CSIS – शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना
CSIS – शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना (संपूर्ण माहिती)
🔹 CSIS योजना काय आहे?
CSIS (Central Sector Interest Subsidy Scheme) ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्जावरील व्याजाची सवलत दिली जाते.
योजनेचा उद्देश
- उच्च शिक्षण सुलभ करणे
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मदत
- शिक्षण कर्जाचा बोजा कमी करणे
- सामाजिक समानता वाढवणे
कोण पात्र आहे?
- EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) विद्यार्थी
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न: ₹4.5 लाखांपर्यंत
- भारताचा नागरिक असणे आवश्यक
कोणते अभ्यासक्रम पात्र आहेत?
- भारतातील तांत्रिक / व्यावसायिक / सामान्य पदवी अभ्यासक्रम
- UGC, AICTE, NAAC मान्यताप्राप्त संस्था
- IIT, NIT, IIM, मेडिकल, इंजिनिअरिंग, लॉ इ.
शिक्षण कर्जाची मर्यादा
- भारतात शिक्षण: ₹7.5 लाख पर्यंत
- परदेशात शिक्षण: ₹15 लाख पर्यंत
व्याज सवलत कधी मिळते?
- Moratorium Period (कोर्स कालावधी + 1 वर्ष किंवा नोकरी मिळेपर्यंत)
- या काळातील संपूर्ण व्याज केंद्र सरकार भरते
कोणत्या बँका सहभागी आहेत?
- राष्ट्रीयकृत बँका
- काही खाजगी बँका (IBA अंतर्गत)
कोणत्या बँका सहभागी आहेत?
- राष्ट्रीयकृत बँका
- काही खाजगी बँका (IBA अंतर्गत)
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- शिक्षण कर्ज मंजुरी पत्र
- प्रवेश पत्र
- बँक खाते तपशील
योजनेचे फायदे
✅ मोरेटोरियम कालावधीत व्याज शून्य
✅ शिक्षणाचा आर्थिक ताण कमी
✅ गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी
✅ थेट बँकेमार्फत लाभ
कोण अंमलबजावणी करते?
- शिक्षण मंत्रालय (MoE)
- Canara Bank (Nodal Bank)
महत्वाच्या अटी
- फक्त एकदाच लाभ
- व्याज सवलत फक्त मोरेटोरियम काळात
- वेळेवर कर्ज वितरण आवश्यक
योजना कोणासाठी उपयुक्त?
- गरीब / EWS विद्यार्थी
- व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
- उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेणारे
link-http://शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
- Amsterdam Merit Scholarships (AMS)
- Erasmus Mundus Scholarships (EU)
- PMFME योजना
शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना (CSIS) – 20 FAQ
1. शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना काय आहे?
→ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्जावरील व्याजाची सवलत देणारी केंद्र सरकारची योजना.
2. CSIS चा पूर्ण अर्थ काय आहे?
→ Central Sector Interest Subsidy Scheme.
3. योजना कोण राबवते?
→ भारत सरकारचे शिक्षण मंत्रालय.
4. योजना कोणासाठी आहे?
→ EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) विद्यार्थ्यांसाठी.
5. उत्पन्न मर्यादा किती आहे?
→ पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹4.5 लाखांपर्यंत.
6. कोणते अभ्यासक्रम पात्र आहेत?
→ भारतातील मान्यताप्राप्त पदवी, तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रम.
7. परदेशातील शिक्षणासाठी लाभ मिळतो का?
→ हो, मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी.
8. कर्ज मर्यादा किती आहे?
→ भारतात ₹7.5 लाख, परदेशात ₹15 लाख.
9. व्याज सवलत कधी मिळते?
→ मोरेटोरियम कालावधीत.
10. मोरेटोरियम कालावधी म्हणजे काय?
→ कोर्स कालावधी + 1 वर्ष किंवा नोकरी मिळेपर्यंत.
11. या काळात व्याज कोण भरते?
→ केंद्र सरकार व्याज भरते.
12. अर्ज कुठे करायचा?
→ शिक्षण कर्ज देणाऱ्या बँकेत.
13. थेट ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?
→ नाही, बँकेमार्फतच.
14. कोणत्या बँका सहभागी आहेत?
→ राष्ट्रीयकृत व IBA अंतर्गत बँका.
15. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
→ उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार, कर्ज मंजुरी पत्र.
16. एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ घेता येतो का?
→ नाही, फक्त एकदाच.
17. अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास काय होते?
→ व्याज सवलत रद्द होऊ शकते.
18. परतफेड कधी सुरू होते?
→ मोरेटोरियम संपल्यानंतर.
19. योजना कोण अंमलात आणते?
→ Canara Bank (Nodal Bank).
20. योजनेचा मुख्य फायदा काय आहे?
→ शिक्षण काळात व्याजाचा भार नाही.
CSIS, शिक्षण कर्जावरील व्याज सवलत योजना, Central Sector Interest Subsidy, Education Loan, Student Loan, EWS Students, Interest Subsidy, उच्च शिक्षण, भारत सरकार योजना, Scholarship Loan, Loan Moratorium, Loan for Higher Studies, Technical Education Loan, Professional Course Loan, Study Abroad Loan, Bank Loan, Nodal Bank, Canara Bank, Loan Benefit, Financial Assistance.
