रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारी महत्त्वाची राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बेघर किंवा पक्के घर नसलेल्या पात्र कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा रमाई आवास योजनाचा प्रमुख उद्देश आहे.
ही योजना राज्यात 2010-11 पासून कार्यान्वित करण्यात आली. रमाई आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ग्रामीण तसेच शहरी भागानुसार घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

रमाई आवास योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील पात्र कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र शासनाची घरकुल योजना आहे.
ज्या कुटुंबांकडे स्वतःचे पक्के घर नाही आणि जे योजनेच्या पात्रता निकषांची पूर्तता करतात, अशा कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बेघर व्यक्तींना स्वतःच्या मालकीचे घर उपलब्ध करून देणे हा आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना सुरू करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर 2008 रोजी शासन निर्णय काढला.
यानंतर 9 मार्च 2010 रोजी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. पुढे 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी या घरकुल योजनेला “रमाई आवास योजना” हे नाव देण्यात आले.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | रमाई आवास योजना |
| योजना प्रकार | राज्य पुरस्कृत योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग |
| लाभार्थी | अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक |
| क्षेत्र | ग्रामीण व शहरी |
| मुख्य उद्देश | पात्र कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे |
| महाराष्ट्रातील वास्तव्य | किमान 15 वर्षे |
| ग्रामीण क्षेत्रातील खर्च मर्यादा | ₹1.32 लाख |
| डोंगराळ/नक्षलग्रस्त क्षेत्र | ₹1.42 लाख |
| नगरपालिका/नगरपरिषद | ₹2.50 लाख |
| महानगरपालिका | ₹2.50 लाख |
| ग्रामीण घराचे क्षेत्रफळ | 269 चौ.फु. |
| शहरी घराचे क्षेत्रफळ | 323 चौ.फु. |
| अर्ज/संपर्क | संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण |
वरील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकृत योजनेच्या माहितीनुसार आहे.
रमाई आवास योजना सुरू करण्यामागे मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र बेघर कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या योजनेमुळे:
रमाई आवास योजनाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
उत्पन्नाची मर्यादा ग्रामीण आणि शहरी भागानुसार वेगळी आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार:
लाभार्थ्याने आपल्या क्षेत्रासाठी लागू असलेली अद्ययावत उत्पन्न मर्यादा संबंधित कार्यालयाकडून तपासावी.
रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुलासाठी मिळणारे सहाय्य क्षेत्रानुसार वेगळे आहे.
ग्रामीण भागासाठी ₹1.32 लाख खर्च मर्यादा आहे. यामध्ये ₹12,000 शौचालय बांधकामाचा समावेश असल्याचे अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त भागासाठी ₹1.42 लाख खर्च मर्यादा आहे.
नगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रासाठी ₹2.50 लाख खर्च मर्यादा असून अधिकृत माहितीनुसार लाभार्थी हिस्सा 7.5% आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ₹2.50 लाख खर्च मर्यादा असून लाभार्थी हिस्सा 10% असल्याचे अधिकृत योजनेच्या माहितीत नमूद आहे.
योजनेअंतर्गत घराच्या क्षेत्रफळाबाबतही शासनाने मर्यादा निश्चित केली आहे.
269 चौ.फूट
323 चौ.फूट
ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत योजनेच्या पृष्ठावर दिली आहे.
रमाई आवास योजनासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीत वरील कागदपत्रांचा उल्लेख आहे.
काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये 7/12 उतारा सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, 1 जानेवारी 1995 रोजी राज्य शासन, महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, MMRDA किंवा शासनाच्या उपक्रमांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या आणि संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी 7/12 उताऱ्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत करण्यात येते.
ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिम निवड ग्रामीण क्षेत्रासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या घरकुल निर्माण समितीमार्फत केली जाते.
शहरी भागात लाभार्थी निवडीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आहे.
यांच्यामार्फत लाभार्थी निवड केली जाते.
रमाई आवास योजनासाठी अर्जाची प्रक्रिया ग्रामीण व शहरी क्षेत्रानुसार बदलू शकते.
Step 1: आपल्या ग्रामपंचायत/ग्रामसभेशी संपर्क साधा.
Step 2: घरकुल योजनेसाठी आपली पात्रता तपासा.
Step 3: आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
Step 4: ग्रामसभेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेत सहभागी व्हा.
Step 5: पात्र लाभार्थ्यांची निवड संबंधित घरकुल समितीमार्फत केली जाते.
Step 1: संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद/महानगरपालिका कार्यालयाशी संपर्क साधा.
Step 2: आपली पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी करा.
Step 3: आवश्यक अर्ज व कागदपत्रे सादर करा.
Step 4: संबंधित घरकुल निर्माण समितीमार्फत लाभार्थी निवड केली जाते.
अधिकृत माहितीनुसार योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याशी संपर्क साधता येतो.
पात्र बेघर कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यास आर्थिक मदत मिळते.
क्षेत्रानुसार घरकुल बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
रमाई आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी भागात लागू आहे.
ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी आहे.
ग्रामीण भागातील घरकुलाच्या खर्च मर्यादेत ₹12,000 शौचालय बांधकामाचा समावेश असल्याचे अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
खालील परिस्थितीत अर्जदार अपात्र ठरू शकतो:
रमाई आवास योजनासाठी अर्ज करताना अधिकृत सरकारी कार्यालयातूनच माहिती घ्यावी.
लाभार्थ्यांनी:
महाराष्ट्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर रमाई आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) ही योजना उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर रमाई आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) ही योजना 2026 मध्येही सूचीबद्ध आहे.
यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक संस्था आणि समाज कल्याण विभागाकडून अर्जाची सद्यस्थिती, लाभार्थी निवड व उपलब्ध निधीबाबत माहिती घ्यावी.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र बेघर किंवा पक्के घर नसलेल्या कुटुंबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची राज्य पुरस्कृत योजना म्हणजे रमाई आवास योजना.
रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे.
ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत राबवली जाते.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
अर्जदाराचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य किमान 15 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
क्षेत्रानुसार लाभाची खर्च मर्यादा वेगळी आहे. ग्रामीण भागासाठी ₹1.32 लाख, डोंगराळ/नक्षलग्रस्त भागासाठी ₹1.42 लाख आणि नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ₹2.50 लाख अशी अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.
ग्रामीण क्षेत्रासाठी ₹1.32 लाख खर्च मर्यादा आहे. त्यामध्ये ₹12,000 शौचालय बांधकामासाठी समाविष्ट असल्याचे अधिकृत माहितीत नमूद आहे.
डोंगराळ/नक्षलग्रस्त क्षेत्रासाठी ₹1.42 लाख खर्च मर्यादा आहे.
नगरपालिका/नगरपरिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ₹2.50 लाख खर्च मर्यादा आहे.
अधिकृत पात्रता निकषांनुसार लाभार्थ्याच्या नावे स्वतःची जागा किंवा कच्चे घर असणे आवश्यक आहे. काही विशिष्ट संरक्षित झोपडीदार प्रकरणांमध्ये 7/12 उताऱ्याची अट शिथिल आहे.
सामान्य पात्रता निकषांनुसार यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
होय. अनुसूचित जाती/नवबौद्ध प्रवर्गाची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे.
होय. योजनेच्या पात्रतेसाठी उत्पन्नाची अट असल्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे.
अधिकृत माहितीनुसार संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याशी संपर्क साधता येतो. ग्रामीण भागात ग्रामसभा व संबंधित घरकुल समितीमार्फत लाभार्थी निवड होते.
ग्रामीण भागात लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते आणि अंतिम निवड संबंधित घरकुल निर्माण समितीमार्फत होते.
महानगरपालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत लाभार्थी निवड केली जाते.
ग्रामीण भागासाठी 269 चौ.फूट, तर नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 323 चौ.फूट क्षेत्रफळाची माहिती अधिकृत योजनेत दिली आहे.
होय. रमाई आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर योजनेची माहिती उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 2026 मधील योजना सूचीमध्ये रमाई आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED