मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मागासवर्गीय कुटुंबांवरील विवाहाचा आर्थिक भार कमी करणे आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत पात्र मागासवर्गीय जोडप्यांना सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह केल्यास आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 30 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेतील अनुदान ₹20,000 वरून ₹25,000 प्रति जोडपे करण्यात आले असून, सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या पात्र स्वयंसेवी संस्थेला प्रति जोडपे ₹4,000 प्रोत्साहनपर अनुदान कायम ठेवण्यात आले आहे.

महत्त्वाची टीप: अधिकृत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेच्या पेजवर काही ठिकाणी जुनी ₹20,000 रक्कम अद्याप दिसते; मात्र 30 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयाने अनुदान ₹25,000 केले आहे. त्यामुळे 2026 साठी ₹25,000 ही सुधारित रक्कम लक्षात घ्यावी.

थोडक्यात माहिती

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना म्हणजे काय?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ही महाराष्ट्रातील सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना विवाहाच्या वेळी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राबवली जाणारी योजना आहे.

या योजनेचा विशेष भर सामूहिक विवाह सोहळ्यांवर आहे. अशा विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या पात्र जोडप्यांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

योजनेमुळे विवाहाचा खर्च कमी करण्यास मदत होते तसेच अनावश्यक विवाह खर्च आणि हुंडा प्रथेला आळा घालण्याच्या सामाजिक उद्दिष्टांनाही प्रोत्साहन मिळते. योजनेच्या अधिकृत अटींमध्ये बालविवाह आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन झालेले नसावे, अशी अट आहे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कधी सुरू झाली?

महाराष्ट्र शासनाने कन्यादान योजना 24 डिसेंबर 2003 रोजी सुरू केली. या योजनेत वेळोवेळी शासन निर्णयांद्वारे बदल करण्यात आले आहेत. अधिकृत नोंदीनुसार 2003, 2008 आणि 2016 मध्ये संबंधित शासन निर्णय जारी झाले आहेत.

त्यानंतर 30 एप्रिल 2025 रोजी शासनाने सामूहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या पात्र मागासवर्गीय जोडप्यांसाठीचे अनुदान ₹20,000 वरून ₹25,000 करण्यास मंजुरी दिली.

योजनेचा मुख्य उद्देश

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सुरू करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• गरीब कुटुंबांवरील विवाहाचा आर्थिक भार कमी करणे.
• सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देणे.
• विवाहातील अनावश्यक खर्च कमी करण्यास मदत करणे.
• मागासवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देणे.
• हुंडा प्रथेला आळा घालण्यास मदत करणे.
• बालविवाह रोखण्यास प्रोत्साहन देणे.
• सामाजिक समतेला प्रोत्साहन देणे.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आधार देणे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेअंतर्गत किती लाभ मिळतो?

30 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र जोडप्याला ₹25,000 आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. यापूर्वी ही रक्कम ₹20,000 होती.

याशिवाय सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या पात्र स्वयंसेवी संस्थेला प्रति जोडपे ₹4,000 प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.

लाभाचे स्वरूप

पात्र जोडपे → ₹25,000

आयोजक स्वयंसेवी संस्था → ₹4,000 प्रति जोडपे

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिळवण्यासाठी खालील प्रमुख अटी लागू आहेत:

1. महाराष्ट्राचे रहिवासी

वधू आणि वर हे महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

2. वयाची अट

• वराचे वय किमान 21 वर्षे असावे.
• वधूचे वय किमान 18 वर्षे असावे.

3. जात प्रमाणपत्र

सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

4. पात्र सामाजिक प्रवर्ग

योजनेच्या संबंधित घटकानुसार पात्र मागासवर्गीय कुटुंबे/जोडपी लाभ घेऊ शकतात. अनुसूचित जाती (नवबौद्धांसह) योजनेच्या अधिकृत घटकात स्पष्टपणे नमूद आहेत.

5. सामूहिक विवाह आवश्यक

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये झालेला असणे आवश्यक आहे.

6. प्रथम विवाह

सामान्यतः वधू-वरांच्या प्रथम विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र अधिकृत नियमांनुसार विधवा महिलेला दुसऱ्या विवाहासाठीही लाभाची तरतूद आहे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – सामूहिक विवाहाची अट

योजनेतील एक महत्त्वाची अट म्हणजे विवाह सामूहिक विवाह सोहळ्यात झालेला असणे.

अधिकृत माहितीनुसार सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेने किमान 10 जोडप्यांचे विवाह एकाच वेळी आयोजित करणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच केवळ वैयक्तिक पद्धतीने केलेल्या विवाहासाठी या योजनेचा लाभ मिळेलच असे नाही.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – कोणाला लाभ मिळतो?

योजनेच्या संबंधित प्रवर्गानुसार पात्र:

• अनुसूचित जाती
• नवबौद्ध
• इतर पात्र मागासवर्गीय प्रवर्ग
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पात्र कुटुंबातील जोडपी

यांना सामूहिक विवाहाच्या माध्यमातून लाभ मिळू शकतो.

महत्त्वाचे: अचूक जात/प्रवर्ग पात्रता संबंधित विभागाच्या लागू शासन निर्णयानुसार तपासावी.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – फायदे

1. ₹25,000 आर्थिक मदत

सुधारित शासन निर्णयानुसार पात्र जोडप्याला ₹25,000 आर्थिक सहाय्य मिळते.

2. विवाहाचा आर्थिक भार कमी

गरीब कुटुंबांना विवाहाच्या खर्चासाठी आर्थिक आधार मिळतो.

3. सामूहिक विवाहाला प्रोत्साहन

एकाच ठिकाणी अनेक विवाह आयोजित केल्यामुळे विवाह खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

4. स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन

सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या पात्र संस्थेला ₹4,000 प्रति जोडपे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

5. सामाजिक सुधारणा

हुंडा आणि बालविवाहाविरुद्धच्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज/प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत संबंधित विभागाकडून साधारणपणे खालील कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते:

• आधार कार्ड
• वधूचे वय प्रमाणपत्र
• वराचे वय प्रमाणपत्र
• महाराष्ट्र रहिवासी प्रमाणपत्र
• जात प्रमाणपत्र
• विवाहाचे पुरावे
• विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• बँक खात्याचे तपशील
• पालक/लाभार्थीची माहिती
• सामूहिक विवाह सोहळ्याशी संबंधित कागदपत्रे
• आवश्यक प्रतिज्ञापत्र

कागदपत्रांची अंतिम यादी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय/अधिकृत आयोजक संस्थेकडून तपासावी.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – अर्ज कसा करावा?

या योजनेच्या अधिकृत माहितीनुसार संबंधित विभागाशी संपर्क साधून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

Step 1 – सामूहिक विवाहाची माहिती घ्या

आपल्या जिल्ह्यात आयोजित होणाऱ्या पात्र सामूहिक विवाह सोहळ्याची माहिती घ्या.

Step 2 – आयोजक संस्थेशी संपर्क करा

सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या पात्र स्वयंसेवी संस्थेशी संपर्क साधा.

Step 3 – कागदपत्रे जमा करा

जात प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.

Step 4 – पात्रता तपासणी

संबंधित विभागाकडून पात्रतेची तपासणी केली जाते.

Step 5 – सामूहिक विवाहात सहभागी व्हा

पात्र जोडप्याचा विवाह नियोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यात होतो.

Step 6 – आर्थिक सहाय्य

नियमांनुसार पात्र लाभार्थ्याला शासनाकडून ₹25,000 आर्थिक सहाय्य मिळते.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – कुठे संपर्क करावा?

योजनेच्या अधिकृत माहितीनुसार संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याशी संपर्क साधता येतो.

महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही योजनेची माहिती उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आणि हुंडा प्रतिबंध

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक सुधारणांशी जोडलेली आहे.

योजनेच्या प्रमुख अटींनुसार विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याने किंवा कुटुंबाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा आणि हुंडा प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींचा भंग केलेला नसावा, याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून सामाजिक सुधारणा आणि कायदेशीर विवाहाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानेही महत्त्वाची आहे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – 2026 मधील महत्त्वाचा बदल

पूर्वी पात्र सामूहिक विवाहातील जोडप्यांना ₹20,000 अनुदान मिळत होते.

मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या 30 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार हे अनुदान ₹25,000 करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांसाठी प्रति जोडपे ₹4,000 प्रोत्साहनपर अनुदान कायम ठेवण्यात आले आहे.

म्हणून 2026 मध्ये या योजनेची माहिती देताना ₹25,000 लाभ ही सुधारित रक्कम वापरणे योग्य आहे.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – 20 FAQ

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना काय आहे?

महाराष्ट्रातील पात्र मागासवर्गीय कुटुंबांना सामूहिक विवाहाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य देणारी राज्य शासनाची योजना म्हणजे कन्यादान योजना.

2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कोणत्या राज्याची आहे?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे.

3. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

विवाहाचा आर्थिक भार कमी करणे आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेत किती पैसे मिळतात?

सुधारित नियमानुसार पात्र जोडप्याला ₹25,000 आर्थिक सहाय्य मिळते.

5. पूर्वी किती अनुदान मिळत होते?

पूर्वी पात्र जोडप्याला ₹20,000 अनुदान मिळत होते. 30 एप्रिल 2025 रोजी ते ₹25,000 करण्यात आले.

6. स्वयंसेवी संस्थेला किती अनुदान मिळते?

पात्र सामूहिक विवाह आयोजक संस्थेला प्रति जोडपे ₹4,000 प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते.

7. वधूचे वय किती असावे?

वधूचे वय किमान 18 वर्षे असावे.

8. वराचे वय किती असावे?

वराचे वय किमान 21 वर्षे असावे.

9. महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे का?

होय. वधू आणि वर महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

10. जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का?

होय. संबंधित पात्र सामाजिक प्रवर्गासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

11. कोणत्याही विवाहासाठी ₹25,000 मिळतात का?

नाही. योजनेच्या अटींनुसार सामूहिक विवाह सोहळ्यातील पात्र विवाहासाठी लाभ दिला जातो.

12. दुसऱ्या विवाहासाठी लाभ मिळतो का?

सामान्यतः लाभ प्रथम विवाहासाठी आहे; मात्र अधिकृत नियमांनुसार विधवा महिलेला दुसऱ्या विवाहासाठी लाभ मिळू शकतो.

13. सामूहिक विवाहात किती जोडपी असणे आवश्यक आहे?

अधिकृत अटींनुसार संस्थेने किमान 10 जोडप्यांचे विवाह एकाच वेळी आयोजित करणे आवश्यक आहे.

14. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवली जाते?

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन या विभागाशी ही योजना संबंधित आहे.

15. अर्ज कुठे करायचा?

संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

16. या योजनेत आधार कार्ड लागते का?

अर्जाच्या प्रक्रियेत ओळख व इतर कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. अंतिम कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयाकडून तपासावी.

17. या योजनेचा लाभ गरीब कुटुंबांना मिळतो का?

होय. योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पात्र मागासवर्गीय कुटुंबांना विवाहाच्या आर्थिक भारातून दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राबवली जाते.

18. हुंडा घेणाऱ्या विवाहाला लाभ मिळतो का?

योजनेच्या अटींनुसार हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन झालेले नसावे.

19. बालविवाहाला या योजनेत परवानगी आहे का?

नाही. वधूचे किमान वय 18 आणि वराचे किमान वय 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे.

20. मुख्यमंत्री कन्यादान योजनेची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

महाराष्ट्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर योजनेची माहिती उपलब्ध आहे.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED