आरटीई (Right To Education)
आरटीई (Right To Education) म्हणजे २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत महाराष्ट्रात खाजगी आणि काही शासकीय शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित गटातील मुलांसाठी २५% जागा राखून ठेवणे. या आरक्षणामुळे ही मुले मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
🧑🎓 १. पात्रता (Eligibility)
✔ मुलांचे वय संबंधित इयत्तेप्रमाणे असणे आवश्यक
✔ पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न साधारण ₹१ लाखांपेक्षा कमी असावे (EWS / मानसिक वंचित गट)
✔ फक्त वास्तविक महाराष्ट्रात राहणारे करा दाखले मान्य होते (Income, caste, residence).
📝 २. मुख्य कागदपत्रे (Documents Required)
- मुलाचा जन्मदाखला (Birth Certificate)
- पालकांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate)
- निवास / पत्ता पुरावा (आधार कार्ड / पासपोर्ट / वीज/पाणी बिल / भाडे करार यापैकी एक)
- जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) जर लागू असेल तर
(याव्यतिरिक्त इतर आवश्यक कागदपत्रे वेळोवेळी अधिकृत वेबसाईटवर पाहा)
🌐 ३. ऑनलाईन अर्ज कसा करावा (Online Application Steps)
- सरकारी पोर्टलवर जा:
👉 https://student.maharashtra.gov.in - नोंदणी करा / लॉगिन करा
- RTE प्रवेश साठी अर्ज भरा
- मुलासाठी इच्छित १० शाळा निवडा
- सर्व कागदपत्रे अपलोड करा
- सबमिट करा आणि अर्जाची प्रिंट/रिकॉर्ड जतन करा
📅 ४. महत्त्वाच्या तारखा (Key Dates)
(दर वर्षी सरकार वेगळ्या तारखा जाहीर करते. खाली 2025–26 चे उदाहरण आहे)
🗓 अर्ज प्रक्रिया सुरू: 14 जानेवारी 2025
🗓 अर्ज शेवटची तारीख: 27 जानेवारी 2025
➡ त्यानंतर लॉटरी, प्रतीक्षा यादी आणि निवडीची प्रक्रिया होते.
🎲 ५. निवड कशी होते? (Selection / Lottery)
📌 अर्ज भरल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.
📌 निवडीनंतर डॉक्युमेंट तपासणी होईल आणि मग प्रवेश निश्चित होतो.
📜 ६. निवड झाल्यावर पुढचे टप्पे
✔ निवड पत्र मिळाल्यावर
✔ शाळेत भेट देऊन डॉक्युमेंट्स तपासणी
✔ रट्टेदार संपर्क/अधिकार्यांच्या सूचनांचे पालन
✔ अंतिम अॅडमिशन फॉर्म भरून शिक्षण सुरू करा.
💡 ७. काही टिपा / महत्त्वाची गोष्ट
✔ फॉर्म भरताना सगळ्या माहितीने वस्तुस्थिती लिहा
✔ चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो
✔ पालकांनी पोर्टलवर अर्जाची स्थिती वेळोवेळी तपासावी
✔ SMS किंवा ई-मेल मिळत नसेल तर पोर्टलवर लॉगिन करून तपासा
⚠️ लक्षात ठेवा: आरटीई प्रवेशासाठी अधिकृत माहिती आणि तारीखा दर वर्षी बदलू शकतात. त्यामुळे सर्वात अचूक माहिती राज्य शाळा शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवरून तपासणे आवश्यक आहे.
