पहिली पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना

◾️ 1 एप्रिल 1951 पासून भारतात आर्थिक आर्थिक नियोजनास सुरवात झाली.

◾️ही पध्दती भारताने रशियाकडून स्वीकारली आहे. तेव्हा पासून 11 योजना पूर्ण झाल्या असून 12 वी योजना चालू आहे.

◾️7 वार्षिक योजनाही भारतात राबविल्या गेल्या त्यातील 1966-69 च्या कालावधीत योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात.  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

➡️ पहिली पंचवार्षिक योजना ⬅️

  • कालावधी: इ.स. १९५१ – इ.स. १९५६
  • अध्यक्ष: पं.जवाहरलाल नेहरु.
  • अग्रक्रम: कृषी  पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली 
  • १. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल) 

●प्रकल्प :•

  • २. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) 
  • ३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार)
  • ४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा) 
  • ५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना 
  • ६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. 
  • ७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. 
  • ८. HMT- बँगलोर ९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक 

सातवी पंचवार्षिक योजना

सातवी पंचवार्षिक योजना

सातवी पंचवार्षिक योजना

सातव्या पंचवार्षिक योजनेची महत्वाची वैशिष्टये –

कालावधी – १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९० (ही योजना १५ वर्षांच्या -१९८५ ते २०००- दीर्घकालीन योजनेचा भाग होती.)

अध्यक्ष – राजीव गांधी (डिसेंबर १९८९ पर्यंत), व्ही. पी. सिंग (डिसेंबर १९८९ नंतर)

उपाध्यक्ष – मनमोहन सिंग (ऑगस्ट १९८७ पर्यंत), पी. शिवशंकर (जुलै १९८७ ते जून 1988), माधवसिंग सोळंकी (जून १९८८ ते ऑगस्ट 1989), रामकृष्ण हेगडे (डिसेंबर १९८९ नंतर)

प्रतिमान – ब्रम्हानंद आणि वकील यांचे मजुरी वस्तू प्रतिमान

मुख्य भर – उत्पादक रोजगार निर्मिती

घोषणा – ‘बेकारी हटाओ’

घोषवाक्य – अन्न, रोजगार व उत्पादकता

दुसरे नाव – रोजगार निर्मिती जनक योजना

या योजनेत विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर सूचक नियोजन प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला.

विशेष घटनाक्रम –

  • जून १९८५-८६ – इंदिरा आवास योजना. ही योजना एप्रिल १९८९ मध्ये जवाहर रोजगार योजनेत वर्ग करण्यात आली होती, परंतु; १ जानेवारी १९९६ पासून पुन्हा स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला.
  • १ सप्टेंबर १९८६ – Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology (CAPART)
  • १९८६ – केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
  • १ एप्रिल १९८७ – तिसरा २० कलमी कार्यक्रम
  • १९८७ – खडू फळा मोहीम (Operation Black Board)
  • १९८८ – दशलक्षी विहीर योजना (MWS)
  • ५ मे १९८८ – राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
  • ८ जुलै १९८८ – राष्ट्रीय आवास बँक (National Housing Bank – NHB) ची स्थापना
  • १ एप्रिल १९८९ – जवाहर रोजगार योजना (JRY) – ग्रामीण भागात
  • ऑक्टोबर १९८९ – नेहरू रोजगार योजना (NRY) – शहरी भागात

आर्थिक वाढीचा दर –

  • संकल्पित दर – ५%
  • साध्य दर – ५.६ %
  • योजना बहुतांशी यशस्वी ठरली.
  • अन्नधान्याचे उत्पादन वाढून १७०.६ दशलक्ष टन झाले.
  • किमतीचा निर्देशांक वाढून १९१.८ पर्यंत पोहोचला.
  • दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ३७ % वरून (१९८३-84) ३०% पर्यंत (1987) कमी झाले.

योजना काळातील राजकीय घडामोडी –

  • बोफोर्स प्रकरण
  • २० फेब्रुवारी १९८७ – मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश यांना राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
  • ३० मे १९८७ – गोवा या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

सरकती योजना/साखळी योजना/Rolling Plan

सरकती योजना/साखळी योजना/Rolling Plan

सरकती योजना/साखळी योजना/Rolling Plan

संकल्पना – “सरकती योजना” ही संकल्पना वैज्ञानिक रुपात मांडण्याचे श्रेय प्रो. गुन्नार मिर्दल यांना जाते. त्यांच्या “India’s Economic Planning in its Broader Setting” या पुस्तकात उल्लेख.

कालावधी – १९७८ ते १९८३ या कालावधीसाठी बनवण्यात आलेली योजना परंतु; फक्त १ एप्रिल १९७८ ते जानेवारी १९८० दरम्यान राबविली गेली.

अध्यक्ष – मोरारजी देसाई (जुलै, १९७९ पर्यंत), चरणसिंग (जुलै १९७९ ते जानेवारी १९८०)

उपाध्यक्ष – डी. टी. लकडावाला

मुख्य भर – कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये रोजगार क्षमता वाढवणे , उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनासाठी लघु व कुटीर उद्योगांवर भर

विशेष घटनाक्रम –

  • जिल्हा उद्योग केंद्र (District Industrial Centre – DIC) – कुटीर व लघु उद्योगांच्या विकासासाठी
  • कामासाठी अन्न योजना (Food for Work Program) – देशपातळीवरील रोजगारासाठीची पहिली योजना
  • अंत्योदय मदत योजना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना आर्थिक मदत पुरविणे

आर्थिक वाढीचा दर –

  • किमतीचा निर्देशांक १९७९ मध्ये १८५ झाला, जो १९७७ मध्ये १८३ होता.
  • पुढे राजकीय अशांतता व चरणसिंग याच्या वादग्रस्त अर्थसंकल्पामुळे किमतीचा निर्देशांक २४४ पर्यंत गेला.

योजनाकाळातील राजकीय घडामोडी –

  • १९७९ – तेलाचे संकट – तेलाच्या किमती १००% नी वाढल्या
  • डिसेंबर १९७७ – अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत राज संस्था समिती स्थापन
सहावी पंचवार्षिक योजना वाचा . http://www.officersonlineacademy.com/2020/05/28/सहावी-पंचवार्षिक-योजना/

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

पाचवी पंचवार्षिक योजना

पाचवी पंचवार्षिक योजना

पाचवी पंचवार्षिक योजना

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची महत्वाची वैशिष्टये

कालावधी – १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९ परंतु ; ही योजना १९७४ ते १९७८ या कालावधीसाठीच राबवण्यात आली.

अध्यक्ष – इंदिरा गांधी

उपाध्यक्ष – दुर्गाप्रसाद धर

प्रतिमान – अलन मन आणि अशोक रुद्र यांच्या खुले सातत्य या प्रतीमानावर आधारित डी. डी. धर यांनी योजना तयार केली होती.

मुख्य भर – दारिद्र्य निर्मुलन आणि स्वावलंबन

उद्दिष्ट्ये – आर्थिक वाढीचा दर ४.४%, दारिद्र्य निर्मुलन, उत्पादक रोजगारात वाढ

प्रकल्प –

  • किमान गरजांचा कार्यक्रम – १. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मोफत व अनुदानित सेवा २. ग्रामीण व शहरी कामगारांची उत्पादक कार्यक्षमता वाढविणे.

विशेष घटनाक्रम –

  • २ ऑक्टोबर १९७५ – पहिल्या पाच प्रादेशिक बँका स्थापन
  • २ ऑक्टोबर १९७५-७६ – एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS)
  • १५ ऑगस्ट १९७६ – भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर
  • १९७७ – Housing Development Finance Corporation (HDFC) – हसमुखभाई पारेख यांच्या प्रयत्नाने स्थापन
  • १९७६-७७ – दुसऱ्यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल
  • २ ऑक्टोबर १९७८ -राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (National Adult Education Programme)
  • १७७-७८ – वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)
  • १५ ऑगस्ट १९७९ – स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांचे प्रशिक्षण (TRYSEM)

आर्थिक वाढीचा दर –

  • संकल्पित दर – ४.४%
  • साध्य दर – ४.७%
  • मंद औद्योगिक वाढ – औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी दर ५.३% इतकाच राहिला.
  • अन्नधान्य उत्पादन, लागवडीखालील जमीन व सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली.
  • सतत चलनवाढ होत राहिली. १९५१ ते २०१७ या संपूर्ण कालावधीत सर्वाधिक चलनवाढीचा दर १९७४-७५ मध्ये (सुमारे २५.२%) नोंदवला गेला. त्यामुळे १९७४-७५ हे वर्ष सर्वाधिक तेजीचे वर्ष म्हणून ओळखले जाते.

योजना काळातील राजकीय घडामोडी –

  • १८ मे १९७४ – पोखरण येथे पहिली अनुचाचणी. ‘आणि बुद्ध हसला’ या संकेतिक शब्दांनी ही अणुचाचणी ओळखली जाते. या चाचणीचे अभियान प्रमुख राजारामन्ना हे होते.
  • २६ एप्रिल १९७५ – सिक्किमचे भारतात विलीनीकरण होऊन त्यास राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
  • २५ जुन १९७५ – देशात तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर.
  • २६ जून १९७५ – २० कलमी कार्यक्रमास सुरुवात
  • मार्च १९७७ – जनता पक्षाचे सरकार आले.
  • १ एप्रिल १९७७ – Mini constitution म्हणून ओळखली जाणारी ४२ वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली.
  • १ एप्रिल १९७८ – पाचवी योजना संपुष्टात आणून जनता सरकारने स्वतः ची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली.
  • जानेवारी १९८० – कॉंग्रेस (आय) पुन्हे सत्तेवर आली. सरकती योजना फेटाळून १ एप्रिल १९८० ला नवीन सहावी योजना सुरु केली.
सरकती योजना वाचा .http://www.officersonlineacademy.com/2020/05/28/सरकती-योजना-साखळी-योजना-Rolling-plan

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

चौथी पंचवार्षिक योजना

चौथी पंचवार्षिक योजना

चौथी पंचवार्षिक योजना

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेची महत्वाची वैशिष्टये

कालावधी – १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४

अध्यक्ष – इंदिरा गांधी

उपाध्यक्ष – धनंजय गाडगीळ (मे १९७१ पर्यंत), सी. सुब्रमण्यम (मे १९७१ ते जुलै १९७२), दुर्गाप्रसाद धर (जुलै १९७२ ते मार्च 1974)

प्रतिमान – अलन एस. मान व अशोक रुद्र यांच्या खुले सातत्य प्रतीमानावर आधारित . धनंजय गाडगीळ यांनी तयार केले.

मुख्य भर – स्वावलंबन

उद्दिष्टे – स्वावलंबन, सामाजिक न्यायासह आर्थिक वाढ , समतोल प्रादेशिक विकास

दुसरे नाव – गाडगीळ योजना

घोषवाक्य – स्थैर्यासह आर्थिक वाढ

घोषणा – गरिबी हटाओ

प्रकल्प –

  • १९७२ – बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने)
  • १९७३ – अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP)
  • २४ जानेवारी १९७३ – Steel Authority of India Limited (SAIL) ची स्थापना. SAIL ची ८६% इक्विटी भारत शासनाच्या मालकीची असून तिला महारत्न चा दर्जा दिलेला आहे.
  • १९७४-७५ – लघु शेतकरी विकास अभिकरण (SFDA)

विशेष घटनाक्रम –

  • जुन १९६९ – MRTP कायदा, १९६९ संमत – आर्थिक शक्तींचे केंद्रीकरण व उद्योगातील मक्तेदारी टाळण्यासाठी
  • १९ जुलै १९६९ -न १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
  • १९६९ – अग्रणी बँक योजना (शिफारस – गाडगीळ अभ्यासगट, रचना – एफ. एस. नरीमन समिती)
  • १९७० – Operation Flood चा पहिला टप्पा डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु करण्यात आला.
  • २२ नोव्हेंबर १९७२ – भारतीय साधारण विमा निगम (GIC- Government Insurance Corporation of India)
  • १९७२-७३ – पहिल्यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल राहिला.
  • १ जानेवारी १९७४ – FERA कायदा लागू करण्यात आला – परकीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी.
  • १९७३-७४ – पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाने दारिद्र्य रेषेचे मोजमाप कालारीच्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.

योजना यशस्वी न होण्याची कारणे –

  • शेवटच्या तीन वर्षात योजनेस अपयश आले.
  • १९७१ – भारत-पाक युद्ध व त्यामुळे निर्माण झालेला निर्वासितांचा प्रश्न
  • १९७३ – पहिला तेलाचा झटका- तेलाच्या जागतिक किमती ४००% नी वाढल्या

आर्थिक वाढीचा दर –

  • संकल्पित दर – ५.७ %
  • साध्य दर – ३.२ %
  • महागाईचा निर्देशांक १६५.४ वरून १९७३-७४ मध्ये २८४ इतका वाढला.
  • या योजनेत ८% वार्षिक औद्योगिक वृद्धीदर गाठणे अपेक्षित होते, जो प्रत्यक्षात फक्त २.५% इतका गाठता आला.

योजना काळातील राजकीय घडामोडी –

  • ३ डिसेंबर ते १६ डिसेंबर १९७१ – भारत-पाक युद्ध (बांगलादेश निर्मिती)
  • १९७१ – मणिपूर, त्रिपुर, मेघालय या केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा देण्यात आला. मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश हे नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले.
  • २५ जानेवारी १९७१ – हिमाचल प्रदेश ला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
पाचवी पंचवार्षिक योजना वाचा. http://www.officersonlineacademy.com/2020/05/28/पाचवी-पंचवार्षिक-योजना/

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

योजना अवकाश / योजनेला सुट्टी / Plan Holiday

योजना अवकाश / योजनेला सुट्टी / Plan Holiday

योजना अवकाश / योजनेला सुट्टी / Plan Holiday

कालावधी – १ एप्रिल १९६६ ते ३१ मार्च १९६९

अध्यक्ष – इंदिरा गांधी

उपाध्यक्ष – अशोक मेहता

दुसरे नाव – स्वावलंबन योजना

या काळात तीन वार्षिक योजना राबवल्या गेल्या.

पहिली वार्षिक योजना –

  • कालावधी – १ एप्रिल १९६६ ते ३१ मार्च १९६७
  • अजून एका दुष्काळाला या काळात सामोरे जावे लागले.
  • १९६६ च्या खरीफ हंगामात हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला गेला. प्रख्यात शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली.
  • उच्चतम उत्पादनाचे वाण कार्यक्रम (High Yielding Variety Program-HYVP) हा कार्यक्रम तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका यांचे उच्चतम उत्पादनाचे वाण तयार करून अधिकाधिक क्षेत्रावर लागवड करण्याच्या उद्देशाने सुरु केला.
  • ६ जून १९६६ ला ३६.५ % ने रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.
  • १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाब या द्विभाषिक प्रांतातून पंजाब व हरियाना या दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली.

दुसरी वार्षिक योजना –

  • कालावधी – १ एप्रिल १९६७ ते ३१ मार्च १९६८
  • मागील वर्षीच्या हरितक्रांती तंत्रज्ञान व पुरेशा पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादनात वाढ झाली.
  • या कालावधीत अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले. ७४.२ दशलक्ष टनावरून (१९६६-67) उत्पादन ९५ दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.
  • महागाईचा निर्देशांक १50 वरून १६7.3 पर्यंत वाढला. (आधारभूत वर्ष १९६१-62)

तिसरी वार्षिक योजना –

  • कालावधी – १ एप्रिल १९६८ ते ३१ मार्च १९६९
  • अन्नधान्य उत्पादन व किंमती स्थिरावल्या.
  • परकीय व्यापारातील व्यवहारतोलाची परिस्थिती सुधारली.
  • किमतीचा निर्देशांक १६७.३ वरून १६५.४ इतका घसरला. (आधारभूत वर्ष १९६१-62)

या काळातील आर्थिक वाढीचा दर –

  • १९६६-67 ते १९६८-६९ या कालावधीत किमतीचा निर्देशांक १५० वरून १६५.४ इतका वाढला.
  • पूर्ण कालावधीत ३.९ % वृद्धीदर साधला गेला.
  • एकूण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य लाभून नियमित चौथी पंचवार्षिक योजना सुरु करण्यास योग्य स्थिती तयार झाली.
  • एकूण अन्नधान्य उत्पादन ७४.२ दशलक्ष टनावरून ९४ दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.

चौथी पंचवार्षिक योजना वाचा.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

तिसरी पंचवार्षिक योजना

तिसरी पंचवार्षिक योजना

तिसरी पंचवार्षिक योजना

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची महत्वाची वैशिष्टये –

कालावधी – १ एप्रिल, १९६१ ते ३१ मार्च, १९६६

अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू

उपाध्यक्ष – सी. एम. त्रिवेदी

प्रतिमान – महालनोबीस प्रतीमानावर आधारित सुखमोय चक्रवर्ती यांच्या “The Mathematical Framework of the Third Plan” या लेखावर आधारित

मुख्य भर – कृषी व मूलभूत उद्योग , आत्मनिर्भरता

दुसरे नाव – कृषी व उद्योग योजना

विशेष घटनाक्रम –

  • १९६४-६५ – सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP)
  • १९६५ – कृषी मूल्य आयोग स्थापन (अध्यक्ष – प्रो. दांतवाला) – पुढे कायमस्वरूपी दर्जा देऊन १९८५ साली “कृषी मूल्य व किंमती आयोग” असे नाव बदलले.
  • १ जुलै १९६४ -भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI) व Unit Trust of India (UTI) स्थापन
  • १९६५ – भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) स्थापन.

योजना यशस्वी न होण्याची करणे –

  • १९६२- भारत – चीन युद्ध
  • १९६५ – भारत – पाकिस्तान युद्ध
  • १९६६ – भीषण दुष्काळ

आर्थिक वाढीचा दर –

  • संकल्पित दर – ५.६ %
  • साध्य दर – २.८ %
  • संरक्षणावरील खर्च वाढला.
  • अन्नधान्य उत्पादनात घट झाली व परिणामी महागाई वाढली.

योजना कालावधीतील राजकीय घडामोडी –

  • भारत – चीन युद्ध (१९६२)
  • डिसेंबर १९६१ मध्ये भारतीय सैन्याच्या कारवाई नंतर गोवा मुक्त झाले – गोवा मुक्तीसंग्राम.
  • १ डिसेंबर १९६३ ला नागलंड ला राज्याचा दर्जा दिला गेला.
  • भारत – पाकिस्तान युद्ध (1965)
  • १९६५ मध्ये दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये हिंदीविरोधी आंदोलने सुरु झाली. त्यामुळे हिंदी भाषेची सक्ती मागे घेण्यात आली.

योजना अवकाश / योजनेला सुट्टी / Plan Holiday वाचा.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप –

  • दादाभाई नौरोजी – पहिले व्यक्ती ज्यांनी भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १९६७-६८ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. २० इतके असल्याचे सांगितले. ही पद्धत वैज्ञानिक मानली जात नाही.
  • विल्यम डीग्बी – १९९७-९८ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. १७ इतके असल्याचे सांगितले.
  • फिंडले शिरास – १९११ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न रु. १९४२ कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. १७ इतके होते.
  • डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. राव – १९२५-२९ या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न रु. २३०१ कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. ७८ इतके सांगितले. त्यांनी सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना आणि राष्ट्रीय उत्पन्न लेख प्रणालीचे प्रतिपादन केले. म्हणून त्यांना “राष्ट्रीय लेख प्रणालीचे जनक” मानले जाते.
  • आर. सी. देसाई – १९३०-३१ साठी राष्ट्रीय उत्पन्न रु. २८०९ तर दरडोई उत्पन्न रु. ७२ इतके असल्याचे सांगितले.
  • भारतीय सांख्यिकीय संस्था (Indian Statistical Institute – ISI) – १७ डिसेंबर १९३१ रोजी प्रो. पी. सी. महालनोबीस यांनी कलकत्ता येथे ISI ची गैर-नफा सोसायटी म्हणून स्थापना केली. १९३३ पासून या संस्थेमार्फत ‘संख्या’ नावाचे जरनल प्रकाशित केले जाते.

स्वातंत्र्यपश्चात राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप –

१. राष्ट्रीय उत्पन्न समिती –

  • या समितीची स्थापना ४ ऑगस्ट १९४९ रोजी प्रो. पी. सी. महालनोबीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.
  • समितीत डी. आर. गाडगीळ व व्ही. के. आर. व्ही. राव हे सदस्य होते.
  • त्यांनी निव्वळ उत्पन्न व निव्वळ उत्पादन ही पद्धत वापरली.
  • या समितीच्या शिफारसीनुसार १९५० मध्ये ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण’ तर १९५४ मध्ये ‘केंद्रीय सांख्यिकीय संघटन’ ची स्थापना करण्यात आली.

२. केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (Central Statistical Office – CSO) –

  • १९५४ साली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेचे ‘केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय’ असे नाव बदलण्यात आले.
  • CSO चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. मात्र, औद्योगिक सांख्यिकीय विंग कोलकाता येथे आहे.
  • CSO रार्ष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे ‘राष्ट्रीय लेख सांख्यिकी’ या नावाने प्रकाशित करते.

३. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office – NSSO) –

  • १९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण ची पुनर्रचना करून तिचे रुपांतर ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय’ मध्ये करण्यात आले.
  • NSSO मार्फत चार प्रकारचे सर्वेक्षण केले जातात – घरगुती, उपक्रम, ग्राम सुविधा आणि भूमी व पशुधन धारणा.
  • याचे कार्य चार विभागांमार्फत चालते – १) सर्वे डिझाईन व रिसर्च विभाग, कोलकाता २) फिल्ड ऑपरेशन्स विभाग, नवी दिल्ली व फरीदाबाद ३) डाटा प्रोसेसिंग विभाग, कोलकाता ४) समन्वय व प्रकाशन विभाग, नवी दिल्ली.
  • NSSO मार्फत ‘सर्वेक्षण’ हे द्वैवार्षिक जरनल प्रकाशित केले जाते.

४. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (National Statistical Commission – NSC) –

  • जानेवारी २००० मध्ये डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
  • १२ जुलै २००६ मध्ये प्रो. सुरेश तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची कायमस्वरूपी स्थापना करण्यात आली.
  • अध्यक्ष पदासाठीच्या पात्रता- किमान वाय ५५ वर्षे असावे, तज्ज्ञ संख्याशास्त्रज्ञ किवा समाजशास्त्रज्ञ असावे.
  • पदावधी – ३ वर्षे किवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
  • आयोगाचे सध्याचे अध्यक्ष प्रो. बिमल के. रॉय हे आहेत.

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न गणनेच्या पद्धती –

  • उत्पादन पद्धतीचा वापर वस्तू उत्पादक क्षेत्रासाठी (कृषी व उद्योग) केला जातो.
  • उत्पन्न पद्द्धातीचा वापर सेवा क्षेत्रासाठी केला जातो.
  • खर्च व वस्तु प्रवाह पद्धतींचा एकत्रित वापर बांधकाम क्षेत्रासाठी केला जातो. त्यापैकी ग्रामीण बांधकामासाठी खर्च पद्धत आणि शहरी बांधकामासाठी वस्तू प्रवाह पद्धत वापरली जाते.

भारताचा जी. डी. पी. –

  • भारतात हेडलाईन जी. डी. पी. म्हणून घटक किंमतींना मोजलेल्या जी. डी. पी. चा वापर केला जात असे.
  • जानेवारी २०१५ पासून त्याऐवजी स्थिर किंमतींना मोजलेल्या जी. डी. पी. चा वापर सुरु करण्यात आला.
  • स्थूल मुल्यवर्धीतांचे मोजमाप करण्यसाठी मूलभूत किंमतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे.

हरित जी. डी. पी. –

  • आर्थिक वृद्धीसोबत पर्यावरणाची हानी सुद्धा घडून येते. अशी हानी घडू न देता शक्य असलेले जी. डी. पी. म्हणजे हरित जी. डी. पी. होय.
  • हरित जी. डी. पी. = पारंपारिक जी. डी. पी. – पर्यावरणीय हानीचे मूल्य
  • हरित जी. डी. पी. मोजण्याचा पहिला प्रयत्न चीन ने २००६ मध्ये केला होता.
  • भारतात सर् पार्थ दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने २०१३ मध्ये “Green National Accounts in India : A Framework” हा अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी हरित जी. डी. पी. मोजण्याबाबत काही शिफारसी केल्या.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now