प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची स्वयंरोजगार योजना असून नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी पात्र व्यक्तींना बँक कर्जासोबत मार्जिन मनी अनुदान मिळवून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बेरोजगार युवक, महिला, कारागीर आणि इतर पात्र व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून रोजगार निर्माण करण्याची संधी मिळते. (PMEGP) अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्योगांसाठी उत्पादन क्षेत्रात प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा ₹50 लाख, तर व्यवसाय/सेवा क्षेत्रात ₹20 लाख आहे

(PMEGP) मध्ये लाभार्थ्याच्या प्रवर्गानुसार आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणानुसार 15% ते 35% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान मिळू शकते. सामान्य प्रवर्गासाठी स्वतःचा हिस्सा 10% असून ग्रामीण भागात 25% आणि शहरी भागात 15% अनुदान आहे; विशेष प्रवर्गासाठी स्वतःचा हिस्सा 5% असून ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% अनुदान आहे.

थोडक्यात माहिती

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही नवीन सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येणारी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना आहे.

या योजनेत पात्र लाभार्थी स्वतःचा नवीन व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रकल्प तयार करू शकतो. त्यानंतर बँकेमार्फत प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते आणि पात्रतेनुसार शासनाकडून Margin Money Subsidy दिली जाते.

PMEGP चे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख नोडल कार्यालय Khadi and Village Industries Commission (KVIC) आहे. ग्रामीण भागात KVIC, KVIB आणि District Industries Centres (DIC) यांच्या माध्यमातून तर शहरी भागात DIC मार्फत योजना राबविली जाते.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश

• बेरोजगार व्यक्तींना स्वयंरोजगाराची संधी देणे.
• नवीन सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे.
• ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
• कारागीर व पारंपरिक कामगारांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे.
• ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर कमी करण्यास मदत करणे.
• स्थानिक पातळीवर उत्पादन व सेवा व्यवसाय वाढवणे.
• युवकांमध्ये उद्योजकता वाढवणे.
• कामगार आणि कारागिरांची उत्पन्न क्षमता वाढवणे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत किती अनुदान मिळते?

नवीन उद्योगासाठी अनुदान

विशेष प्रवर्गामध्ये SC, ST, OBC, अल्पसंख्याक, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग, ट्रान्सजेंडर तसेच NER, आकांक्षी जिल्हे, डोंगराळ व सीमावर्ती क्षेत्रातील पात्र लाभार्थी इत्यादींचा समावेश होतो.

PMEGP मध्ये प्रकल्पाची कमाल मर्यादा

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन उद्योगांसाठी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत:

उत्पादन क्षेत्र

कमाल प्रकल्प खर्च – ₹50 लाख

व्यवसाय/सेवा क्षेत्र

कमाल प्रकल्प खर्च – ₹20 लाख

₹50 लाख किंवा ₹20 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्प खर्चाचा भाग बँक कर्जाद्वारे उपलब्ध होऊ शकतो; मात्र त्या अतिरिक्त भागावर PMEGP मार्जिन मनी अनुदान लागू होत नाही.

उदाहरणातून PMEGP अनुदान समजून घ्या

समजा एखाद्या पात्र सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीने ग्रामीण भागात ₹10 लाखांचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अर्ज केला.

• स्वतःचा हिस्सा – ₹1 लाख म्हणजे 10%
• ग्रामीण सामान्य प्रवर्ग अनुदान – ₹2.50 लाख म्हणजे 25%
• उर्वरित रक्कम – बँक कर्जाच्या स्वरूपात

अशाच प्रकारे विशेष प्रवर्गातील ग्रामीण लाभार्थ्यासाठी 35% पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान लागू होऊ शकते.

महत्त्वाचे: प्रत्यक्ष कर्ज, अनुदान आणि परतफेडीची रचना बँकेची मंजुरी, प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि लागू PMEGP नियमांवर अवलंबून असते.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी पात्रता

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी खालील प्रमुख पात्रता अटी लागू आहेत:

1. वय

अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे.

2. उत्पन्न मर्यादा

PMEGP अंतर्गत नवीन प्रकल्पासाठी कोणतीही उत्पन्नाची कमाल मर्यादा नाही.

3. शैक्षणिक पात्रता

उत्पादन क्षेत्रातील ₹10 लाखांपेक्षा जास्त किंवा व्यवसाय/सेवा क्षेत्रातील ₹5 लाखांपेक्षा जास्त प्रकल्पासाठी अर्जदार किमान 8वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

4. नवीन प्रकल्प

PMEGP अंतर्गत नवीन प्रकल्पांना सहाय्य दिले जाते. आधीपासून सुरू असलेली जुनी युनिट सामान्य नवीन प्रकल्पाच्या सहाय्यासाठी पात्र नसते.

5. एका कुटुंबातील लाभ

नवीन PMEGP प्रकल्पासाठी एका कुटुंबातील केवळ एक व्यक्ती आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र असते; कुटुंबामध्ये अर्जदार आणि त्याचा/तिचा जोडीदार यांचा समावेश होतो.

कोणाला प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा लाभ मिळू शकतो?

पात्रतेनुसार खालील घटकांना प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सहाय्य मिळू शकते:

• वैयक्तिक उद्योजक
• महिला उद्योजक
• युवक
• SC/ST/OBC लाभार्थी
• अल्पसंख्याक
• दिव्यांग व्यक्ती
• माजी सैनिक
• स्वयं-सहायता गट (SHG)
• उत्पादन सहकारी संस्था
• नोंदणीकृत संस्था
• काही पात्र ट्रस्ट

SHG ला PMEGP अंतर्गत सहाय्य मिळू शकते, मात्र संबंधित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कोणते व्यवसाय सुरू करता येतात?

PMEGP अंतर्गत व्यवहार्य सूक्ष्म उद्योगांसाठी प्रकल्प प्रस्ताव सादर करता येतो.

उदाहरणार्थ:

उत्पादन उद्योग

• फर्निचर उत्पादन
• पेपर उत्पादन
• अगरबत्ती उत्पादन
• खाद्यपदार्थ प्रक्रिया
• मसाला उत्पादन
• बेकरी
• कपडे निर्मिती
• लघुउद्योग
• पॅकेजिंग
• वेल्डिंग व फॅब्रिकेशन
• कृषी प्रक्रिया उद्योग

सेवा उद्योग

• सलून
• मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
• संगणक सेवा केंद्र
• प्रिंटिंग सेंटर
• वाहन दुरुस्ती
• डिजिटल सेवा
• ब्युटी पार्लर
• फोटोग्राफी
• टेलरिंग
• इतर व्यवहार्य सेवा व्यवसाय

मात्र PMEGP च्या Negative List मधील क्रियाकलापांना योजनेअंतर्गत सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे व्यवसाय निवडण्यापूर्वी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे तपासणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्जाच्या प्रक्रियेत साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:

• आधार कार्ड
• PAN कार्ड
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• शैक्षणिक प्रमाणपत्र
• जात प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• विशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• पत्ता पुरावा
• व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल
• बँक खाते माहिती
• मोबाइल नंबर
• ई-मेल ID
• SHG/संस्थेची कागदपत्रे, लागू असल्यास
• इतर संबंधित कागदपत्रे

विशेष प्रवर्गासाठी संबंधित प्रमाणपत्रे बँकेकडे सादर करणे आवश्यक असू शकते.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम साठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो.

Step 1: अधिकृत PMEGP पोर्टलला भेट द्या

KVIC च्या अधिकृत PMEGP e-Portal वर जा.

Step 2: New Unit Application निवडा

नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी संबंधित अर्ज पर्याय निवडा.

Step 3: वैयक्तिक माहिती भरा

नाव, पत्ता, आधार, मोबाइल नंबर आणि इतर माहिती भरा.

Step 4: व्यवसायाची माहिती द्या

तुम्हाला कोणता व्यवसाय सुरू करायचा आहे, व्यवसायाचे ठिकाण आणि इतर तपशील भरा.

Step 5: प्रकल्पाची माहिती भरा

प्रकल्पाची एकूण किंमत, मशीनरी, कच्चा माल, कामगार आणि Working Capital यांची माहिती द्या.

Step 6: आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा

पोर्टलवर मागितलेली कागदपत्रे अपलोड करा.

Step 7: अर्ज Submit करा

सर्व माहिती तपासून अर्ज अंतिमरित्या Submit करा.

Step 8: अर्जाची प्रक्रिया

अर्ज संबंधित अंमलबजावणी संस्था आणि बँकेमार्फत तपासला जातो.

Step 9: बँकेची मंजुरी

प्रकल्प व्यवहार्य असल्यास बँकेकडून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया केली जाते.

Step 10: EDP प्रशिक्षण

लागू असल्यास उद्योजकता विकास प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते.

PMEGP प्रकल्प अहवाल म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत प्रकल्प अहवालाला मोठे महत्त्व आहे.

प्रकल्प अहवालामध्ये साधारणपणे:

• व्यवसायाचे नाव
• व्यवसायाचा प्रकार
• एकूण प्रकल्प खर्च
• मशीनरी खर्च
• कच्चा माल
• Working Capital
• जागेची माहिती
• मनुष्यबळ
• उत्पादन क्षमता
• अपेक्षित विक्री
• खर्च
• नफा
• कर्जाची गरज
• रोजगार निर्मिती

यांचा समावेश केला जातो.

प्रकल्प व्यवहार्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी बँक आणि संबंधित यंत्रणेला हा अहवाल उपयोगी पडतो.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे फायदे

1. स्वयंरोजगाराची संधी

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्याची संधी मिळते.

2. सरकारी अनुदान

पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ठराविक टक्केवारीनुसार Margin Money Subsidy मिळते.

3. ग्रामीण भागाला फायदा

ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाचा दर सामान्यतः शहरी भागापेक्षा जास्त आहे.

4. महिलांसाठी संधी

महिला विशेष प्रवर्गात येत असल्यामुळे पात्रतेनुसार अधिक अनुदान दराचा लाभ मिळू शकतो.

5. नवीन रोजगार निर्माण

नवीन उद्योग सुरू झाल्यामुळे अर्जदारासोबत इतर व्यक्तींनाही रोजगार मिळू शकतो.

6. विविध व्यवसायांना संधी

उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील पात्र सूक्ष्म उद्योगांसाठी PMEGP वापरता येतो.

PMEGP अंतर्गत कर्ज कसे मिळते?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही थेट मोफत पैसे देणारी योजना नाही.

यामध्ये:

लाभार्थ्याचा हिस्सा + बँक कर्ज + Margin Money Subsidy

अशा स्वरूपाची आर्थिक रचना असते.

बँक प्रकल्पाची व्यवहार्यता, कर्ज परतफेडीची क्षमता आणि इतर लागू निकष तपासते. त्यामुळे PMEGP अर्ज केल्याने कर्ज मंजुरी आपोआप निश्चित होत नाही.

PMEGP अंतर्गत दुसऱ्या कर्जाची सुविधा

PMEGP/REGP/MUDRA अंतर्गत आधीच्या युनिटच्या Upgradation साठीही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दुसऱ्या कर्जाची तरतूद आहे.

यामध्ये सर्व पात्र प्रवर्गांसाठी 10% लाभार्थी योगदान आणि 15% अनुदानाचा दर नमूद आहे; NER आणि Hill States साठी अनुदान 20% आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी अपग्रेडेशन प्रकल्पाची कमाल अनुदान-पात्र किंमत ₹1 कोटी आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रासाठी ₹25 लाख आहे.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम – महत्त्वाच्या सूचना

• अर्ज करण्यापूर्वी व्यवसायाची योग्य निवड करा.
• प्रकल्प अहवाल व्यवस्थित तयार करा.
• अधिकृत PMEGP पोर्टलवरूनच अर्ज करा.
• कागदपत्रांमधील माहिती अचूक भरा.
• विशेष प्रवर्ग असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र तयार ठेवा.
• बँकेकडून प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली जाते.
• PMEGP ही थेट रोख रक्कम देणारी योजना नाही.
• अनुदानाची रक्कम संबंधित नियमांनुसार Margin Money स्वरूपात असते.
• PMEGP च्या Negative List मधील व्यवसाय टाळा.
• एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती नवीन प्रकल्पासाठी पात्र असते.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम – 20 FAQ

1. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करून स्वयंरोजगार व रोजगार निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना आहे.

2. PMEGP चे पूर्ण नाव काय आहे?

PMEGP चे पूर्ण नाव Prime Minister’s Employment Generation Programme आहे.

3. PMEGP अंतर्गत किती अनुदान मिळते?

प्रवर्ग आणि प्रकल्पाचे ठिकाण यानुसार नवीन उद्योगासाठी 15% ते 35% पर्यंत Margin Money Subsidy मिळू शकते.

4. PMEGP मध्ये कमाल प्रकल्प खर्च किती आहे?

उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹50 लाख आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रासाठी ₹20 लाख अशी कमाल मर्यादा आहे.

5. PMEGP साठी किमान वय किती आहे?

अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे.

6. PMEGP साठी उत्पन्न मर्यादा आहे का?

नवीन PMEGP प्रकल्पासाठी उत्पन्नाची कमाल मर्यादा नाही.

7. PMEGP साठी 8वी पास असणे आवश्यक आहे का?

₹10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पादन प्रकल्प किंवा ₹5 लाखांपेक्षा जास्त सेवा/व्यवसाय प्रकल्पासाठी किमान 8वी उत्तीर्ण शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे.

8. महिलांना PMEGP मध्ये किती अनुदान मिळते?

महिला विशेष प्रवर्गात येतात. त्यामुळे पात्रतेनुसार ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% अनुदानाचा दर लागू होऊ शकतो.

9. PMEGP मध्ये स्वतःचा हिस्सा किती असतो?

सामान्य प्रवर्गासाठी 10% आणि विशेष प्रवर्गासाठी 5% लाभार्थी योगदान आहे.

10. PMEGP मध्ये बँक कर्ज मिळते का?

होय. प्रकल्पाच्या उर्वरित खर्चासाठी बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, मात्र कर्ज मंजुरी बँकेच्या तपासणी व नियमांवर अवलंबून असते.

11. PMEGP अंतर्गत जुना व्यवसाय पात्र आहे का?

सामान्य नवीन युनिटसाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेले जुने युनिट पात्र नसते. मात्र विद्यमान पात्र PMEGP/REGP/MUDRA युनिटच्या अपग्रेडेशनसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे.

12. PMEGP साठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

होय. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी अधिकृत PMEGP e-Portal वर ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

13. PMEGP मध्ये कोणते व्यवसाय करता येतात?

PMEGP अंतर्गत पात्र नवीन व्यवहार्य सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा/व्यवसाय युनिटसाठी प्रकल्प करता येतो; मात्र Negative List मधील क्रियाकलापांना सहाय्य मिळत नाही.

14. PMEGP मध्ये SHG ला लाभ मिळतो का?

होय. पात्र स्वयं-सहायता गटांना PMEGP अंतर्गत सहाय्य मिळू शकते, संबंधित अटी लागू राहतात.

15. PMEGP योजना कोणामार्फत राबविली जाते?

KVIC ही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख नोडल संस्था आहे. राज्य स्तरावर KVIC, KVIB आणि DIC यंत्रणांचा सहभाग असतो.

16. PMEGP मध्ये प्रकल्प अहवाल आवश्यक आहे का?

होय. व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि आर्थिक गरज समजण्यासाठी योग्य प्रकल्प अहवाल महत्त्वाचा असतो.

17. PMEGP मध्ये जमीन खरेदीचा खर्च समाविष्ट करता येतो का?

PMEGP च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जमीन खरेदीचा खर्च प्रकल्प खर्चात समाविष्ट करता येत नाही.

18. PMEGP अनुदान थेट बँक खात्यात मिळते का?

PMEGP मधील Margin Money Subsidy ची प्रक्रिया कर्जाशी संबंधित असते; ती सामान्य थेट रोख हस्तांतरणासारखी समजू नये.

19. एका कुटुंबातील किती व्यक्तींना PMEGP चा नवीन प्रकल्प लाभ मिळू शकतो?

नवीन प्रकल्पासाठी एका कुटुंबातील केवळ एक व्यक्ती पात्र आहे; कुटुंबामध्ये स्वतः आणि जोडीदाराचा समावेश होतो.

20. PMEGP अर्ज करण्यापूर्वी काय करावे?

सर्वप्रथम योग्य व्यवसाय निवडा, प्रकल्प अहवाल तयार करा, आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा आणि अधिकृत PMEGP पोर्टलवरून अर्ज करा.

महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links

RELATED