फेम इंडिया योजना म्हणजे Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME India). भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था विकसित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. ही योजना भारी उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबविण्यात आली

फेम इंडिया योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात आली. FAME India Phase-I नंतर केंद्र सरकारने FAME India Phase-II ला 1 एप्रिल 2019 पासून सुरुवात केली. Phase-II साठी सुरुवातीला ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे 2026 मध्ये FAME-II ही नवीन वाहन खरेदीसाठी चालू असलेली योजना समजणे योग्य नाही; इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यानंतर नवीन योजना आणल्या आहेत.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | FAME India Scheme |
| पूर्ण नाव | Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India |
| Phase-I | 2015 मध्ये सुरू |
| Phase-II | 1 एप्रिल 2019 पासून |
| संबंधित मंत्रालय | भारी उद्योग मंत्रालय |
| Phase-II तरतूद | ₹10,000 कोटी |
| मुख्य उद्देश | इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे |
| प्रमुख वाहने | e-2W, e-3W, e-4W, e-Bus |
| Charging Infrastructure | योजनेचा महत्त्वाचा घटक |
| Focus Keyphrase | फेम इंडिया योजना |
| Category | केंद्र सरकार योजना → इलेक्ट्रिक वाहन योजना |
FAME-II अंतर्गत मागणी प्रोत्साहनासोबत Charging Stationsचे नेटवर्क विकसित करण्यालाही समर्थन देण्यात आले होते.
फेम इंडिया योजना ही भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.
FAME म्हणजे Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India.
या योजनेचा मुख्य विचार असा होता की इलेक्ट्रिक वाहनांचा सुरुवातीचा खर्च तुलनेने जास्त असल्याने सरकारकडून मागणी प्रोत्साहन दिल्यास नागरिक आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढू शकते.
यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक Charging Infrastructure विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला.
फेम इंडिया योजना पुढील प्रमुख उद्दिष्टांसाठी तयार करण्यात आली:
FAME India Scheme Phase-I एप्रिल 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
या टप्प्यात इलेक्ट्रिक आणि Hybrid वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मागणी प्रोत्साहन, तंत्रज्ञान विकास, पायलट प्रकल्प आणि Charging Infrastructure यांसारख्या घटकांवर भर देण्यात आला.
अधिकृत वार्षिक अहवालानुसार Phase-I मध्ये सुमारे 2.8 लाख Hybrid आणि Electric Vehiclesना समर्थन देण्यात आले.
Phase-Iच्या अनुभवाच्या आधारे सरकारने FAME India Phase-II अधिसूचित केली.
Phase-II ला 1 एप्रिल 2019 पासून सुरुवात करण्यात आली आणि सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. नंतर योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली.
Phase-IIमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासोबत सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावर विशेष भर देण्यात आला.
FAME-II अंतर्गत मुख्यतः खालील इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणींचा समावेश करण्यात आला:
यामध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि इतर पात्र इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा समावेश होतो.
खासगी मालकीची नोंदणीकृत e-2W वाहनेही या योजनेच्या प्रोत्साहनासाठी पात्र होती.
यामध्ये इलेक्ट्रिक रिक्षा आणि इतर पात्र इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांचा समावेश होतो.
पात्र इलेक्ट्रिक आणि काही Hybrid चारचाकी वाहनांना या योजनेत प्रोत्साहन देण्यात आले.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
FAME India Phase-II साठी ₹10,000 कोटींची एकूण तरतूद करण्यात आली होती.
यापैकी सुमारे 86% निधी Demand Incentive साठी ठेवण्यात आला होता, ज्याचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी निर्माण करणे हा होता.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी केवळ वाहनांना प्रोत्साहन देणे पुरेसे नसते. त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात Charging Stations असणे आवश्यक आहे.
म्हणून FAME-II अंतर्गत Charging Infrastructure विकसित करण्यालाही समर्थन देण्यात आले.
अधिकृत अहवालानुसार FAME-II अंतर्गत विविध शहरांमध्ये आणि प्रमुख महामार्गांवर Charging Stations उभारण्यासाठी प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते.
FAME Indiaमुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला धोरणात्मक प्रोत्साहन मिळाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे पारंपरिक इंधनावरील वाहतुकीला पर्याय निर्माण होतो.
Electric Buses आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावर FAME-IIमध्ये भर देण्यात आला.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक Charging Stations विकसित करण्यास समर्थन मिळाले.
EV उत्पादन आणि Advanced Battery Technologyशी संबंधित उद्योगाला मागणी निर्माण होण्यास मदत झाली.
पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतूक क्षेत्रातून प्रदूषण निर्माण होते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे हा भारताच्या स्वच्छ आणि अधिक शाश्वत वाहतुकीच्या उद्दिष्टांमधील एक महत्त्वाचा भाग आहे.
फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देऊन या संक्रमणाला धोरणात्मक आधार देणारी योजना ठरली.
हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे.
FAME India Phase-IIची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी FAME-II अंतर्गत पूर्वीप्रमाणे नवीन सब्सिडी मिळते असे सांगणे अचूक नाही.
2026 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांमध्ये PM E-DRIVE सारख्या योजनांचा समावेश आहे. भारी उद्योग मंत्रालयाच्या 2026 मधील माहितीत PM E-DRIVEद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला गती देण्याबाबत माहिती उपलब्ध आहे.
म्हणून ब्लॉगमध्ये “FAME India योजना 2026 मध्ये नवीन सब्सिडी देत आहे” असे थेट लिहिण्याऐवजी, “FAME India ही भारताच्या EV धोरणातील महत्त्वाची पूर्वीची योजना असून FAME-II 31 मार्च 2024 पर्यंत राबविण्यात आली” असे लिहिणे अधिक अचूक आहे.
| मुद्दा | FAME India | PM E-DRIVE |
|---|---|---|
| स्वरूप | पूर्वीची EV प्रोत्साहन योजना | नवीन EV प्रोत्साहन योजना |
| Phase-II | 2019–2024 | FAME-II नंतर |
| मुख्य उद्देश | EV adoption वाढवणे | EV adoptionला पुढे चालना देणे |
| Charging Infrastructure | होय | होय |
| संबंधित मंत्रालय | भारी उद्योग मंत्रालय | भारी उद्योग मंत्रालय |
FAME-IIमध्ये मुख्यतः तीन प्रमुख घटक होते:
इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी Charging Stationsचे नेटवर्क विकसित करणे.
योजनेचे प्रशासन तसेच Information, Education & Communication उपक्रम राबविणे.
FAME-II अंतर्गत प्रोत्साहन मिळण्यासाठी वाहनांना योजनेतील तांत्रिक निकष पूर्ण करणे आवश्यक होते.
अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार Advanced Chemistry Battery आणि संबंधित तांत्रिक व नोंदणी निकष पूर्ण करणारी वाहने पात्र ठरत होती.
FAME म्हणजे Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India.
भारतामध्ये इलेक्ट्रिक आणि Hybrid वाहनांचा स्वीकार वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
FAME-II 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू झाली.
FAME-IIसाठी सुरुवातीला ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली.
ही योजना भारी उद्योग मंत्रालयाशी संबंधित आहे.
Electric Two-Wheelers, Three-Wheelers, Four-Wheelers आणि Electric Buses यांचा समावेश होता.
पात्र खासगी नोंदणीकृत e-2W वाहनांनाही FAME-II अंतर्गत प्रोत्साहन मिळू शकत होते.
होय. Electric Busesना प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा महत्त्वाचा भाग होता.
होय. Charging Infrastructure विकसित करण्यासाठीही योजनेत समर्थन होते.
FAME-IIची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये FAME-II अंतर्गत नवीन वाहनासाठी पूर्वीची सब्सिडी उपलब्ध आहे असे समजणे योग्य नाही.
FAME India Phase-I 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली.
अधिकृत वार्षिक अहवालानुसार FAME-Iमध्ये सुमारे 2.8 लाख Hybrid आणि Electric Vehiclesना समर्थन मिळाले.
इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवणे, सार्वजनिक/सामायिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण आणि Charging Infrastructure विकसित करणे यावर मुख्य भर होता.
इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत कमी करण्यास आणि मागणी वाढवण्यास मदत करणारे सरकारी आर्थिक प्रोत्साहन म्हणजे Demand Incentive.
होय. योजनेतील पात्रता निकषांनुसार Advanced Chemistry Battery आणि इतर तांत्रिक निकष महत्त्वाचे होते.
होय. योजनेने EV adoption आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबाबत भारतातील धोरणात्मक वातावरण मजबूत करण्यास मदत केली.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पारंपरिक इंधनावर आधारित वाहतुकीला पर्याय निर्माण करण्यास ही योजना मदत करते.
31 मार्च 2024 रोजी FAME-IIची मुदत संपली.
FAME-IIनंतर केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी PM E-DRIVEसारख्या नवीन योजनांचा वापर केला आहे.
भारी उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर FAME India Phase-IIची माहिती उपलब्ध आहे.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED