पंतप्रधान रोजगार निर्मिती / रोजगार सृजन कार्यक्रम (Pradhan Mantri Employment‑related Schemes)
भारत सरकार देशात नवीन रोजगार तयार करणे, युवकांना नोकऱ्या मिळण्यासाठी मदत करणे आणि स्वरोजगार/उद्योजकता वाढवणे यासाठी अनेक कार्यक्रम चालवते. या श्रेणीत पुढील प्रमुख योजना आहेत:
➡️ ही भारत सरकारने 15 ऑगस्ट 2025 पासून लागू केलेली मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठीची योजना आहे.
✔️ 3.5 कोटींपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती करणे (2025–2027 मध्ये)
✔️ विशेषतः पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या युवांना प्रोत्साहन देणे
✔️ निवासी नोकऱ्यांना आकर्षित करणे व औपचारिक (formal) रोजगार वाढवणे

🔹 एकूण बजेट: अंदाजे ₹1 लाख कोटी रुपये
🔹 लाभ कालावधी: 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027
🔹 युवांना प्रोत्साहन:
• पहिली नोकरी मिळवणाऱ्यांना ₹15,000 पर्यंत प्रोत्साहन (EPFO मध्ये पंजीकरण वर आधारित)
🔹 नियोक्त्यांना प्रोत्साहन:
• नव्या नोकऱ्यांसाठी कर्मचाऱ्याला ₹3,000 पर्यंत दरमहा प्रोत्साहन
🔹 लाभार्थी क्षेत्रे: MSME, मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसेस, टेक्नोलॉजी इ. sectors
👉 याचा मुख्य लाभ पहिली वेळ नौकरी मिळवणारे युवा आणि नवनियुक्त कर्मचारी / नियोक्ता हे मिळवतात.
ही एक चिरंतन योजना आहे जी लघु व मध्यम उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देते.
📌 मुख्य मुद्दे
✔️ मुख्य उद्देश: उद्योग/सेवा क्षेत्रात लहान इकाई सुरु करून रोजगार निर्माण
✔️ सब्सिडी: विविध श्रेणीनुसार 15%–35% मार्किन मनी सब्सिडी
✔️ व्यवसाय क्षेत्र: विनिर्माण, सेवा, उद्योजकता क्षेत्र
✔️ लागू विभाग: KVIC (Khadi & Village Industries Commission), जिल्हा उद्योग केंद्र
✔️ पात्र लोकांना बँक कर्ज व सब्सिडी मिळते
✔️ राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS) पोर्टल: विविध नोकरी, रोजगार मेळे, करिअर मार्गदर्शन आणि मिलान सेवा ऑनलाइन.
✔️ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: कोरोनानंतर रोजगार पुनर्स्थापनासाठी योजना.
✔️ MGNREGA: ग्रामीण भागात कमीत कमी 100 दिवस रोजगार गॅरंटी कार्यक्रम (आजीविका सुरक्षा).
📍 रोजगार वाढवणे: बेरोजगारी कमी करून युवकांना नोकऱ्या मिळणे.
📍 औपचारिक क्षेत्राला प्रोत्साहन: EPFO मध्ये पंजीकरण व संरक्षित नोकऱ्या.
📍 स्वरोजगार/उद्योजकता: लघु उद्योगांना बँक कर्ज व सब्सिडी उपलब्ध करून रोजगार निर्माण.
📍 **डिजिटल व केंद्रीकृत रोजगार सेवांद्वारे सहज प्रवेश.
👉 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हे एक नवा रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आहे ज्यामुळे देशात जास्तीत जास्त रोजगार तयार केला जाईल, विशेषतः पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या युवांना प्रोत्साहन मिळेल.
👉 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सारख्या योजनांनी लघु उद्योगांमध्ये रोजगार वाढू शकतो.
link-http://Pradhan Mantri Employment‑related Schemes
PMEGP योजना काय आहे?
→ स्वयंरोजगार व नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज-अनुदान देणारी केंद्र सरकारची योजना.
2. PMEGP चा पूर्ण अर्थ काय आहे?
→ Prime Minister’s Employment Generation Programme.
3. ही योजना कधी सुरू झाली?
→ सन 2008 मध्ये.
4. योजना कोण राबवते?
→ KVIC (खादी व ग्रामोद्योग आयोग).
5. कोण पात्र आहे?
→ 18 वर्षांवरील बेरोजगार युवक, महिला, उद्योजक.
6. शैक्षणिक अट आहे का?
→ उत्पादन क्षेत्रासाठी किमान 8 वी पास.
7. कोणते उद्योग पात्र आहेत?
→ उत्पादन, सेवा व व्यापार उद्योग.
8. कमाल प्रकल्प खर्च किती?
→ उत्पादन: ₹50 लाख, सेवा: ₹20 लाख.
9. अनुदान (सब्सिडी) किती मिळते?
→ 15% ते 35% (प्रवर्ग व क्षेत्रानुसार).
10. स्वतःचा वाटा किती?
→ सामान्य: 10%, विशेष प्रवर्ग: 5%.
11. कर्ज कुठून मिळते?
→ राष्ट्रीयकृत/खाजगी बँकांमार्फत.
12. अर्ज कसा करायचा?
→ online pmegp.gov.in वर.
13. ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्र पात्र आहेत का?
→ हो.
14. प्रशिक्षण अनिवार्य आहे का?
→ हो, EDP प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
15. एका व्यक्तीस एकदाच लाभ मिळतो का?
→ हो.
16. चालू उद्योगासाठी लाभ मिळतो का?
→ नाही, फक्त नवीन उद्योगासाठी.
17. महिलांना विशेष सवलत आहे का?
→ हो, जास्त सब्सिडी मिळते.
18. परतफेड कालावधी किती?
→ साधारण 3–7 वर्षे.
19. सेवा क्षेत्रात कोणते उद्योग येतात?
→ सैलून, दुरुस्ती सेवा, IT सेवा इ.
20. योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
→ रोजगार निर्मिती व उद्योजकता वाढ.
PMEGP, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, Employment Generation, Self Employment, Government Subsidy, Business Loan, Startup Scheme, KVIC, Micro Enterprise, Manufacturing Unit, Service Sector, Rural Employment, Urban Employment, Entrepreneur Scheme, MSME, Subsidy Loan, New Business, Women Entrepreneur, Youth Employment, केंद्र सरकार योजना