राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाची योजना असून देशातील शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
ही योजना कृषी उत्पादन वाढ, शेतकरी उत्पन्न वाढ, आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

1. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना काय आहे?
→ देशातील शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना.
2. ही योजना कधी सुरू झाली?
→ 2007-08 मध्ये, RKVY म्हणून.
3. योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
→ कृषी उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
4. योजना कोण अंमलात आणते?
→ केंद्र व राज्य कृषी विभाग.
5. कोण पात्र आहे?
→ भारतातील सर्व शेतकरी.
6. लहान व सीमांत शेतकरी पात्र आहेत का?
→ हो.
7. योजनेचे प्रमुख घटक कोणते आहेत?
→ सिंचन, पिक उत्पादन सुधारणा, सेंद्रिय शेती, यंत्रसामग्री, मार्केटिंग.
8. सिंचन सुविधेत काय समाविष्ट आहे?
→ ड्रिप सिंचन, स्प्रिंकलर, जलसंधारण, तालाब, कालवे.
9. पिक उत्पादन सुधारणा कशी होते?
→ हायब्रिड बियाणे, पोषणयुक्त खत, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून.
10. सेंद्रिय शेतीसाठी काय सुविधा आहे?
→ सेंद्रिय खत, मृदा आरोग्य सुधारणा, पर्यावरणपूरक शेती.
11. कृषी यंत्रसामग्रीचा लाभ कसा मिळतो?
→ अनुदानाद्वारे आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध.
12. मार्केटिंग सुविधा काय आहे?
→ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मूल्यवर्धन व विपणन सहाय्य.
13. अर्ज ऑनलाइन करता येतो का?
→ हो, राज्य कृषी पोर्टलवर.
14. ऑफलाइन अर्ज कुठे करता येतो?
→ कृषी कार्यालय / तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
15. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
→ आधार, बँक खाते, जमिनीचा 7/12 उतारा, प्रकल्प संबंधित कागदपत्रे.
16. अनुदान कसे दिले जाते?
→ केंद्र व राज्य सरकार द्वारे प्रकल्पानुसार.
17. शाश्वत शेतीसाठी काय मदत मिळते?
→ पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान व पाणी बचत उपाय.
18. अर्ज कसा मंजूर होतो?
→ कृषी अधिकारी तपासणी व पडताळणी नंतर.
19. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर काय होते?
→ कामाची अंतिम तपासणी व अनुदानाची देयके.
20. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे दीर्घकालीन फायदे काय आहेत?
→ उत्पादन वाढ, उत्पन्न सुधारणा, शाश्वत शेती, शेतकऱ्यांचे कल्याण.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, RKVY, NADEP, कृषी विकास, शेतकरी योजना, सिंचन सुविधा, पिक उत्पादन सुधारणा, सेंद्रिय शेती, कृषी यंत्रसामग्री, मार्केटिंग सहाय्य, शाश्वत शेती, उत्पादन वाढ, उत्पन्न सुधारणा, केंद्र सरकार योजना, राज्य कृषी विभाग, जलसंधारण, ड्रिप सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन, हायब्रिड बियाणे, मूल्यवर्धन