PMFME योजना
PMFME योजना – संपूर्ण माहिती
🔹 योजनेचे नाव
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
🔹 सुरूवात
2020–21 ते 2024–25 (५ वर्षांची केंद्र प्रायोजित योजना)
🔹 मंत्रालय
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI), भारत सरकार
योजनेचा उद्देश
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण करणे
- स्थानिक अन्न उद्योगांना आर्थिक मदत देणे
- One District One Product (ODOP) संकल्पनेला प्रोत्साहन
- ग्रामीण व शहरी भागात स्वयंरोजगार वाढवणे
- महिला, SHG, FPO, स्टार्टअप्स यांना सक्षम करणे
कोण पात्र आहे?
- वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक
- स्वयं सहाय्यता गट (SHG)
- शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
- सहकारी संस्था
- ग्रामीण/शहरी उद्योजक
आर्थिक लाभ
✅ वैयक्तिक उद्योजक:
- प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत अनुदान
- कमाल अनुदान: ₹10 लाख
- उर्वरित रक्कम: बँक कर्ज + स्वतःचा वाटा
✅ SHG / FPO / सहकारी संस्था:
- कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी अनुदान
- ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी आर्थिक सहाय्य
कोणते उद्योग समाविष्ट?
- भाजीपाला/फळ प्रक्रिया
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
- मसाले, डाळी, धान्य प्रक्रिया
- बेकरी, पापड, लोणचे, फरसाण
- मांस, मासे प्रक्रिया
- रेडी-टू-ईट / रेडी-टू-कूक पदार्थ
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- बँक खाते तपशील
- प्रकल्प अहवाल (DPR)
- Udyam नोंदणी
- व्यवसायाचा पुरावा
अर्ज प्रक्रिया
- अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी
- अर्ज फॉर्म भरणे
- प्रकल्प अहवाल अपलोड
- जिल्हा समिती मंजुरी
- बँक कर्ज प्रक्रिया
- अनुदान DBT द्वारे
योजनेचे फायदे
- अन्न उद्योग औपचारिक होतो
- अनुदानामुळे आर्थिक भार कमी
- रोजगार निर्मिती
- ब्रँडिंग व मार्केटिंगला मदत
- महिला व ग्रामीण उद्योजकांना संधी
link- http://PMFME योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
- Amsterdam Merit Scholarships (AMS)
- Erasmus Mundus Scholarships (EU)
- PMFME योजना
PMFME योजना – 20 FAQ
1. PMFME योजना काय आहे?
→ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक व सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना.
2. PMFME चा पूर्ण अर्थ काय आहे?
→ Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises.
3. ही योजना कधी सुरू झाली?
→ 2020–21 साली.
4. योजना कोणत्या मंत्रालयांतर्गत आहे?
→ अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI).
5. योजना कोणासाठी आहे?
→ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक, SHG, FPO, सहकारी संस्था.
6. वैयक्तिक उद्योजकाला किती अनुदान मिळते?
→ प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत, कमाल ₹10 लाख.
7. बँक कर्ज आवश्यक आहे का?
→ हो, उर्वरित रक्कम बँक कर्जाद्वारे.
8. महिला उद्योजकांना प्राधान्य आहे का?
→ हो, महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
9. ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागासाठी आहे का?
→ हो, दोन्ही भागांसाठी लागू.
10. ODOP म्हणजे काय?
→ One District One Product – प्रत्येक जिल्ह्याचा एक प्रमुख अन्न उत्पादन.
11. कोणते उद्योग पात्र आहेत?
→ अन्न प्रक्रिया उद्योग जसे लोणचे, पापड, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ.
12. अर्ज कुठे करायचा?
→ अधिकृत PMFME पोर्टलवर ऑनलाइन.
13. अर्जासाठी Udyam नोंदणी आवश्यक आहे का?
→ हो, आवश्यक आहे.
14. अनुदान कसे मिळते?
→ DBT द्वारे थेट बँक खात्यात.
15. प्रकल्प अहवाल (DPR) आवश्यक आहे का?
→ हो, अनिवार्य आहे.
16. SHG साठी वेगळा लाभ आहे का?
→ हो, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर व कार्यभांडवलासाठी.
17. ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी मदत मिळते का?
→ हो, FPO/SHG साठी उपलब्ध.
18. ही योजना MSME अंतर्गत येते का?
→ हो, सूक्ष्म उद्योग म्हणून समाविष्ट.
19. अर्ज मंजुरी कोण करते?
→ जिल्हा स्तरावरील समिती.
20. PMFME योजनेचा मुख्य फायदा काय आहे?
→ अन्न उद्योगांचे औपचारिकीकरण व रोजगार निर्मिती.
Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises, अन्न प्रक्रिया उद्योग, सूक्ष्म अन्न उद्योग, Food Processing Scheme, ODOP, One District One Product, अन्न उद्योग अनुदान, 35 टक्के अनुदान, ₹10 लाख अनुदान, MSME Food Industry, महिला उद्योजक योजना, SHG Food Processing, FPO योजना, Food Startup India, Udyam Registration, Project Report DPR, DBT Subsidy, ग्रामीण उद्योजक, केंद्र सरकार योजना
