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एसएस एनएसएस ‘भारत में पेयजल स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थिति’ रिपोर्ट
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा किए गए 76 वें सर्वेक्षण के आधार पर, ‘पेयजल स्वच्छता, स्वच्छता और भारत में आवास की स्थिति’ रिपोर्ट तैयार की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार,
- जुलाई से दिसंबर 2018 तक, लगभग 96 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 63.8 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास अपने घर थे।
- अपने घरों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 96.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 91.5 प्रतिशत लोग अपने एकमात्र आवास के रूप में घर का उपयोग करते हैं।
- अपने घरों में रहने वाले परिवारों में से 89 फीसदी ग्रामीण इलाकों में और 56.4 फीसदी शहरी इलाकों में अलग-अलग घर हैं। लगभग 76.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 96.0 प्रतिशत शहरी परिवारों में एक ‘पक्का’ ढांचा है।
- घरेलू उपयोग के लिए बिजली इस मामले में, अपने स्वयं के घरों के साथ लगभग 93.9 प्रतिशत घरों में शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में लगभग 99.1 प्रतिशत।
56.6 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 91.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बाथरूम उपलब्ध हैं। इनमें से 48.4 फीसदी ग्रामीण इलाकों में और करीब 74.8 फीसदी शहरी इलाकों में बाथरूम हैं।
- लगभग 71.3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और 96.2 प्रतिशत शहरी घरों में शौचालय की सुविधा है। शौचालय की सुविधा वाले घरों में, 94.7 प्रतिशत पुरुष और ग्रामीण क्षेत्रों में 95.7 प्रतिशत महिलाएं 98 प्रतिशत और 98.1 प्रतिशत महिलाएं नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करती हैं।
भारत ‘नोमुरा खाद्य असुरक्षा सूचकांक’ में 44 वें स्थान पर
- नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च ने ‘नोमुरा फूड इनसिक्योरिटी इंडेक्स’ (NFVI) जारी किया है। सूचकांक खाद्य कीमतों में बड़े बदलाव पर आधारित है। शीर्ष स्थान सुपरइम्पोजिशन है, जबकि नीचे सबसे खराब स्थिति है।
- प्रति व्यक्ति जीडीपी; भोजन परिवार के उपभोग में योगदान देता है; सूचकांक भोजन के शुद्ध आयात के तीन घटकों पर आधारित है।
- प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीडीपी) कम है, भोजन की हिस्सेदारी अधिक है और खाद्य पदार्थों का शुद्ध आयात उच्चतम होने पर खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने की संभावना है।
मोटाई मायने रखती है
110 देशों में भारत 44 वें स्थान पर है।
- आने वाले महीनों में दुनिया भर के 50 देशों में खाद्य कीमतों में वृद्धि की संभावना है, सबसे अधिक उभरते देशों में होने की संभावना है। इन 50 देशों की संयुक्त जनसंख्या विश्व जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत है।
- खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण अक्टूबर 2019 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक औसत से दोगुना है। दालों (मुद्रास्फीति की दर 12%) और सब्जियों (मुद्रास्फीति की दर 26%) और मछली और मांस (मुद्रास्फीति की दर 10%) जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।- भेद्यता के पीछे तीन संभावित कारक जलवायु परिवर्तन (कम आपूर्ति), कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें (परिवहन लागत में वृद्धि) और अमेरिकी डॉलर के मूल्य में गिरा
हाथी शिवांगी: भारतीय नौसेना में पहली महिला एविएटर
- 2 दिसंबर, 2019 को नौसेना दिवस से दो दिन पहले, 4 दिसंबर को, लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना में सेवा देना शुरू कर देंगे। साथ ही वह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला एविएटर होंगी।
- शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। भारतीय नौसेना द्वारा लिए गए 27 एनओसी पाठ्यक्रमों में, उन्होंने अज़ीमा में नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद जून 2018 में वाइस एडमिरल ए। ए उन्हें चावला द्वारा नौसेना में शामिल किया गया था।
शिवांगी वर्तमान में भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान में एक प्रशिक्षु के रूप में सेवारत हैं। 2 दिसंबर 2019 को, वे क्षेत्र में निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले ‘डोर्नियर’ विमान को उड़ान भरने की आधिकारिक अनुमति प्राप्त करेंगे।
- भारतीय नौसेना के बारे में
- भारताची Navy भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और भारत का राष्ट्रपति इस बल का कमांडर-इन-चीफ (प्रमुख) है। नौसेना हिंद महासागर में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करती है।
- छत्रपति राजा शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का संस्थापक माना जाता है। शम न वरुण (संस्कृत) इस बल की घोषणा है। 1612 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों की सुरक्षा के लिए एक समुद्री शाखा खोली। फिर, 1934 में, अंग्रेजों ने रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना – 4 दिसंबर, 1971 के इंडो-पाकिस्तान युद्ध में नौसैनिक मिसाइल हमले के दिन को ‘नौसेना दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।की। 1950 में बल को वर्तमान नाम प्राप्त हुआ।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) – ‘भारतनेट’ परियोजना
- मार्च 2020 तक दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवाएं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करें
यह केंद्र सरकार द्वारा लक्षित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 1 लाख 28 हजार ग्राम पंचायत इन सेवाओं से लैस हैं।
मोटाई मायने रखती है
- अब तक 45,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं।
- वर्तमान में, 16 हजार पंचायतों की सेवा की जा रही है।
- परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ जिसने एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी। दूसरे चरण में, शेष ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है।
अवधारणा के बारे में
- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) – ‘भारतनेट’ परियोजना के माध्यम से, देश की सभी 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है और सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड प्रदान की जाएगी।
- यह परियोजना भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से प्रबुद्ध अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- प्रोजेक्ट का पहला चरण 2011 में शुरू किया गया था। परियोजना के पहले चरण में, 1 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियां – बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड संयुक्त रूप से परियोजना को लागू कर रही हैं।
- यह परियोजना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्त पोषित है।
- इंटरनेट सेवा के लिए एकल ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रदान करने के लिए गीगाबिट निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक का उपयोग किया जाता है।
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