राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाची व्यवस्था आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 हा 5 जुलै 2013 पासून लागू झाला असून, या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75% आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50% पर्यंत लाभार्थ्यांना लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्याचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे.

अंतर्गत पात्र Priority Household (PHH) लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो धान्य, तर Antyodaya Anna Yojana (AAY) कुटुंबांना प्रति कुटुंब दरमहा 35 किलो धान्य मिळते. सध्या केंद्र सरकार PMGKAY अंतर्गत NFSA लाभार्थ्यांना हे धान्य मोफत देत असून, ही मोफत धान्यवाटप व्यवस्था 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना |
| कायदा | National Food Security Act, 2013 |
| शॉर्ट नाव | NFSA |
| अंमलबजावणी | 5 जुलै 2013 पासून |
| संबंधित मंत्रालय | ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| लाभार्थी | पात्र PHH व AAY कुटुंबे |
| PHH लाभ | 5 किलो धान्य प्रति व्यक्ती/महिना |
| AAY लाभ | 35 किलो धान्य प्रति कुटुंब/महिना |
| सध्याचा मोफत धान्य लाभ | PMGKAY अंतर्गत |
| ग्रामीण कव्हरेज | 75% पर्यंत |
| शहरी कव्हरेज | 50% पर्यंत |
| वितरण माध्यम | रास्त भाव दुकाने / Fair Price Shops |
| रेशन कार्ड | राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रक्रियेनुसार |
| योजना प्रकार | अन्न व सामाजिक सुरक्षा योजना |
| Category | केंद्र सरकार योजना / अन्न सुरक्षा योजना |
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना ही भारतातील गरीब व असुरक्षित नागरिकांना पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली अन्न सुरक्षा व्यवस्था आहे.
याचा मुख्य आधार National Food Security Act, 2013 (NFSA) आहे. या कायद्याने अन्नधान्य मिळणे हे केवळ कल्याणकारी मदत न ठेवता पात्र नागरिकांसाठी कायदेशीर हक्काच्या चौकटीत आणले.
NFSA अंतर्गत लाभार्थी दोन प्रमुख गटांमध्ये विभागले जातात:
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राबविण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
लाभार्थ्याच्या श्रेणीनुसार धान्याचे प्रमाण वेगळे आहे.
PHH श्रेणीतील पात्र व्यक्तीला:
5 किलो धान्य प्रति व्यक्ती प्रति महिना
मिळण्याचा हक्क आहे.
AAY कुटुंबाला:
35 किलो धान्य प्रति कुटुंब प्रति महिना
मिळते.
होय. केंद्र सरकारने NFSA अंतर्गत AAY आणि PHH लाभार्थ्यांना PMGKAY अंतर्गत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1 जानेवारी 2024 पासून सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना पाच वर्षांसाठी त्यांच्या NFSA entitlement नुसार मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
म्हणजे:
PHH → 5 किलो प्रति व्यक्ती/महिना
AAY → 35 किलो प्रति कुटुंब/महिना
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून निश्चित केलेल्या निकषांनुसार केली जाते.
या श्रेणीमध्ये राज्य सरकारने पात्र ठरवलेली आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे समाविष्ट केली जातात.
AAY श्रेणीमध्ये समाजातील अत्यंत गरीब आणि सर्वाधिक गरजू कुटुंबांचा समावेश केला जातो.
NFSA मध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीही महत्त्वाची तरतूद आहे.
पात्र कुटुंबाच्या रेशन कार्डासाठी 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाची ज्येष्ठ महिला कुटुंबाची प्रमुख म्हणून ओळखली जाण्याची तरतूद आहे; अशा महिला नसल्यास संबंधित नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाते.
यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये महिलांची भूमिका अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम केवळ धान्य वितरणापुरता मर्यादित नाही.
गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना निर्धारित पोषण मानकांनुसार भोजन/पोषण सहाय्याची तरतूद आहे. तसेच 6 महिने ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना ICDS आणि PM-POSHAN यांसारख्या योजनांद्वारे निर्धारित पोषण सुविधा मिळण्याची तरतूद आहे.
सध्याच्या PMGKAY व्यवस्थेमुळे पात्र NFSA लाभार्थ्यांना धान्य मोफत मिळते.
धान्य मोफत मिळाल्यामुळे कुटुंबाच्या मासिक अन्नखर्चात बचत होऊ शकते.
गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना नियमित अन्नधान्य उपलब्ध होण्यास मदत होते.
महिला आणि मुलांसाठी पोषणाशी संबंधित तरतुदी आहेत.
Fair Price Shops च्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना धान्य वितरित केले जाते.
NFSA मुळे पात्र नागरिकांना अन्नधान्याच्या हक्काला कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निकषांनुसार निश्चित केली जाते.
सामान्यतः:
महत्त्वाचे: पात्रतेचे अचूक निकष राज्यनिहाय वेगळे असू शकतात.
राज्यानुसार कागदपत्रांची आवश्यकता बदलू शकते. सामान्यतः:
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकार पात्र कुटुंबांची ओळख करून त्यांना संबंधित श्रेणीमध्ये समाविष्ट करते.
महाराष्ट्रात रेशन कार्ड आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी संबंधित सेवा राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत उपलब्ध होतात.
राज्यानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया वेगळी असू शकते. सामान्य स्वरूपात:
तुमच्या राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
नवीन रेशन कार्ड, दुरुस्ती किंवा लाभार्थी तपशीलाशी संबंधित पर्याय निवडा.
कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, पत्ता आणि इतर तपशील भरा.
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
माहिती तपासून अर्ज सादर करा.
संबंधित विभागाकडून कागदपत्रे आणि पात्रतेची तपासणी केली जाऊ शकते.
पात्र ठरल्यास संबंधित NFSA श्रेणीमध्ये लाभ मिळू शकतो.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना आणि One Nation One Ration Card (ONORC) यांचा परस्पर महत्त्वाचा संबंध आहे.
ONORC मुळे NFSA लाभार्थ्यांना देशातील इतर राज्यात स्थलांतर केल्यानंतरही त्यांच्या पात्रतेनुसार कोणत्याही Fair Price Shop मधून धान्य घेण्याची सुविधा मिळते. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार ONORC योजना सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सक्षम करण्यात आली आहे.
यामुळे स्थलांतरित कामगार, मजूर आणि रोजगारासाठी दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या कुटुंबांना विशेष फायदा होतो.
दोन्ही संकल्पना अनेकदा एकाच अर्थाने वापरल्या जातात; मात्र त्यांची भूमिका वेगळी आहे.
| मुद्दा | NFSA | PMGKAY |
|---|---|---|
| पूर्ण नाव | National Food Security Act | Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana |
| स्वरूप | कायदेशीर अन्न सुरक्षा व्यवस्था | मोफत धान्य योजना |
| मुख्य लाभार्थी | PHH व AAY | NFSA लाभार्थी |
| PHH लाभ | 5 किलो/व्यक्ती/महिना | मोफत |
| AAY लाभ | 35 किलो/कुटुंब/महिना | मोफत |
| उद्देश | अन्नाचा कायदेशीर हक्क | मोफत धान्याद्वारे आर्थिक भार कमी करणे |
NFSA ही कायदेशीर चौकट आहे, तर सध्याच्या व्यवस्थेत PMGKAY अंतर्गत पात्र NFSA लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जात आहे.
भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना नियमित अन्नधान्य मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अन्नाची उपलब्धता, आर्थिक परवड आणि सामाजिक सुरक्षा यांना एकत्र जोडते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना धान्य उपलब्ध करून दिल्यामुळे गरीब कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नातील मोठा भाग अन्नावर खर्च करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होते.
गरीब व पात्र नागरिकांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 अंतर्गत तयार केलेली अन्न सुरक्षा व्यवस्था आहे.
NFSA 5 जुलै 2013 पासून लागू झाला.
PHH लाभार्थ्याला 5 किलो प्रति व्यक्ती प्रति महिना, तर AAY कुटुंबाला 35 किलो प्रति कुटुंब प्रति महिना धान्य मिळते.
होय. PMGKAY अंतर्गत पात्र NFSA लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यात आली आहे.
PHH म्हणजे Priority Household, म्हणजे राज्य सरकारने NFSA अंतर्गत पात्र ठरवलेले प्राधान्य कुटुंब.
AAY म्हणजे Antyodaya Anna Yojana, ज्यामध्ये समाजातील सर्वाधिक गरीब कुटुंबांचा समावेश केला जातो.
AAY कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य प्रति कुटुंब मिळते.
PHH लाभार्थ्याला 5 किलो धान्य प्रति व्यक्ती प्रति महिना मिळते.
राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांनी NFSA निकषांनुसार पात्र ठरवलेल्या PHH आणि AAY लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील NFSA लाभासाठी रेशन कार्ड अत्यंत महत्त्वाचे आहे; संबंधित राज्याच्या प्रणालीमध्ये लाभार्थ्याची नोंद असणे आवश्यक असते.
एकच राष्ट्रीय उत्पन्न मर्यादा सर्व राज्यांना लागू होत नाही. पात्र कुटुंबांची ओळख राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निकषांनुसार केली जाते.
होय. NFSA मध्ये महिला आणि मुलांच्या पोषणासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत.
गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना निर्धारित पोषण मानकांनुसार भोजन/पोषण सहाय्याची तरतूद आहे.
होय. 6 महिने ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ICDS आणि PM-POSHAN अंतर्गत निर्धारित पोषण सुविधांची तरतूद आहे.
होय. ONORC अंतर्गत NFSA लाभार्थी देशातील इतर ठिकाणीही त्यांच्या पात्रतेनुसार रास्त भाव दुकानातून धान्य घेऊ शकतात.
ONORC सुविधेमुळे पात्र NFSA लाभार्थ्यांना देशभरातील सक्षम Fair Price Shop मधून portability च्या माध्यमातून लाभ घेता येतो.
गरीब आणि असुरक्षित नागरिकांना नियमित अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे आणि देशातील अन्न व पोषण सुरक्षा मजबूत करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
NFSA अंतर्गत ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75% पर्यंत कव्हरेजची तरतूद आहे.
शहरी लोकसंख्येच्या 50% पर्यंत कव्हरेजची तरतूद आहे.
NFSA आणि अन्नधान्य वितरणाशी संबंधित अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या Department of Food & Public Distribution आणि संबंधित राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पोर्टलवर मिळते.
महत्त्वाच्या डेली अपडेट साठी Important Links
| Free Online Classes Website | Click Here |
| Free Online Classes App | Click Here |
| Join WhatsApp Group | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join You tube Channel | Click Here |
| Follow Instagram Channel | Click Here |
| Follow Facebook Page | Click Here |
| Join Latest Jobs Updates | Click Here |
RELATED