भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप

स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप –

  • दादाभाई नौरोजी – पहिले व्यक्ती ज्यांनी भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १९६७-६८ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. २० इतके असल्याचे सांगितले. ही पद्धत वैज्ञानिक मानली जात नाही.
  • विल्यम डीग्बी – १९९७-९८ मध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. १७ इतके असल्याचे सांगितले.
  • फिंडले शिरास – १९११ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न रु. १९४२ कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. १७ इतके होते.
  • डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. राव – १९२५-२९ या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न रु. २३०१ कोटी तर दरडोई उत्पन्न रु. ७८ इतके सांगितले. त्यांनी सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना आणि राष्ट्रीय उत्पन्न लेख प्रणालीचे प्रतिपादन केले. म्हणून त्यांना “राष्ट्रीय लेख प्रणालीचे जनक” मानले जाते.
  • आर. सी. देसाई – १९३०-३१ साठी राष्ट्रीय उत्पन्न रु. २८०९ तर दरडोई उत्पन्न रु. ७२ इतके असल्याचे सांगितले.
  • भारतीय सांख्यिकीय संस्था (Indian Statistical Institute – ISI) – १७ डिसेंबर १९३१ रोजी प्रो. पी. सी. महालनोबीस यांनी कलकत्ता येथे ISI ची गैर-नफा सोसायटी म्हणून स्थापना केली. १९३३ पासून या संस्थेमार्फत ‘संख्या’ नावाचे जरनल प्रकाशित केले जाते.

स्वातंत्र्यपश्चात राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप –

१. राष्ट्रीय उत्पन्न समिती –

  • या समितीची स्थापना ४ ऑगस्ट १९४९ रोजी प्रो. पी. सी. महालनोबीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.
  • समितीत डी. आर. गाडगीळ व व्ही. के. आर. व्ही. राव हे सदस्य होते.
  • त्यांनी निव्वळ उत्पन्न व निव्वळ उत्पादन ही पद्धत वापरली.
  • या समितीच्या शिफारसीनुसार १९५० मध्ये ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण’ तर १९५४ मध्ये ‘केंद्रीय सांख्यिकीय संघटन’ ची स्थापना करण्यात आली.

२. केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (Central Statistical Office – CSO) –

  • १९५४ साली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेचे ‘केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय’ असे नाव बदलण्यात आले.
  • CSO चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. मात्र, औद्योगिक सांख्यिकीय विंग कोलकाता येथे आहे.
  • CSO रार्ष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे ‘राष्ट्रीय लेख सांख्यिकी’ या नावाने प्रकाशित करते.

३. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office – NSSO) –

  • १९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण ची पुनर्रचना करून तिचे रुपांतर ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय’ मध्ये करण्यात आले.
  • NSSO मार्फत चार प्रकारचे सर्वेक्षण केले जातात – घरगुती, उपक्रम, ग्राम सुविधा आणि भूमी व पशुधन धारणा.
  • याचे कार्य चार विभागांमार्फत चालते – १) सर्वे डिझाईन व रिसर्च विभाग, कोलकाता २) फिल्ड ऑपरेशन्स विभाग, नवी दिल्ली व फरीदाबाद ३) डाटा प्रोसेसिंग विभाग, कोलकाता ४) समन्वय व प्रकाशन विभाग, नवी दिल्ली.
  • NSSO मार्फत ‘सर्वेक्षण’ हे द्वैवार्षिक जरनल प्रकाशित केले जाते.

४. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (National Statistical Commission – NSC) –

  • जानेवारी २००० मध्ये डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
  • १२ जुलै २००६ मध्ये प्रो. सुरेश तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची कायमस्वरूपी स्थापना करण्यात आली.
  • अध्यक्ष पदासाठीच्या पात्रता- किमान वाय ५५ वर्षे असावे, तज्ज्ञ संख्याशास्त्रज्ञ किवा समाजशास्त्रज्ञ असावे.
  • पदावधी – ३ वर्षे किवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
  • आयोगाचे सध्याचे अध्यक्ष प्रो. बिमल के. रॉय हे आहेत.

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न गणनेच्या पद्धती –

  • उत्पादन पद्धतीचा वापर वस्तू उत्पादक क्षेत्रासाठी (कृषी व उद्योग) केला जातो.
  • उत्पन्न पद्द्धातीचा वापर सेवा क्षेत्रासाठी केला जातो.
  • खर्च व वस्तु प्रवाह पद्धतींचा एकत्रित वापर बांधकाम क्षेत्रासाठी केला जातो. त्यापैकी ग्रामीण बांधकामासाठी खर्च पद्धत आणि शहरी बांधकामासाठी वस्तू प्रवाह पद्धत वापरली जाते.

भारताचा जी. डी. पी. –

  • भारतात हेडलाईन जी. डी. पी. म्हणून घटक किंमतींना मोजलेल्या जी. डी. पी. चा वापर केला जात असे.
  • जानेवारी २०१५ पासून त्याऐवजी स्थिर किंमतींना मोजलेल्या जी. डी. पी. चा वापर सुरु करण्यात आला.
  • स्थूल मुल्यवर्धीतांचे मोजमाप करण्यसाठी मूलभूत किंमतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे.

हरित जी. डी. पी. –

  • आर्थिक वृद्धीसोबत पर्यावरणाची हानी सुद्धा घडून येते. अशी हानी घडू न देता शक्य असलेले जी. डी. पी. म्हणजे हरित जी. डी. पी. होय.
  • हरित जी. डी. पी. = पारंपारिक जी. डी. पी. – पर्यावरणीय हानीचे मूल्य
  • हरित जी. डी. पी. मोजण्याचा पहिला प्रयत्न चीन ने २००६ मध्ये केला होता.
  • भारतात सर् पार्थ दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने २०१३ मध्ये “Green National Accounts in India : A Framework” हा अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी हरित जी. डी. पी. मोजण्याबाबत काही शिफारसी केल्या.

अर्थशास्त्र महत्वाच्या नोट्स डाउनलोड करा

सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now