74 वी घटनादुरुस्ती – संपूर्ण माहिती प्रस्तावना
भारतातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये 74th Constitutional Amendment ही महत्त्वाची घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
74 वी घटनादुरुस्ती ही महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांसारख्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक दर्जा देणारी ऐतिहासिक सुधारणा आहे.
ही घटनादुरुस्ती शहरी प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, प्रभावी आणि विकेंद्रित करण्यासाठी करण्यात आली.
भारतामध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक मान्यता देण्यासाठी 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
पूर्वी शहरी स्थानिक संस्था प्रभावी नव्हत्या.
या समस्या दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.
शहरातील नागरिकांचा प्रशासनामध्ये सहभाग वाढवणे.
महानगरपालिका व नगरपरिषदांना अधिक शक्ती देणे.
स्थानिक गरजेनुसार विकासकामे करणे.
आरक्षणाद्वारे सहभाग वाढवणे.
महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांना संविधानिक मान्यता मिळाली.
| शहर प्रकार | संस्था |
|---|---|
| लहान शहर | नगरपंचायत |
| मध्यम शहर | नगरपरिषद |
| मोठे शहर | महानगरपालिका |
प्रत्येक 5 वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक झाले.
आज अनेक राज्यांमध्ये 50% महिला आरक्षण आहे.
शहरी स्थानिक संस्था निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र आयोग.
स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी आयोग.
74 व्या घटनादुरुस्तीमुळे संविधानात 12 वे अनुसूची जोडले गेले.
एकूण 18 विषयांचा समावेश आहे.
लहान शहरांसाठी.
मध्यम शहरांसाठी.
मोठ्या शहरांसाठी.
महिलांना स्थानिक प्रशासनामध्ये मोठी संधी मिळाली.
74 व्या घटनादुरुस्तीमुळे शहर विकास अधिक वेगाने झाला.
✅ लोकसहभाग
✅ विकेंद्रीकरण
✅ पारदर्शक प्रशासन
✅ स्थानिक निर्णयक्षमता
आज Smart City प्रकल्पांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांची मोठी भूमिका आहे.
महाराष्ट्रात:
या संस्था प्रभावीपणे कार्यरत आहेत.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| घटनादुरुस्ती | 74 वी |
| वर्ष | 1992 |
| लागू | 1 जून 1993 |
| संबंधित | शहरी स्थानिक संस्था |
| अनुसूची | 12 वी |
| विषय | 18 |
| बाब | 73 वी | 74 वी |
|---|---|---|
| क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी |
| संस्था | ग्रामपंचायत | महानगरपालिका |
| अनुसूची | 11 वी | 12 वी |
74 वी घटनादुरुस्ती ही भारतीय शहरी लोकशाही मजबूत करणारी ऐतिहासिक सुधारणा आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांना संविधानिक दर्जा मिळाला.
शहर विकास, नागरिक सहभाग, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यामध्ये या घटनादुरुस्तीची मोठी भूमिका आहे.
आज Smart City आणि डिजिटल प्रशासनाच्या युगामध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती अधिक महत्त्वाची ठरते.
1992 मध्ये.
1 जून 1993.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था.
18 विषय.
किमान 33%.
मोठ्या शहरांसाठी.
मध्यम शहरांसाठी.
स्थानिक संस्था निवडणुका घेणे.
तंत्रज्ञानाधारित आधुनिक शहर.
शहरी लोकशाही मजबूत करणे.
Ministry of Housing and Urban Affairs
India Code – Constitution of India
#74वीघटनादुरुस्ती #UrbanLocalBodies #महानगरपालिका #नगरपरिषद #IndianConstitution #SmartCity #MPSC #स्पर्धापरीक्षा #भारतीयसंविधान