स्टँड-अप इंडिया योजना
Stand-Up India Scheme (स्टँड-अप इंडिया योजना)
🔷 योजनेची ओळख
Stand-Up India Scheme ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असून महिला आणि अनुसूचित जाती (SC) / अनुसूचित जमाती (ST) उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज सुविधा देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ही योजना ५ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू झाली.
योजनेचे उद्दिष्ट
- महिला, SC/ST उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे
- पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणाऱ्यांना आर्थिक मदत
- रोजगार निर्मिती
- उद्योजकतेत सामाजिक समावेशन वाढवणे
कोण पात्र आहे? (Eligibility)
- महिला उद्योजक
- SC / ST उद्योजक
- वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त
- पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणारा अर्जदार
- उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील उद्योग
⚠️ एका कुटुंबातून फक्त एकाच व्यक्तीस कर्ज मंजूर.
कर्ज रक्कम (Loan Amount)
- किमान: ₹10 लाख
- कमाल: ₹1 कोटी
- प्रकल्प खर्चाच्या 75% पर्यंत कर्ज
- उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याने भरावी
व्याजदर (Interest Rate)
- बँकेच्या बेस रेट + 3% (साधारण)
- बँक व कर्ज प्रकारानुसार बदलू शकतो
परतफेड कालावधी
- 7 वर्षांपर्यंत
- आवश्यक असल्यास 18 महिन्यांचा मोरेटोरियम
कोणते उद्योग समाविष्ट?
- उत्पादन उद्योग (Manufacturing)
- सेवा उद्योग (Services)
- व्यापार (Trading)
- ग्रीनफिल्ड प्रकल्प (नवीन उद्योग)
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
- बँक खाते तपशील
- प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- पत्ता पुरावा
- पासपोर्ट साईज फोटो
र्ज प्रक्रिया
▶️ ऑनलाइन अर्ज
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: standupmitra.in
- Register → Apply Online
- आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अपलोड करा
- बँक निवडा व अर्ज सबमिट करा
▶️ ऑफलाइन अर्ज
- जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत संपर्क साधा
- जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) / लीड बँक
कोणत्या बँका सहभागी?
- सर्व राष्ट्रीयकृत बँका
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
- काही खाजगी बँका
अतिरिक्त सहाय्य
- प्रकल्प तयार करण्यात मार्गदर्शन
- प्रशिक्षण व कौशल्य विकास
- हँडहोल्डिंग सपोर्ट (Stand-Up Mitra Portal)
हेल्पलाईन / संपर्क
- 🌐 वेबसाइट: standupmitra.in
- 🏦 लीड बँक / DIC कार्यालय
महत्त्वाच्या सूचना
- चुकीची माहिती दिल्यास कर्ज नाकारले जाऊ शकते
- उद्योग सुरू केल्यानंतर नियमित परतफेड आवश्यक
- एकाच व्यक्तीस एकदाच लाभ
- link- http://स्टँड-अप इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
- Amsterdam Merit Scholarships (AMS)
- Erasmus Mundus Scholarships (EU)
- PMFME योजना
Stand-Up India Scheme – 20 FAQ
1. Stand-Up India योजना काय आहे?
→ महिला व SC/ST उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज देणारी योजना.
2. ही योजना कधी सुरू झाली?
→ 5 एप्रिल 2016.
3. योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
→ महिला व SC/ST उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.
4. कोण पात्र आहे?
→ महिला व SC/ST प्रवर्गातील उद्योजक.
5. वयोमर्यादा किती आहे?
→ किमान 18 वर्षे.
6. कोणत्या प्रकारचे उद्योग पात्र आहेत?
→ उत्पादन, सेवा व व्यापार उद्योग.
7. नवीन उद्योग असणे आवश्यक आहे का?
→ हो, Greenfield (नवीन) प्रकल्प असावा.
8. कर्ज रक्कम किती मिळते?
→ ₹10 लाख ते ₹1 कोटी.
9. प्रकल्प खर्चाच्या किती टक्के कर्ज मिळते?
→ 75% पर्यंत.
10. व्याजदर किती असतो?
→ बँक बेस रेट + सुमारे 3%.
11. परतफेड कालावधी किती आहे?
→ 7 वर्षांपर्यंत.
12. मोरेटोरियम कालावधी मिळतो का?
→ हो, 18 महिन्यांपर्यंत.
13. अर्ज ऑनलाइन करता येतो का?
→ हो, standupmitra.in वर.
14. ऑफलाइन अर्ज कुठे करायचा?
→ राष्ट्रीयकृत बँक / DIC.
15. एका कुटुंबातून किती जणांना लाभ मिळतो?
→ फक्त एकाला.
16. कागदपत्रे कोणती लागतात?
→ आधार, पॅन, जात प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल.
17. बँक कोणती निवडता येते?
→ सहभागी राष्ट्रीयकृत बँका.
18. प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मिळते का?
→ हो, हँडहोल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे.
19. हमी (Collateral) आवश्यक आहे का?
→ बँकेच्या नियमांनुसार.
20. योजना कोण अंमलात आणते?
→ केंद्र सरकार व बँका.
Stand-Up India, Stand-Up India Scheme, महिला उद्योजक, SC/ST उद्योजक, Greenfield Project, Business Loan, Startup Loan, ₹10 लाख ते ₹1 कोटी, Entrepreneurship, Manufacturing, Service Sector, Trading Business, Project Report, Bank Loan, Standup Mitra Portal, Credit Support, Self Employment, MSME
