विमा
• शेड
• कडबाकुट्टी यंत्र
• सोलर व्यवस्था

यांचा समावेश आहे.

अनुदान

कुक्कुटपालनासाठी अनुदान

अंडी उत्पादनासाठी 5000 एकदिवसीय पक्ष्यांचा प्रकल्प उभारण्याची तरतूद योजनेत आहे.

यामध्ये पक्षी, खाद्य, शेड, पाणी व्यवस्था, अंडी ठेवण्याचे साहित्य, ऑटोमेशन आणि सोलर यांचा समावेश होतो. अधिकृत GR मध्ये या घटकासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 50% आणि SC/ST लाभार्थ्यांना 75% अनुदानाची तरतूद नमूद आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी पात्रता

घटकानुसार पात्रतेमध्ये फरक असू शकतो. सामान्यतः पुढील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते:

• अत्यल्प भूधारक शेतकरी
• अल्प भूधारक शेतकरी
• वनहक्क धारक
• महिला बचत गट
• काही घटकांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार
• दिव्यांग लाभार्थी

दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी साधारणपणे किमान 1 एकर स्वतःची जमीन किंवा किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक आहे; वनहक्क धारकांसाठी ही जमीन अट लागू नसल्याचे GR मध्ये नमूद आहे.

प्रशिक्षण किंवा अनुभवाची अट

पशुपालन/दुग्ध व्यवसायाच्या संबंधित घटकासाठी:

• शासन/शासनमान्य संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा
• संबंधित व्यवसायाचा अनुभव

असणे आवश्यक असू शकते.

अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास, काही घटकांमध्ये लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबत हमीपत्र देण्याची तरतूद आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना घटकानुसार खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:

1. आधार कार्ड
2. 7/12 उतारा
3. 8-अ उतारा, लागू असल्यास
4. किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा
5. पशुपालन/दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
6. अनुभव प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
7. वनहक्क धारकांसाठी संबंधित प्रमाणपत्र
8. UDID प्रमाणपत्र, दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी
9. महिला बचत गट सदस्यत्व प्रमाणपत्र
10. बँक खाते तपशील
11. मोबाईल नंबर
12. प्रकल्पाशी संबंधित कर्ज मंजुरी/सहमतीपत्र, लागू असल्यास

अधिकृत GR मध्ये संबंधित घटकानुसार कागदपत्रांची स्वतंत्र यादी दिली आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना – अर्ज प्रक्रिया

योजनेचा अर्ज संबंधित विभागाच्या लागू प्रक्रियेनुसार करावा.

Step 1 – पात्रता तपासा

आपण कोणत्या पशुधन व्यवसायासाठी अर्ज करणार आहात ते निश्चित करा.

Step 2 – कागदपत्रे तयार करा

7/12 उतारा, आधार, बँक खाते, प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे तयार ठेवा.

Step 3 – संबंधित विभागाकडे अर्ज करा

जिल्हा/तालुका स्तरावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयातून किंवा शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन प्रक्रियेतून अर्जाची माहिती घ्या.

Step 4 – अर्जाची छाननी

अर्जदाराची पात्रता आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाते.

Step 5 – लाभार्थी निवड

शासनाने निर्धारित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.

Step 6 – प्रकल्पाची अंमलबजावणी

लाभार्थ्याने मंजूर प्रकल्पानुसार शेड, साधनसामग्री आणि पशुधनाची व्यवस्था करावी.

Step 7 – तपासणी

संबंधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाची तपासणी केली जाते.

Step 8 – अनुदान वितरण

पात्रता आणि अटी पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाचा हिस्सा DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केला जातो.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत अनुदान कसे मिळते?

अनुदान एकाच वेळी मिळण्याऐवजी प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने देण्याची तरतूद आहे.

उदाहरणार्थ, दुधाळ जनावरांच्या प्रकल्पात शेड आणि साधनसामग्रीची पूर्तता केल्यानंतर पहिला टप्पा आणि जनावरांची खरेदी केल्यानंतर पुढील टप्प्यातील अनुदान देण्याची प्रक्रिया आहे.

DBT द्वारे अनुदान

प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर पात्र अनुदान DBT द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

त्यामुळे अर्जदाराने स्वतःचे बँक खाते सक्रिय ठेवणे आणि आवश्यक बँक तपशील अचूक देणे महत्त्वाचे आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचे फायदे

आर्थिक मदत

मोठ्या पशुपालन प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान मिळते.

पशुधन व्यवसायाला चालना

दुग्ध, शेळी-मेंढी आणि कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत मिळते.

रोजगार निर्मिती

ग्रामीण भागातील युवक आणि शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळू शकते.

महिलांना संधी

महिला बचत गटांना विविध घटकांमध्ये प्राधान्य दिले जाते.

शेतीला पूरक व्यवसाय

पशुपालनामुळे शेतीसोबत अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊ शकतो.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना – महत्त्वाच्या अटी

• मंजूर प्रकल्पाचा उद्देश बदलता येणार नाही.
• पशुधनाची खरेदी शासनाच्या नियमांनुसार करावी.
• शेड व साधनसामग्री निर्धारित कालावधीत उभारावी.
• संबंधित पशुधनाची नोंद भारत पशुधन पोर्टलवर करणे आवश्यक असू शकते.
• विमा काढण्याची अट संबंधित घटकासाठी लागू आहे.
• प्रकल्पाच्या तपासणीसाठी खरेदी पावत्या व फोटो सादर करावे लागू शकतात.
• प्रकल्पाची किंमत निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त खर्च लाभार्थ्याला करावा लागू शकतो.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 – 20 FAQ

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना काय आहे?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना कोणत्या राज्याची आहे?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे.

3. या योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळते?

घटकानुसार सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 50% आणि SC/ST लाभार्थ्यांना 75% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.

4. गाय-म्हैस पालनासाठी अनुदान मिळते का?

होय. 5 दुधाळ गाय/म्हैस पालन प्रकल्पासाठी योजनेत अनुदानाची तरतूद आहे.

5. शेळी पालनासाठी अनुदान मिळते का?

होय. 50+5 शेळी/मेंढी गटासाठी प्रकल्पाचा समावेश आहे.

6. शेळी-मेंढी प्रकल्पाची किंमत किती आहे?

50+5 शेळी/मेंढी प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ₹11.38 लाख निश्चित करण्यात आली आहे.

7. SC/ST लाभार्थ्यांना किती अनुदान मिळते?

घटकानुसार SC/ST लाभार्थ्यांना 75% पर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

8. महिला बचत गट अर्ज करू शकतात का?

होय. महिला बचत गटांना संबंधित घटकांमध्ये लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.

9. वनहक्क धारकांना लाभ मिळतो का?

होय. वनहक्क धारकांचा लाभार्थी प्राधान्यक्रमात समावेश आहे. संबंधित वनहक्क कागदपत्रे आवश्यक असतात.

10. जमीन किती आवश्यक आहे?

दुग्ध आणि शेळी-मेंढी पालनाच्या संबंधित घटकांसाठी साधारणतः किमान 1 एकर स्वतःची जमीन किंवा 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक आहे. वनहक्क धारकांसाठी ही अट लागू नसल्याचे GR मध्ये नमूद आहे.

11. पशुपालनाचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे का?

संबंधित घटकानुसार प्रशिक्षण किंवा अनुभवाची अट लागू आहे. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास काही बाबतीत लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेण्याची तरतूद आहे.

12. कुक्कुटपालनासाठी लाभ मिळतो का?

होय. अंडी उत्पादन आणि मांसल कुक्कुटपालनासाठी स्वतंत्र घटकांचा समावेश आहे.

13. अनुदान थेट बँक खात्यात मिळते का?

होय. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाचा हिस्सा DBT द्वारे बँक खात्यात जमा केला जातो.

14. 7/12 उतारा आवश्यक आहे का?

जमीनधारक लाभार्थ्यांसाठी संबंधित घटकात 7/12 उतारा आवश्यक आहे.

15. भाडेतत्त्वावरील जमीन चालते का?

काही घटकांमध्ये किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा स्वीकारला जातो.

16. दिव्यांगांसाठी काही आरक्षण आहे का?

होय. संबंधित लाभार्थी गटांमध्ये दिव्यांगांसाठी 5% आरक्षणाची तरतूद नमूद आहे.

17. पशुधनाचा विमा केला जातो का?

होय. दुधाळ गाय/म्हैस आणि शेळी-मेंढी प्रकल्पांमध्ये विम्याचा समावेश आहे.

18. प्रकल्पासाठी स्वतःचा हिस्सा द्यावा लागतो का?

होय. शासनाच्या निर्धारित अनुदानाच्या पलीकडील खर्च किंवा लाभार्थ्याचा हिस्सा संबंधित प्रकल्पानुसार लाभार्थ्याला करावा लागू शकतो.

19. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर योजनेचे 2026 मधील शासन निर्णय उपलब्ध आहेत.

20. या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

ग्रामीण भागातील पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरूप देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED