पीएम स्वनिधी योजना (PM SVANidhi Yojana) ही भारत सरकारची रस्त्यावरील फेरीवाले आणि स्ट्रीट व्हेंडर्स यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे. पीएम स्वनिधी योजना 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत स्ट्रीट व्हेंडर्सना तारणाशिवाय कार्यकारी भांडवलासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
2025 मध्ये पीएम स्वनिधी योजना पुनर्रचित करून तिची कर्ज वितरणाची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढविण्यात आली. सुधारित योजनेअंतर्गत पहिल्या कर्जाची मर्यादा ₹15,000, दुसऱ्या कर्जाची ₹25,000 आणि तिसऱ्या कर्जाची ₹50,000 पर्यंत करण्यात आली आहे.

पीएम स्वनिधी योजना म्हणजे Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) होय.
ही योजना रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आणि छोट्या विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले कार्यकारी भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली.
भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते, चहा-नाश्ता विक्रेते, फेरीवाले, मोची, न्हावी, कपडे किंवा इतर वस्तू विकणारे स्ट्रीट व्हेंडर्स यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
सुधारित पीएम स्वनिधी योजना अंतर्गत कर्ज तीन टप्प्यांमध्ये उपलब्ध होते:
| कर्जाचा टप्पा | कर्जाची कमाल रक्कम | परतफेड कालावधी |
|---|---|---|
| पहिले कर्ज | ₹15,000 पर्यंत | 12 महिने |
| दुसरे कर्ज | ₹25,000 पर्यंत | 18 महिने |
| तिसरे कर्ज | ₹50,000 पर्यंत | 36 महिने |
कर्जाची रक्कम आणि पुढील टप्प्यातील पात्रता वेळेवर परतफेडीशी संबंधित असते.
पीएम स्वनिधी योजना अंतर्गत स्ट्रीट व्हेंडर्सना कार्यकारी भांडवलासाठी collateral-free loan उपलब्ध करून दिले जाते.
वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र विक्रेत्यांना पुढील टप्प्यांमध्ये अधिक कर्ज मिळू शकते. तिसऱ्या टप्प्यात ₹50,000 पर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे.
नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागू नियमानुसार व्याज अनुदान मिळण्याची सुविधा आहे.
UPI आणि इतर डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी विक्रेत्यांना cashback incentive देण्याची तरतूद आहे. सुधारित योजनेत डिजिटल व्यवहारांसाठी ₹1,600 पर्यंत cashback उपलब्ध आहे.
कर्जाचा वापर माल खरेदी, कच्चा माल, दुकानातील आवश्यक वस्तू किंवा व्यवसायातील दैनंदिन खर्चासाठी कार्यकारी भांडवल म्हणून करता येतो.
2025 मध्ये योजनेचे पुनर्रचना आणि विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे पीएम स्वनिधी योजना 2026 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल आहेत.
दुसऱ्या कर्जाची यशस्वीपणे परतफेड करणाऱ्या पात्र विक्रेत्यांना ₹30,000 पर्यंत UPI-linked RuPay Credit Card मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
पीएम स्वनिधी योजना 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
योजनेचा विस्तार statutory urban areas पलीकडे census towns, peri-urban areas इत्यादी भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे.
पीएम स्वनिधी योजना मुख्यतः रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या स्ट्रीट व्हेंडर्ससाठी आहे.
यामध्ये खालील प्रकारचे व्यवसाय करणारे विक्रेते समाविष्ट होऊ शकतात:
पात्रता स्थानिक प्रशासनाच्या सर्वेक्षण, प्रमाणपत्र/ओळखपत्र किंवा योजनेच्या लागू नियमांनुसार निश्चित केली जाते.
अर्ज प्रक्रियेनुसार आवश्यक कागदपत्रांमध्ये साधारणपणे खालील माहिती लागू शकते:
अंतिम कागदपत्रांची आवश्यकता संबंधित बँक, वित्तीय संस्था आणि स्थानिक प्रशासनाच्या प्रक्रियेनुसार बदलू शकते.
पीएम स्वनिधी योजना अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहे:
योजनेच्या अधिकृत पोर्टलची अंमलबजावणी SIDBI ही संस्था MoHUA च्या implementing partner म्हणून करते.
पीएम स्वनिधी योजना ही मुख्यतः Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) शी संबंधित आहे. सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीत Department of Financial Services (DFS) चीही संयुक्त जबाबदारी आहे.
SVANidhi se Samriddhi हा पीएम स्वनिधी योजनेशी संबंधित महत्त्वाचा घटक आहे.
या उपक्रमाद्वारे लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सामाजिक-आर्थिक profiling करून त्यांना केंद्र सरकारच्या निवडक कल्याणकारी योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो.
यामुळे स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या कुटुंबांना केवळ कर्जपुरवठाच नाही, तर सामाजिक सुरक्षा आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास मदत होते.
कोरोना महामारीच्या काळात अनेक स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कार्यकारी भांडवल मिळावे या उद्देशाने पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली.
नंतर या योजनेने केवळ कर्जपुरवठ्यापुरते मर्यादित न राहता डिजिटल व्यवहार, आर्थिक समावेशन, उद्योजकता आणि सामाजिक सुरक्षा यांनाही प्रोत्साहन दिले.
जुलै 2026 पर्यंत 76.95 लाख स्ट्रीट व्हेंडर्सनी 1.15 कोटी कर्जे घेतली असून त्यांची एकूण रक्कम ₹18,475.06 कोटी होती, अशी केंद्र सरकारची माहिती आहे.
स्ट्रीट व्हेंडर्सना तारणमुक्त कार्यकारी भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची योजना.
1 जून 2020 रोजी.
Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi).
स्ट्रीट व्हेंडर्सना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा व्यवसाय आणि उपजीविका मजबूत करणे.
तीन टप्प्यांमध्ये अनुक्रमे ₹15,000, ₹25,000 आणि ₹50,000 पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
नाही. ही योजना तारणमुक्त कार्यकारी भांडवल कर्जासाठी आहे.
मुख्यतः रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या स्ट्रीट व्हेंडर्ससाठी.
पात्रता पूर्ण असल्यास भाजी विक्रेत्याला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
होय. योजनेच्या लागू नियमांनुसार नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज अनुदानाची सुविधा आहे.
होय. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी cashback incentive उपलब्ध आहे. सुधारित योजनेत ते ₹1,600 पर्यंत आहे.
सुधारित योजनेनुसार ₹25,000 पर्यंत.
₹50,000 पर्यंत.
कर्ज वितरणाची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
होय. दुसऱ्या कर्जाची यशस्वी परतफेड करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना ₹30,000 पर्यंत UPI-linked RuPay Credit Card मिळू शकतो.
होय. योजनेसाठी अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध आहे.
Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) शी संबंधित आहे.
पीएम स्वनिधी लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांशी जोडण्याचा सामाजिक सुरक्षा उपक्रम.
सुधारित योजनेत कव्हरेज census towns, peri-urban areas इत्यादी भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहे.
विक्रेत्यांना माल खरेदी, कच्चा माल आणि दैनंदिन व्यवसायासाठी आवश्यक कार्यकारी भांडवल उपलब्ध होते.
स्ट्रीट व्हेंडर्सना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनविणे हे या योजनेचे व्यापक उद्दिष्ट आहे
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED